छ्या ! हाम्रा सार्वजनिक शौचालय

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिकस्थलका शौचालय दुर्गन्धित, फोहोर र हेरिनसक्नु


  • अनुषा थापा
  • २०७८ मंसिर ६

सरकारले जनतालाई सेवा–सुविधा दिने भनेर बनाएको कार्यालयहरु बेहाल छन् । सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी कार्यालयले झनै कायल बनाएको छ । सरकारको दायराभित्र रहेर सञ्चालित सरकारी अफिसमा, अस्पताल र विद्यालयको स्थिति हेरेर सेवाग्राही थकित भइसकेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर गयो भने कतिञ्जेल लाग्न सक्ने हो पत्तो पाइँदैन । दिनभरि बस्नुपर्दा मानिसलाई शौचालयको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यतिखेर जाने कहाँ ? सरकारी कार्यालयमा शौचालय त हुन्छन्, तर त्यहीको हाकिम र कर्मचारीहरुले मात्र प्रयोग गर्छन् । कर्मचारीहरु शौचालयको प्रयोग गर्छन् चाबी लगाएर हिँड्छन् । सेवाग्राहीलाई दिशा–पिसाबले च्यापेर हुरुक्क बनाइसकेको हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा सर्वसाधारणको लागि शौचालय हुन्छ तर त्यहाँको फोहोर देखेर कोही पनि जान सक्दैन । पानी त छँदै छैन । यता चुकुल पनि बिग्रिसकेको हुन्छ ।
विद्यालयको स्थिति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ । शिक्षक–शिक्षिकालाई त शौचालय छ तर विद्यार्थीले दिशापिसाब च्यापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यता, सरकारी अस्पतालमा त नाम मात्रको शौचालय बनाएका छन् । सरकारी अस्पतालका शौचालयमा छिनै पनि धौ धौ पर्छ । त्यहाँको शौचालयले बिरामी कुरुवालाई पनि बिरामी बनाइदिन्छ । दुर्गन्धित शौचालयको प्रयोग गर्न बिरामीलाई पनि हम्मेहम्मे पर्छ । सफासफाइको अभावमा जँचाउन गएकाहरु झनै रोगी हुन्छन् ।
यता, सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई शिक्षकले नै हेपेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले धेरै अभावको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यो मध्ये एक शौचालय पनि हो । सरकारी कार्यालयमा दिनहुँजसो लाखौ मानिसको ओहोरदोहोर हुन्छ । त्यही माथि मालपोत, यातायात कार्यालय, राहदानी विभागमा त निकै भीडभाड हुन्छ । एउटा सानो काम लिएर गयो भने दिनभर कुर्नपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा शौचालय त सबैलाई लाग्छ । यस्ता कार्यालयहरुले शौचालय बनाएका नै छैनन् । भइहालेका शौचालय पनि प्राचीनकालका जस्ता छन् । प्राचीन कालदेखि सफा ने नगरेको जस्तो देखिन्छ । वडा र महानगरमा पनि त्यही हाल छ । यी कार्यालयहरु पनि १९ औ शताब्दीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
शौचालय त जतिखेर पनि लाग्न सक्छ । घरबाट निस्किने बेलामा शौचालयको प्रयोग गरेपनि दिउँसो त जानैपरयो । तर, शौचालय भएपनि जान सक्ने स्थिति छैन । सरकारी कार्यालयहरुमा सरसफाइ गर्न सरकारले कर्मचारी त राखेको छ । तथापि उनीहरु काम गर्न तयार छैनन् । जनताले तिरेको करबाट तिनीहरुले तलब खाएका छन् । काम भने रतीभर पनि गर्दैनन् । शौचालय सफा गर्न आएका फिनेल, हारम्पिक, कपुर यिनीहरु आफ्नो घरतिर दौडाउँछन् । हाकिमहरुले पनि यस्ता सामानहरु घरतिर लाने गर्दछन् । शौचालय सरसफाइ गर्ने नाममा आएका सामानहरु लुकाउने, छुट्याएका बजेटहरु भ्रष्ट्राचार गर्नु दुःखद् हो ।
भएका शौचालयहरु मर्मत गरिदिँदा जनतालाई पनि सहज हुन्छ । सरकारबाट सेवा लिनको लागि सरकारी कर्मचारी धाउनुपर्छ । कर तिर्दा पनि जनताले आरामको सास फेर्न पाएका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा गएर दिनभरि उभिनुपर्ने बाध्यता छ । कुर्सी जति सबै सरकारी कर्मचारीको लागि मात्रै हुन् ।
पानी पिउनु परयो भने पनि आफैले पैसा खर्च गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई वर्षेनि सेवासुविधा बढेको बढ्यै छ । तर, जनताको सानो आवश्यकता पनि पूरा हुन गाह्रो छ । देशभरमा मानिसहरु उपत्यकामा आफ्नो कामको लागि आउँछन् । शौचालय जानुपरयो भनेर फेरि घर फर्किने कुरा भएन । उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालय भेट्न मुश्किल पर्छ । भएका शौचालय पनि निकै फोहोर छ । शौचालय गरेको पनि पैसा लिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा यो पैसा जाँदैन । व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन् । बिहान काममा निस्किएका बेलुका दिसापिसाब च्यापेर घर फर्किनपर्ने बाध्यता छ ।
सार्वजनिक शौचालय नहुँदा धेरै जनतालाई समस्या भइरहेको छ । उपत्यकामा भएका शौचालयहरु व्यवस्थित र सफा गर्न जरुरी देखिएको छ । बाटोबाटोमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । पानी खाने ढुंगेधाराको पनि व्यवस्था सरकारद्वारा हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खाने पैसा हुन्छ । नेताहरुलाई देशविदेश भम्रणमा जान पैसा छ । तर, जनताको लागि सार्वजनिक शौचालय र ढुंगेधारा बनाउने पैसा सरकारसँग छैन ?
सरकारी कार्यालयमा भएका भ्याकुम, पर्दा, टेबलकुसी, हिटर, कम्प्युटर बिग्रेको भन्दै आफ्नो घरतिर ओसार्छन् । जनताले तिरेको करबाट आएका सामानहरु आफ्नो घरमा लैजान यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन । यी भ्रष्टाचार गर्नेहरुले देश झ्याम पारिसकेका छन् । विभिन्न कालमा विदेशीहरुले सहयोग गरेको सामान पनि सरकारी कर्मचारीले हुत्याएका छन् । यिनीहरु कतिसम्मका गयगुज्रिएका छन् यो त भनिरहनै पर्दैन ।
जसले जनता र राष्ट्रको लागि काम गरेका छैनन् वर्षैपिच्छे तिनीहरुकै तलब भत्ता र सेवासुविधा बढ्छ । देशको मुख फेरिएको देख्न पाइएला भनेर जनताले तिरेको कर यसैगरेर सिद्धिन्छ । सामान किन्ने कमिसन खाने, सयको सामानको पाँच सयको बिल बनाउने आफ्नो धोक्रो भर्ने काम गर्नु गलत हो । नेपाली जनता सरकारी कर्मचारीका मालिक हुन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाट यिनीहरुले आफ्नो परिवार पालेका छन् । अरुको पेट भर्नको लागि नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ । नेपाली जनताको पसिनाको मूल्य न सरकारले बुझ्छ न सरकारी कर्मचारीले । एउटा मिटिङ गर्दापनि भत्ता लिन यिनीहरुलाई अप्ठयारो किन लाग्दैन । देश–विदेश भ्रमणमा जान्छन्, त्यसको मूल्य पनि नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको छ ।
कोरोना कहरले जनतालाई थाङथिलो बनाइदियो तर पनि केपी ओलीको सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइढियो । भोटको लोभमा ओलीले जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइदिए । तर, भोका जनताहरुको विषयमा बोल्नलाई कोहीपनि उभिएनन् । कोरोनाको बेलामा भोक सहन नसकेर कतिले आत्महत्या गरे । घरबेटीले निकाल्दा कति त सडकमा गएर बास बसे । ती जनताको साथ दिनलाई कुनैपनि जनप्रतिनिधि तयार भएनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका सरकारी कर्मचारीहरुले त्यस्तो समयमा छुट्टी मनाए, तलब थापे । सरकारको मन जनताप्रति पग्लिएन् । जसले सरकार चलाउन सकेन उसले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइदियो । संसद चाहिँदैन भन्ने केपी सरकार अहिले वकिललाई हटाउनपर्छ भनेर लागिपरेको छ । वकिलहरुले अहिले दिनैपिच्छे अदालतमा धर्ना दिइरहेका छन् । यसको मार पनि जनताले नै खेपिरहेका छन् ।
हालः भक्तपुर, (अनुषा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत छिन् ।)

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप