चाडबाड आयो महङ्गी लिएर

चाडबाड अचाक्ली महङ्गो, सरकार रमिते, महङ्गीको चपेटा जनता


  • कोशी अवाज
  • २०७८ असोज २०

नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार र छठ नजिकिइसकेको छ । विशेषतः हिन्दूहरुको महान चाडको रुपमा दशैं, तिहार र छैठलाई लिइन्छ । चाडबाडको बेलाको उत्साह, हर्ष नै एकदमै फरक खालको हुन्छ । वर्षमा एकचोटी आउने चाडबाडलाई बडो रमाइलोको साथ मनाइन्छ । पैसा हुने, आम्दानीको स्रोत प्रशस्तै हुनेलाई सधै दशैं, तिहार र छैठ नै हो तर नहुनेलाई दशा । आर्थिक कमजोर भएका, आम्दानीको बाटो नहुनेलाई भने के दशैं, के तिहार के छैठ ? त्यहीमाथि अहिलेको महङ्गीको विश्लेषण गर्ने हो भने पैसा नहुनेले नुनसँग भात खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
दिनहुँजसो सामानको भाउ आकाशिएको छ । एकसातामै सामानको भाउमा आकाशपातालको फरक छ । त्यहीमाथि चाडबाडको साथ भित्रिने महङ्गीको चपेटा जसको सिधा मार जनतालाई पर्ने गरेको छन् । मौज्दात पर्याप्त भएको सामान पनि छैन भन्दै कालोबजारी गर्नेको संख्या पनि बढ्छ । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले पनि अनुगमनमा खासै चासो दिँदैन । अनुगमन भइहाले पनि यही चाडबाडमा मात्रै हुन्छ । चाडबाडको छेकोमा मात्रै अनुगमन गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? विचार गर्नुपर्ने कुरा नै यही हो । चाडबाडअघि पनि अनुगमन गरिदिएको भए भाउ यसरी आकाशिँदैन थियो होला । मरे जनता मर्ने हो हामी मर्ने हो र ? भन्ने मनस्थिति हाम्रा देशका सरकारी निकायका कर्मचारीहरुमा छ । चाडबाड आउँछ महङ्गीको कारणले जनतालाई चुलो बाल्न धौ धौ पर्छ । हिजो दुई सय हालेर किनेको सामानलाई आज दुई सय पचास रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण । के गर्नु नखाई भएको छैन, यही भनाइ आउँछ सर्वसाधारणको । व्यापारीले जति भनेपनि किन्नैपर्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणचाहिँ फितलो अनुगमन नै हो । चाडबाडको बेला सरकारले नै जनता ठगियोस् भनेर अनुगमनमा सुस्तता देखाएका छन् ।
सरकारको कमजोर नीति, नियम र लाचारीतापनले गरिब जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कोरोनाको कारण थलिएका जनताहरुले महङ्गीको मार कहिलेसम्म खपिरहनुपर्ने हो सरकार ? साना खुद्र्रा पसलेदेखि लिएर ठूला उद्योगमा समेत अनुगमन भएको छ जस्तो लाग्दैन । तरकारीको मूल्यपनि निकै नै वृद्धि भएको छ । फलफूल, माछामासु समेत छोइनसक्नृ भएको छन् । छोराछोरी विदेश हुनेले, सरकारी जागिर खानेले त देशै मनाउलान् तर अरुको भन्न सकिन्नँ । मङ्हगी अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा सरकारले पनि व्यापारीहरुलाई जनता ठग्न व्यापारीहरुलाई खुल्ला छोडेको आभाष मैले पनि गरेको छु । दिनप्रतिदिन सामानको मूल्य बढेको छ, तौल घटेको छ । कमसल खालका सामानहरु बजार भित्रिन थालेको छन् । दशैं आउन पाएको छैन, व्यापारीहरुले सामान लुकाउन थालिसके । सामानमा मृल्यवृद्धि हुन पनि थालिसकेको छ । झन दशैंको मुखमा आएर कति जिल्लामा चामल कै अभाव हुन थालिसकेको छ । राइस मिलहरुले बोरासहित चामलको तौल जोड्छन् । चामलमा धूलो र कनिका मिसाउने काम पनि नभएका भने होइनन् । झन चामल त छाकैपिच्छे चाहिन्छ । बरु तरकारी नखाइकन बस्न सकिएला । चामलमा समेत जनता ठगिने गरेको छन् ।
हरेक सामानमा मिसावट छ । सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई मूल्य तोक्नदिनु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको छ । सामान घटाउने र बढाउने हक पनि निजी क्षेत्रले पाएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मूल्यको बढाउने, घटाउने जिम्मा दिँदा जनता मारमा परेका छन् । सामानको मूल्य निर्धारण सरकारले नै गर्नुपर्ने हो तर सरकारबाटै चाबी अर्कैको हातमा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई यो अधिकार दिनु नै सरकारको कमजोरी बन्न पुग्यो । व्यापारी र उद्योगपतिहरु आफ्नो बिकाउन यत्रो रणनीति अनाउँछन् । सामान बिक्री भएन । सामानको म्याद सिद्धिन लाग्यो भने मात्रै मूल्य कम गर्छन् । एउटा किन्दा अर्को फ्रि दिन्छन् । तर जब बजारमा सामानको हाहाकार सिर्जना हुने स्थिति देख्छन् अनि बढी मूल्यमा सामान बेच्छन् । म्याद गुज्रिएको सामानहरु बिक्री गर्न पुनः नयाँ स्टीकर लाउने काम भएको घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । म्याद सिद्दिएको सामानहरु बिकाउनको लागि विज्ञापन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसको मार भने जनताले भोग्नुपरेको छ । उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय जहिलेपनि उद्योग, व्यवसाय र व्यापारीको अगाडि लाचार भएको भूमिका निभाउने गर्छ ।
सरकारमा बस्नेहरु जहिलेपनि व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता र सरकारी गाडी भए भइहाल्यो । मन्त्रीलाई चुनाव खर्च जसरी पनि उठाउनै छ । चुनाव खर्च कसले दिन्छ भन्दा व्यापारीले दिन्छन् । सबै क्षेत्रले व्यापारीहरुले आफ्नो संघ खोलेर झोले राजनीति गरेका छन् । जेमा पनि संघ खोलेका छन् । भनौं, राजनीति गरेका छन् जनता ठगेका छन् । राजनीतिको आडमा महङ्गोमा सामान बेचेर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । एउटा उदाहरणः अण्डाको मूल्य निर्धारण अण्डा संघले गर्छ सरकारले यसको अधिकार पाएको छैन । माछामासुको मूल्य पनि संघले नै तोक्छ । सबै अधिकार व्यापारीले पाएको छन् । किनभने सरकारले मूल्य निर्धारणको डोरो नै सरकारको हातमा थमाइदिएको छ । ठगीको धन्दा रोक्नु छ भने यस्ता संघसंस्था नै खारेज गर्नृपर्छ । संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ र २०१८ ऐनअन्र्तगत दर्ता भएका उद्योग–व्यवसाय महासंघ खारेज नगरेसम्म जनता ठग्ने कायैले निरन्तरता पाइरहन्छ । किनभने व्यापारीलाई जनता ठग्न महासंघले नै सिकाएको हो । ठूलाले जे सिकायो सानाले पनि त्यही नै सिक्ने हो । यहाँ पनि त्यही नै भएको हो । सरकारलाई जनताको चिन्ता छ भने महासंघ तत्कालै खारेज गरियोस् । उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यस्ता महासंघ खारेज गर्ने आँट राखोस् ।
यिनीहरु दलालीको महासंघ हो । जनता ठग्ने, बजारमा महङ्गी बढाउने यिनीहरु नै हुन् । यसको नेतृत्व गर्ने नाइके नै उद्योग व्यवसाय महासंघ हो । अन्य महासंघ पनि खारेज गर्नैपर्छ । सरकारले बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीले सटर बन्द गर्ने गर्छन् । म्याद गुज्रिएका सामानहरु लुकाउँछन् । सटर ताल्चा लाएर घरतिर भाग्छन् । कति त गोदाममा ताल्चा लगाएर नेताको घरमा पुग्छन् । सरकारको उच्च पदको कर्मचारीको घरमा झोलामा रकम लिएर पुग्छन् । उद्योग, व्यवसायी महासंघले राजनीतक दललाई चुनावको बेलामा चुनाव लड्न आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् ।
नुनदेखि सुनसम्म उद्योगी, व्यवसायीले दिएका छन् । अहिलेका नेताहरुले लगाएको लुगा त उद्योग व्यवसायीले नै दिएका हुन् । चुनाव लड्न आफू पैसा लिन्छन् । फाइदा आफ्नो अनि त्यसको भुक्तान चाहिँ अरुले गर्नुपरेको छ । उद्योगी, व्यवसायीले राजनीतिक दललाई यत्तिकै आफ्नो फाइदा नहेरी चुनाव खर्च त अवश्य पनि दिँदैनन् । चुनावमा खर्च गरेको पैसा राजनीतिक दलले उद्योगी, व्यवसायीसँग लिन्छन् । उद्योगी, व्यवसायीले उपभोक्तासँग असुल्छन् । कसरी भन्दा सामानको मूल्य बढाएर । होइन भने बजारमा सामानको दिनहुँ यत्रो मूल्य बढ्दापनि सरकार किन मौन छ । यसरी सामानको मूल्यवृद्धि हुनुमा व्यापारी र राजनीतिक दलको ठूलो हात छ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कार्यालयको घरभाडा तिर्नलाई समेत व्यापारीसँग चन्दा उठाएका उदाहरण छन् । जनतासँग सामानको मूल्य बढाएर व्यापारीले असुलेको छ । यसको सिधा मार जनतालाई परिरहेको छ । यिनीहररुको कारणले जनता भोकभाकै बस्न बाध्य भएका छन् । जनताको नाम लिएर सत्तामा बसेका छन् । तर काम भने उद्योगपतिको गरेर हिँडेका छन् । जहिले पनि व्यापारी अगाडि हात पसारेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रा देशका नेताहरु लाज पचिसकेका नै भइसकेका छन् ।
राजनीतिक दलकै कारणले १०० रुपैयाँ पर्ने सामानलाई ५०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको हो । सरकारी कर्मचारी लोभी कहाँबाट घुस आउँछ भनेर कुरेर बस्छन् । तिनीहरुलाई जति तलबभत्ता आएपनि कहिल्यै नपुग्ने भो । सरकारले वर्षपिच्छे यस्तै काम चोर काम गर्ने कर्मचारीहरुको तलब र भत्ता बढाउँछ । जनता भोकभोकै मरेको सरकारले देख्दैन । जनताले खानदेखि लिएर लगाउनेसम्ममा कति संघर्ष गर्नुपरेको छ । सरकारले देखेपनि नदेखेको जस्तो गरेको छ । देशमा गरिबी कति छ । सरकारलाई थाहा छ ? कतिले खान नपाएर पेटमा पटुका बाँधेर हिँडेका छन् । सरकारलाई ज्ञान छ ? यसको जवाफ न सरकारी कर्मचारीसँग छ न त सरकारसँग । किनकि यिनीहरुले त जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्न पाएका छन् ।
हालः भक्तपुर (अनुषा पत्रकारिता विषयमा काठमाडौंमा अध्ययनरत छिन् ।)

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप