पाठकको आवाज

मुख्यमन्त्री राईलाई विद्यार्थीको चिठी


  • हाम्रो कोशी आवाज डटकम
  • २०७९ असोज ६

मिति: २०७९।०६।०५

माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यू
मुख्यमन्त्री,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
प्रदेश नं. १, विराटनगर ।
विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
विद्यार्थीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा भोगेको अवरोध, अपमान, विभेद साथै मौलिक अधिकारमा भएको सूचनाको अधिकार र ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई कुण्ठित गरिएको बारेमा यो ज्ञापनपत्र पेश गरेको छु ।
म जयन्ता राई हाल सोअस युनिभर्सिटी अफ लण्डनमा पिएचडी अध्ययनरत छु । मेरो पिएचडी थेसिस नेपालको संघीयता सम्बन्धी भएकोले प्रदेश नं. १ र मधेश प्रदेशमा मैले फिल्डवर्क गरिरहेको छु । जसअन्तर्गत जनप्रतिनिधिहरु लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्न प्रदेशसभामा हुने बैठक, बहस र प्रदेश सरकारमार्फत गरिने विभिन्न छलफल कार्यक्रमहरु र योजनाहरुमा सहभागी भई अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही क्रममा मिति २०७९ साउन ९ गते प्रदेश एकको प्रदेशसभा सचिवालयमा संविधानविद् विपीन अधिकारीसँग सचिवालयका कर्मचारीहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो । अवलोकनको लागि सो कार्यक्रममा बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई सोधीखोजी गरें । कार्यक्रमको बारेमा आफूहरुलाई सबैकुरा थाहा नभएको र सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई सोध्न भनियो । म उहाँलाई सोध्न जाँदा उहाँ अरु व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर बसिरहनु भएको थियो । म नसोधी फर्किएँ । कार्यक्रम शुरु हुनु अगाडि एकजना कर्मचारीसँगै बस्न मिले बसौंला बस्न नमिले नबसौंला भन्ने मानसिकताले म सुरुमा कार्यक्रम हलमा गएँ । कोठामा प्रवेश गर्न र बस्न दिइयो । केही समय पछि सचिव पराजुली आउनु भयो । अतिथि र कार्यक्रमको स्वरुपको बारेमा छोटकरीमा बताउनु भयो । कर्मचारीहरुले आफ्नो परिचय दिने क्रम शुरु भईसकेको थियो । त्यही क्रममा पराजुलीले मतिर हेरेर उहाँलाई हामीले यहाँ बसाएका हौं ? भन्नुभयो ।
मसँग गएका कर्मचारीले ‘अनुमति लिएर बस्ने भन्ने कुरा भएको हो’ भन्नुभयो । सचिव पराजुलीले अरुलाई मेरो परिचय दिँदै उहाँ पिएचडी स्कलर हो तर तपाई यहाँ बस्नु भएन । यो हाम्रो इनहाउस कार्यक्रम हो तपाईं बस्नु भएन भन्नुभयो । कतिपय आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा बाहिरको मानिस बस्न नमिल्ने हुन सक्छ तर सचिव पराजुलीले तीस चालीस जना कर्मचारीको बीचमा बसेर कार्यक्रम शुरु भइसकेपछि म माथि जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो अपमानजनक थियो । कार्यक्रम शुरु हुनु अगावै मलाई बस्न नमिल्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो । दोस्रो उहाँले म माथि विभेद गर्नुभयो । त्यहाँ कर्मचारीबाहेक अन्य एक सहभागी पनि थिए । उनी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी थिएनन् । उहाँ बस्न मिल्ने तर म विद्यार्थी बस्न नमिल्ने भयो ।
तेस्रो म नेपाली नागरिक हुँ । प्रदेशसभाका समग्र गतिविधिहरु पारदर्शी हुनु पर्दछ र लुकाउनु छिपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको अधिकार र प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि प्रदेशसभामा हुने कार्यक्रमहरुमा सर्वसाधारण जनताले सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोमा मलाई उक्त कार्यक्रममा भाग लिन प्रतिबन्ध गरी मेरो ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकार माथि अवरोध गरियो । उक्त कार्यक्रमको विज्ञ तथा संविधानविद् विपीन अधिकारीले त्यो कार्यक्रम कुनै आन्तरिक नभएको र विद्यार्थीसमेत बस्न मिल्ने तथा थेसिसको लागि सहयोगी हुने तर यो कुरा शासक वर्गले नबुझेको बताउनुभयो । त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा धेरै विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा बस्नै नहुने भन्नु र अपमान गर्नु गलत भएको भन्नुभयो । सो कार्यक्रम मेरो थेसिसको लागि उपयोगी हुन्थ्यो किनकि संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी निकायमा विभिन्न खालको समस्या आएको छ । सो कार्यक्रममा हुनुभएका करिब ४० जना कर्मचारीहरुले उहाँहरूलाई भएको समस्या बताउँदा उहाँहरूको कुरालाई सुनेर मैले कर्मचारीहरुमा भएको समस्यालाई बुझ्न सक्थँे र मेरो थेसिसमा विश्लेषण गर्न उपयोगी हुन्थ्यो । त्यस्ता कार्यक्रममा धेरै विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा बस्नै नहुने भन्नु गलत मात्र नभएर अपमानजनक हो । यो मात्र होइन यो भन्दा पहिले पनि पटक–पटक मैले प्रदेशसभामा समस्याहरु भोग्नु परेको छ ।
प्रदेश एकको नामकरणको विषयमा दबाब दिन प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन चलिरहेको थियो । म बाहिर कसरी प्रदर्शन हुन्छ र प्रदेशसभाभित्र ती विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भनेर अवलोकन गरिरहेको थिएँ । तर, मर्यादापालकले मलाई अशिष्ट ढंगले बाहिर भित्र गर्ने होइन भन्दै हकार्ने काम भयो । मर्यादापालकले बाहिर भित्र गर्नुको कारण सोधेर र राम्रोसँग बोलेर सोध्न सक्नु हुने थियो । तर, शासक वर्गलाई जनताले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको मन नपरेको जस्तो देखियो । त्यस्तै प्रदेशसभाले प्रकाशन गरेको सांसद तथा सचिवालयको पूर्ण विवरण भएको डायरी माग गर्दा सचिव पराजुलीलाई सोध्नु पर्ने बताइयो । एउटा डायरी दिने वा नदिने भन्ने निर्णयको अधिकार पनि प्रदेशसभा सचिवमा राखिनुले संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको मैले अनुभूत गरेको छु ।
यसैगरी मेरो अध्ययन अनुसन्धानकै सिलसिलामा मधेश प्रदेशमा प्रदेश सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादव लगायतका केही कर्मचारीहरुले पनि मलाई अपमान गरी मौलिक अधिकार र ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउने काम गर्नु भएको छ । २०७८ चैत ७ गते पहिलो दिन माननीय सांसदसँग प्रदेशसभा जाँदा कुनै रोकटोक भएन । मैले यादवलाई भेटेर आफू विद्यार्थी भएको र पिएचडी थेसिस लेख्नको लागि अनुसन्धान गरिरहेको र प्रदेशसभाको बैठक तथा अन्य समितिहरुको बैठकहरुमा लामो समयसम्म अवलोकन गर्नुपर्ने भएकाले प्रवेश पास बनाई दिन अनुरोध गरेँ । उहाँले त्यो अनुरोधलाई वास्ता गर्नुभएन । भोलि आउनुहोस्, आउनुभन्दा अगाडि मलाई फोन गर्नुहोस् भन्ने जवाफ दिनुभयो । भोलिपल्ट म फेरि जाँदा फोन सम्पर्क हुन सकेन । प्रदेशसभा छिर्ने गेटबाट मलाई मर्यादापालकले प्रवेश गर्न नै दिएनन् । आफू बैठक अवलोकन गर्न आएको सचिव यादवसँग अघिल्लो दिन कुराकानी भएको र बोलाएरै आएकोले यो कुरा उहाँलाई जानकारी गराई दिन आग्रह गरेँ । तर उहाँ बैठकमा रहेकोले केही भन्न नमिल्ने भनेर मलाई अपमानजनक ढंगले उभ्याएर राख्ने काम गरियो । म अघिल्लो दिन पनि सभामा गएको उहाँहरुलाई थाहा थियो । तैैपनि प्रवेशमा रोक लगाउने काम भयो । सभामा त परैको कुरा रिसेप्सनमा पनि प्रवेश गर्न रोक लगाइयो । त्यही क्रममा दुई जना कर्मचारी को के हो भनेर बुझ्न आएर वास्ता नगरी फर्किएर गए ।
अघिल्लो दिन भेटेर प्रदेशसभामा सँगै गएको सांसदलाई फोन गरेपछि फोन उठेन तर कलब्याक गर्नुभयो । म बाहिर घाममा उभिएको थिएँ । बाहिर भएको र छिर्न नपाएको भनेपछि उहाँ आफै आएर रिसेप्सनमा लिएर जानुभयो । अनुसन्धानकर्तालाई यस्तो व्यवहार गर्न नहुने भन्दै कर्मचारीलाई मलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिदिनुभयो । त्यसपछि सभामा अवलोकन गर्न र भिडियो खिच्न मलाई दिइयो । फेरि सभाको बैठकपछि सचिव यादवलाई भेटेर आफूले भोगेको समस्या सुनाउन र प्रदेशसभाको लागि पास दिलाई दिन आग्रह गर्न गएँ । तर, उहाँले कुरा सुन्न इच्छा देखाउनु भएन । बरु मलाई उहाँले युटुबमा हेर्न मिल्ने भन्दै सोहीअनुसार गर्न आग्रह गर्नुभयो । मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आएको भनें । स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको र धेरै सभा नचल्ने भन्दै पास किन चाहियो भन्ने जिकिर गर्नुभयो । मैले समितिको बैठकमा पनि जानुपर्ने भएकोले पास नै दिलाई दिन आग्रह गरँे । त्यसपछि पास बनाउने मानिस तालिममा गएको र एक महिनापछि मात्र आउने र जानुपर्दा उहाँलाई नै फोन गरेर जानुपर्ने भन्नुभयो । म सेवा माग्न गएको विद्यार्थी हो । तर, उहाँले कस्तो खालको सेवा चाहिएको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग सुन्नै चाहनु भएन । बरु उहाँले मलाई के चाहिएको छ ? मैले के गर्नुपर्छ ? कसरी गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरा आफैंले निर्णय गर्नुभयो । यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहारबारे मैले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएँ । उहाँले यस्तो व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा सचिव यादवलाई पास दिलाउन निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर एक र मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सचिवज्यूहरुले म जस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी जो इतिहास पढिरहेको छ, समाज बुझ्न हिंडिरहेको छ । संसार जान्न खोजिरहेको छ । जसको कुनै पावर र अथोरिटी हुँदैन उसलाई विभेद गरेर, अपमान गरेर अनवश्यक पावर अथोरिटी दुरुपयोग गरेर उसको मौलिक अधिकार हनन् गरी ज्ञान उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई कुण्ठित गरेर उहाँहरुले केही पाउनु हुने छैन । नैतिकताको अधारमा उहाँहरुले माफी माग्नुपर्छ । जसले गर्दा प्रदेश एक र मधेश प्रदेशका अन्य कर्मचारीहरुले पाठ सिक्नु हुनेछ कि गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ र बानी सुधार गर्नुपर्छ भनेर । मैले पनि पाठ सिक्नेछु।
प्रदेश नम्बर एक र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यूहरू,
हिजो नेपाली राज्यले जात, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म, समूह, तह जस्ता आधारमा विभेद गर्यो । सबैकुरा काठमाडौं र सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत भयो । त्यहाँ सर्वसाधारण जनताको पहुँच भएन भनेर संघीयता मागेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ । तर, अहिले प्रदेशसभा स्थापना भइसकेपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई गेटबाट छिर्नै नदिने कोठमा बसिरहेकालाई कोठाबाट निकालिदिने काम संघीयताको उद्देश्य तथा मर्म विपरीत हो । यसप्रति हामी यहाँहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
विद्यार्थीको माग
प्रणाली नहुँदा व्यक्ति बलियो हुने रहेछ । मैले जुन समस्याको सामना गरिरहेको छु । यो समस्या मेरो मात्र होइन अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका समग्र विद्यार्थीहरूको हो । यसलाइ ‘कलेक्टिभ एक्सन’को रुपमा प्रणाली मार्फत समाधान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
१) अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरुलाई विशेष प्रवेश पासको व्यवस्था गरियोस् ।
संघमा मलाई प्रवेश पास बनाइदिनु भयो । जसबाट संसद भवन सिंहदरबार प्रवेश गर्न र त्यहाँ हुने बहस छलफलमा सहभागी भई अवलोकन गर्न सजिलो भएको छ । यसको लागि एउटा निवेदन, कलेजको आइडि कार्ड र नागरिकताको एक प्रति फोटोकपी र दुईवटा पासपोर्ट साइजको फोटो मागियो र सो बुझाएको २ घण्टामा एक वर्षको लागि प्रवेश पास उपलब्ध गराइयो ।
२) प्रदेश सभा, संसदीय समिति, मन्त्रालयलगायत सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा हुने कार्यक्रमहरु सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशीलबाहेक सबैमा अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा पढेर मात्र होइन सुनेर सोधेर हेरेर अवलोकन गरेर ज्ञान निर्माण गर्ने हो । अनुसन्धान गर्दा अवलोकनको ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई म केही उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
हामी धेरैले वैज्ञानिक न्यूटनको नाम सुनेका छौं । जसले अवलोकनबाट सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए । रुखबाट स्याउ झर्नु सामान्य कुरा हो । कुनै महत्वपूर्ण कुरा होइन । यसलाई हामी कतिले त याद पनि गर्दैनौं । तर, एकदिन यो देखेपछि न्यूटनले आफैंलाई सोधेकी स्याउ सँधै किन भुइँमा खस्छ ? दायाँबायाँ माथि किन जाँदैन ? यो सानो घटना थियो । जसले उनलाई पहिलोपटक गुरुत्वाकर्षण बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । पछि उनले त्यो धारणालाई भौतिकशास्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्तमध्ये एकको रुपमा विकास गरे । सो सिद्धान्त आजको संसारमा पनि हाम्रो लागि व्यवहारिक रुपमा धेरै महत्वपूर्ण छ । जस्तोः स्याटेलाइट मार्फत टेलिभिजन प्रसारण गर्न हवाईजहाजसँग सूचना (कम्युनिकेसन) आदानप्रदान गर्न न्यूटनको सिद्धान्त प्रयोग गरिन्छ । यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा अनुसन्धान गर्दा अवलोकनको ठूलो महत्व हुन्छ । नगन्ने, देखिने कुरा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूको लागि विशेष हुनसक्छ । स्थलगत अबलोकन मार्फत नयाँ विचारहरू सिर्जना हुन सक्छन् ।
त्यसैगरी मेरो पिएचडीको सुपरभाइजरले युके युनिभर्सिटीको ठूलो र महत्वपूर्ण रिसर्च ग्रान्ट मध्ये एउटा रिसर्च ग्रान्ट ड्रग र द्वन्द्वको रिसर्च गर्न प्राप्त गर्नुभयो र तीनवटा देशहरु (अफगानिस्तान म्यानमार र कोलम्बिया)मा रिसर्च गरिरहनु भएको छ । जसको लागि विचार फिल्डवर्क अवलोकन गर्ने क्रममा सिर्जना भएको थियो । उहाँ द्वन्द्वको बारेमा फिल्डवर्क अवलोकन गर्न अफगानिस्तान जानु भएको थियो ड्रगको बारेमा होइन । तर त्यहाँ अवलोकन गर्ने क्रममा उहाँले द्वन्द्वमा फसेको समाजमा ड्रगको ठूलो भूमिका रहेको र अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघले (युएन)ले जुन तरिकाबाट ड्रगलाई व्याख्या गर्दै आएको थियो त्यो भन्दा फरक पाउनु भयो । अमेरिकाले त वार ड्रग भनेर अपरेसन गर्न थालेको थियो । युएनले पनि स्वास्थ्यसँग जोडेर यसको नराम्रो पक्षहरुलाई मात्र भन्ने गथ्र्यो । तर, द्वन्द्वरत क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूको जीवनयापन ड्रग खेतीमा निर्भर रहेको कुरा ओझेलमा परेको थियो । त्यहाँका मानिसहरुले ड्रग खेतीबाट आर्जन गरेको पैसाले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएका थिए । बिरामी हुँदा उपचार गरेका थिए । यसमा संलग्न विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु विद्रोही समूह आर्मी, प्रहरी, व्यापार–व्यवसाय जसले त्यहाँ उत्पादन भएको ड्रग लण्डन, मस्को, न्यूयोर्क पु¥याउने गर्थे । उनीहरु पनि फाइदा र बेफाइदासँग जोडिएका थिए । तर ड्रग खेती नष्ट गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरु जसको जीवनयापन प्रत्यक्ष रुपमा त्यही खेतीसँग निर्भर थियो । उनीहरूको दैनिक जीवनयापन नै संकटमा परेपनि यो जारी छ । किनभने विकल्पको अभावका कारण ड्रग खेती अहिले पनि जारी छ । ड्रग राम्रो कुरा होइन । तर, नराम्रो कुरा गर्न मानिसहरु किन बाध्य हुन्छन् भनेर खोजिरहनु भएको छ । र अहिले यस्ता वार इकोनोमीलाई कसरी शान्तिपूर्ण अर्थतन्त्र (पिस इकोनोमी) मा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ । यहाँ भन्न खोजेको कुरा स्थलगत अवलोकन मार्फत नयाँ विचारहरू सिर्जना हुन सक्छन् ।
अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरुले बुझ्नको लागि अवलोकन गर्छन् । कसैको कमजोरीलाई लेख्न गल्ती आंैल्याउन या दोस दिनको लागि होइन । कमजोरी हुन्छन् र त्यसको कारण हामी खोज्छौं । कमजोरी हुनुको पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । स्रोत साधन, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य कारणहरु हुन सक्छन् । कुनैपनि सवालहरुको बारेमा अन्य ठाउँमा अन्य देशहरुमा पनि अनुसन्धानकर्ता भएका हुन्छन् । यी सबै कुराहरूलाई राखेर हामी हेर्छौं । तर, यी प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी अधिकारलाई कुण्ठित गरिन्छ भने राज्यले कस्तो खालको विद्यार्थीको उत्पादन गर्छ होला ? भोलिको दिनमा कस्तो खालको कार्यदल(वर्कफोर्स) तयार हुन्छ होला ? जसको समाज रुपान्तरणमा भूमिका हुन्छ । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा अध्ययन अनुसन्धान र अवलोकनको महत्वलाई राज्यसत्ता संचालन गर्ने शासकहरुले बुझ्नुपर्यो ।
३) प्रकाशित सामग्री, रिपोर्टहरु सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस् ।
प्रकाशित सामग्रीहरु प्राप्त गर्न सचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेको कर्मचारीलाई भन्न नपरोस् । उहाँहरु जस्तो पदमा बसेका कर्मचारीहरुले एउटा फोन डायरीको अधिकार आफूमा राखेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा सो समय अन्य महत्वपूर्ण कामको लागि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
४) अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदेशसभा बैठकमा फोटो र भिडियो खिच्न दिइयोस् ।
संसद् वा प्रदेशसभा सुरक्षालगायत विभिन्न कारणले धेरै संवेदनशील हो । तर यसमा पनि बुझाईमा भर पर्दछ । कसले कुन उद्देश्यले फोटो भिडियो खिच्न चाहन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पिएचडी रिसर्च भनेको ४÷५ वर्षको प्रोजेक्ट हो र फिल्डवर्कमा हुँदा सकेसम्म सबै कुरा आफैले गरौं भन्ने हुन्छ । पीएचडी रिसर्चको विधि(मेथड) र मानयता(इथिक्स) हुन्छ । जसअन्तर्गत हामीले कुनै पनि सामग्रीहरु दुरुप्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर साइन गरेर नै फिल्डवर्कमा आएका हुन्छौं । पिएचडी लेभलको विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ की संसदमा भएका गतिविधि फोटो भिडियोलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर । प्रदेशसभामा भएको बहस रेकर्डिङ भिडियो उपलब्ध हुन्छ । तर मेरो अनुसन्धानलाई चाहिने अनुसार नहुनसक्छ । अर्को कुरा हामीले मनन् गर्ने हो भने वर्तमान प्रदेशसभा भोलिको भविष्य र इतिहास दुबै हो । सचिवालयले त्यहाँका गतिविधि रेकर्डिङ गरेर दस्तावेजीकरण (डकुमेन्टेसन) गरेर राख्नु नै हुन्छ । हामीले गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि दस्तावेजीकरण गर्ने कामलाई सहयोग पुग्छ । जसबाट भोलिका पुस्ताले विभिन्न दृष्टिकोणबाट इतिहास पढ्न सक्नेछन् ।
संसारका विभिन्न प्रजातान्त्रिक देशहरुमा पनि संसद्को गतिविधिलाई सरकार बाहिरका मानिसहरूले क्यामरामा कैद गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा फरक–फरक अभ्यासहरु छन् । जस्तो कतिपय युरोपेली देशमा प्रेसलाई पनि रोकिन्छ । बेलायतकै वेस्टमिनिस्टर भनेको सेक्युरिटीको हिसाबले संसारकै अति संवेदनशील ठाउँ हो तर उनीहरूको प्रेसलाई उपलब्ध गराउने अति राम्रो र गुणस्तरीय प्रणाली छ । तर जर्मनी र इटलीमा सजिलैसँग प्रेसले त्यहाँका गतिविधि क्याप्चर गर्न सक्छन् । नेपालमा मापदण्ड पुर्याएर प्रेसलाई स्वीकृति दिएको छ । जुन राम्रो कुरा हो र प्रेसले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ भने किन नदिने ? प्रयोग गर्न सकिने अधिकारलाई कुण्ठित हैन फराकिलो बनाउँ ।
५) सचिव ज्यूहरुलाई सूचनाको अधिकार साथै सुरक्षा कर्मचारी र मर्यादापालकलाई सर्वसाधारणसँग शिष्ट भाषा बोल्न तथा मर्यादित व्यवहार गर्न तालिम दिने व्यवस्था गरियोस् ।
सचिव ज्यूहरू गोपाल पराजुली र रनजित यादवले लोकसेवा पास गर्नुभएकै होला । संविधान पनि पढ्नु भएको होला । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अग्रपक्तिमा हुनुहुन्छ । तर जुन व्यवहार ममाथि प्रस्तुत गर्नुभयो यसबाट यी कुनैपनि कुराप्रति संवेदनशील नभएको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ । त्यसकारण उहाँहरूलाई संविधानमा भएको मौलिक अधिकार अन्तर्गतको सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै विद्यार्थीले ज्ञान उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको महत्व सम्बन्धी व्यवहारिक तालिम दिइयोस् ।
कतिपय मर्यादापालक सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरु राम्रो बोल्नु हुन्छ तर कतिपय नराम्रो तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ । बन्दुक छ भने बन्दुक तेस्र्याएर बोल्नु पर्दैन । डण्ठा छ भने डण्ठा उचालेर बोल्नु पर्दैन । उहाँहरू नेतासँग राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ भने जनतासँग पनि राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ ।
६) प्रदेशका मन्त्रालयहरु लगायत प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सवै निकायहरुमा विद्यार्थीहरूका लागि इन्टर्नशिपको व्यवस्था गरियोस् । जसले गर्दा भोलिको दिनमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न राम्रा कार्यबल तयार हुनसक्छ । विद्यार्थीहरुलाई राम्रो सिक्ने, राम्रो बन्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनुहोस् । जसले गर्दा भोलिका दिनमा उनीहरुले राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गर्नेछ ।
७) प्रदेश सरकारले जनताको गुनासो सुन्ने एउटा निकाय बनाइयोस् ।
जुन समस्या मैले सामना गर्नुप¥यो । यसलाई सुनाउन व्यक्ति–व्यक्तिलाई फोन गरें । विभिन्न कार्यालयहरू गएँ । मन्त्रालयहरू गएँ । अफिसरहरु गएँ । यो गर्न धेरै गाह्रो थियो । सबैले गर्न सकिँदैन । मैले जस्तो समस्या प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका हजारौं जनताले सामना गरिरहेका छन् । यस्ता जनताले सामना गरिरहेका समस्यालाई रेकर्ड गर्ने एउटा ठाउँ वा निकाय बनाइदिनुहोस् । जसले गर्दा भोलिका दिनमा हामीलाई सहज हुन्छ र तपाईहरुलाई पनि नीति निर्माण तयार गर्न सजिलो हुन्छ । समस्या र कमजोरीहरूलाई छलफल र बहसमा लग्यो भने नै त्यसको समाधान र सुधार गर्ने बाटोहरु खोज्न सकिन्छ ।
अतः संघीयता भनेको म जस्तो एउटा विद्यार्थी जो इतिहास पढिरहेको छ । समाज बुझ्न हिंडिरहेको छ । संसार जान्न खोजिरहेको छ । उसलाई गेटबाट छिर्न नदिने, कोठाबाट निकालिदिने, मौलिक अधिकार वञ्चित गरी ज्ञान निर्माण प्रक्रियालाई कुण्ठित गर्ने होइन । संघीयता भनेको प्रदेश एक र मधेश प्रदेशलगायतका लाखौं विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि वातावरण सिर्जना गरी ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण र पहुँच बढाउनु हो । जुन वातावरणमा प्रदेश एक र मधेश प्रदेश लगायतका लाखौं विद्यार्थीहरुले सहजै इतिहास पढ्नेछन्, समाज बुझ्न हिँड्ने छन् र संसार जान्न सक्नेछन् । -इमेलमार्फत्

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप

SKIP