बन्दैन सरकारी स्कुल ?

यसकारण स्थानीय तह र प्रअले चाहेर पनि सरकारी स्कुल सुधार गर्न सक्दैनन्


  • अभिषेक घिमिरे
  • २०७८ असोज १७

बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान के हो ?
वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपालको समग्र शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने लक्षका साथ संचालित अभियान हो । शिक्षा कुनै पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार नगरिकन कुनै पनि राष्ट्र सम्मृद्ध हुन सकेको उदाहरण नै छैन  । शिक्षालाई सम्मृद्धिसँग कसरी जोड्ने, उत्पादन र आत्मनिर्भरतासँग कसरी जोड्ने, जीवन पद्धति र व्यवहारसँग कसरी जोड्ने, आचरण र चरित्र निर्माणसँग कसरी जोड्ने, विज्ञान, प्रविधि र नव प्रवर्तनसँग कसरी जोड्ने, अनुसन्धान र आविष्कारसँग कसरी जोड्ने ? यी विविध विषय अभियानका मुख्य सरोकारका विषय हुन् ।
सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयको समतामुलक सुधार र रुपान्तरण, कुल बजेटको २० प्रतिशतको सुनिश्चितता, नतिजामुखी, जिम्मेवार र क्षमतावान नेतृत्व तथा प्रशासन लगायत हाम्रा एजेन्डा हुन्  । परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, सिकाइ पद्धति लगायतको सुधार हामीले बहस गर्दै गरेका विषय हुन् ।
अभियानले के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ ?
हामीले आफैं जोडिएर प्रत्येक्ष विद्यालय नै सुधार गर्ने भन्दा पनि नीतिगत तहमा सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि दबाव दिने गरी अभियान सुरु गरेका हौँ । तर, दबाव दिन पनि त पहिले आफूले गरेर देखाएको छ भने बोल्ने नैतिक आधार हुन्छ भनेर हामीले पाइलटिङका रुपमा करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगेका केही विद्यालयमा सुधारको काम गरिरहेका छौं । यी बाहेक देशै भर विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर १०० बढी विद्यालयमा सुधारको काम भइरहेको छ । हरेक वर्ष १०० ओटा कमजोर अवस्थाका विद्यालयलाई सुधार गरेर जाने हाम्रो योजना छ ।
यसकारण अहिलेका प्रअले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन्
१. सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश प्रअ क्षमताले भन्दा पनि राजनीतिक पहूँच, चिनजान तथा भनसुनका आधारमा बनेका छन् । अधिकांश प्रअ स्थानीय नेताका कठपुतली बनेका छन् । विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति घुसाउने यिनै प्रअ हुन् ।
२. सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश प्रअ पुरातन शैली र सोचका छन् । समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेका छैनन् । धेरैले कम्प्युटर खोल्न बन्द गर्नसमेत जान्दैनन् । इमेल र इन्टरनेट तथा अन्य डिजिटल प्रयोग ९५ प्रतिशत प्रअ असम्भव नै ठान्दछन् ।
३. अधिकांश प्रअ अवकास हुने उमेरका छन् । २०–३० वर्ष अगाडिदेखि प्रअ चलाउँदै आएका र केही गरौं भन्ने जोश जाँगर मरिसकेको अवस्थामा छन् ।
४. अधिकांश प्रअसंग विद्यालय विकास तथा सुधारको स्पष्ट सपना नै छैन । परिकल्पना नै गर्न सक्दैनन् । खाका बनाउन जान्दैनन् । कतिपय प्रअले विद्यालय सुधारको योजना त परे जाओस्, आफ्नै कपडा पनि सही ढंगले लगाउन जान्दैनन् । यो व्यवस्थापकीय कमजोरीको लक्षण हो ।
५. सामुदायिक विद्यालयका प्रअसँग शैक्षिक व्यवस्थापन तथा नेतृत्व क्षमता छैन । सपना देख्ने, योजना बनाउने, समूह विभाजन तथा परिचालन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय गर्ने जस्ता कुनै पनि क्षमता छैनन् ।
६. अधिकांश प्रअले विद्यालयको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापकीय नेतृत्व भन्दा कार्यालय सहयोगीको काम बढी गरिरहेका हुन्छन् । झोला बोकेर स्थानीय तह धाउने, घन्टौं गफमा भुलिने, काम पनि नहुने तथा फुर्सद पनि नहुने अवस्थामा भेटिन्छन् ।
७. अधिकांश प्रअ विद्यालयमा भेटिंदैनन् । पार्टीको छलफल, नेताको चाकडी, विवाह, भोज, विभिन्न एनजीओको गोष्ठी लगायतमा बढी उपस्थित हुन्छन् ।
८. सामुदायिक विद्यालयका प्रअ अधिकारविहीन छन् । उनीहरुले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । अटेर गर्ने र गैरजिम्मेवार शिक्षकको त कुरै छोडौं, कार्यालय सहयोगीलाई समेत आवश्यक पर्दा कारवाही गर्न सक्दैनन् ।
९. सामुदायिक विद्यालयका प्रअसँग निर्णय अधिकार हुँदैन । सानो भन्दा सानो कुराको निर्णय गर्न पनि व्यवस्थापन समितिको निर्णय कुर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ अति आवश्यक कुराको पनि निर्णय हुन नसकी अनावश्यक राजनितिकीकरण भएको देखिन्छ ।
१०. सामुदायिक विद्यालयमा तलब भत्ताबाहेक कुनै आर्थिक स्रोत हुँदैन । विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने टेलिफोन, बत्ती, इन्टरनेट, खानेपानी, स्टेसनरी सामाग्री, खेलकुद सामाग्री, फोटोकपी जस्ता सामाग्रीको जोहो गर्न सक्दैनन् ।
समाधान के हो ?
१. निश्चित सेवा अवधी तथा उमेर कटेका प्रअलाई आकर्षक सुविधासहित अनिवार्य अवकासको व्यवस्था मिलाउने ।
२. प्रअलाई छुट्टै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पद कायम गरी शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन अध्ययन गरेका, निश्चित तालिम लिएका तथा प्रअका लागि छुट्टै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने, उमेर हद तथा सेवा अवधिका आधारमा प्रअका रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि उक्त परीक्षामा भिड्न अवसर दिने, अन्नुतीर्ण भए शिक्षककै दरबन्दीमा काम गर्ने, यस्तो परीक्षामा शिक्षकले पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
३. यसरी सिर्जना गरिएको पद करारको रुपमा राख्ने । प्रअलाई विद्यालय सुधारको सम्पूर्ण अधिकार दिने, प्रअले सिफारिस गरेको आधारमा शिक्षक कर्मचारी पुरष्कृत तथा दण्डित दुवै हुनसक्ने अधिकार दिने । हरेक प्रअलाई ५ वर्षको समय दिने, उक्त समयभित्र विद्यालय सुधार गरे प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने र सुधार गर्न नसके स्पष्टिकरण माग्ने तथा पद खारेजसम्म गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने ।
४. हरेक ५ वर्षपछि प्रअ सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउने, आवास तथा सवारी साधनसहित आकर्षक तलबसुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
५. प्रअको कुनै राजनीतिक आवद्धता देखिए पद खारेज हुने व्यवस्था मिलाउने, निरन्तर तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको आयोजना गर्ने, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रअलाई निजामति तहको सर्वोच्च पदमा समेत पुग्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने !
यसकारण स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन्
१. स्थानीय तहले अहिलेकै संरचना र प्रणालीमा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन् । गर्नेहरुले पनि गरे जस्तो गरेका छन् । जसरी पनि रुपान्तरण गर्छु भन्नेहरुलाई अर्को चुनावको चिन्ता छ ।
२. सामुदायिक विद्यालय वर्षौंदेखि जकडिएका छन् । शिक्षक अराजक छन् । घरपायक जागिर भएका कारण शिक्षक जरो गाढेर बसेका छन् । स्थानीय राजनीतिमा उनीहरुको हालीमुहाली हुन्छ । चुनावमा तिनै शिक्षक कतिपय उम्मेदवारको भाग्यविधाता बन्छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तिनै शिक्षकले पढाएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि स्थानीय ठेक्कापट्टालगायतबाट आएका छन् । शिक्षकलाई उनीहरुको विगत सबै थाहा भएकोले पनि टेर्दैनन् ।
३. विद्यालय सुधार गर्न तिनै शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । जिम्मेवार बन्नु भनेको कामको बोझ बढ्नु हो । जनप्रतिनिधिले आफ्ना भाग्यविधाता र भरपर्दो कार्यकर्तालाई चिढ्याउन चाहंदैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफैं निजी स्कुलमा लगानी गरेका छन् । सामुदायिक स्कुल सुधार गर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेझैं हुने भएकोले उनीहरु सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न त्यति धेरै इच्छुक देखिंदैनन् ।
४. शिक्षकलाई सबैले विस्वास गर्दछन् । शिक्षक जस्तो विस्वासिलो व्यक्तिलाई कार्यकर्ता बनाउनु नेता र जनप्रतिनिधिका लागि अवसर हो । शिक्षकले आफ्नो तर्फबाट झोला बोकेर भोट माग्न हिंडेपछि जीत पक्का भन्ने कतिपय जनप्रतिनिधिको बुझाइ हुन्छ ।
५. जनप्रतिनिधिले क्रान्तिकारी कदम चालेर शिक्षकलाई बिच्क्याउनु भन्दा सामुदायिक विद्यालय मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेर भाषण गर्ने, तलब भत्ता सबै स्कुललाई दिएको छु भनेर सतही पब्लिक सेन्टिमेन्ट खिच्न खोज्ने, ब्रतबन्ध, विवाह, मलामी भने पछि सबै छोडेर दौडिने, खुब खटेको छु भनेर देखाउन साना र अरुलाई जिम्मेवारी दिन सकिने काम पनि आफैं गरेर समाचारमा छाउने जस्ता पपुलिस्ट काम गर्दा फाइदा देख्ने गर्दछन् ।
६. केन्द्रीय सरकारले शिक्षाका नाममा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत ससर्त अनुदानमा केही रकम पठाए पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारले शिक्षाका लागि भनेर छुट्याएको रकम वितरणमुखी मात्र हो ।
७. स्थानीय तहले शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधारबाहेक उनीहरुले मानवीय चेतनाको विकास, मानव स्रोत तथा शंसाधनको विकासलाई विकास नै मान्दैनन् । स्कुलमा लगानी गरेको प्रतिफल तत्काल नदेखिने भएकाले बाटोमा ग्रभिल गर्न वा डोजर लगाएर जथाभावी पहाड भत्काउन नै उचित ठान्दछन् ।
८. हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा छ । शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव तहका व्यक्ति शिक्षा शाखा प्रमुख छन् । उनीहरुको सरुवा भइरहन्छ । तर, बर्षौंदेखि घरपायक जागिर खाएका शिक्षकले शिक्षा शाखाका कर्मचारीलाई टेर्दैनन् । किनकि, उनीहरू लोकल हुन् । कतिपय प्रअ शिक्षा शाखाका हाकिमभन्दा उपल्लो तहका छन् । शिक्षा शाखाका अधिकांश कर्मचारीलाई जागिर मात्र खानुछ । कर्मकाण्डी कामको घेराभन्दा माथि उठेर सोच्न तथा जोखिम मोल्न खोज्दैनन् ।
९. स्थानीय तह संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् । स्थानीय तहले शिक्षा मन्त्रीलाई टेर्दैनन् । अथवा, शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने स्थिति सहज छैन । संघीय संरचनाअन्तर्गत जिल्लामा रहेको शिक्षा समन्वय इकाई आफैं समन्वयविहीन बनेको छ ।
१०. स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले खोसेपछि समन्वयको अभाव देखिएको छ । शिक्षकको पदपूर्ति, कारवाही लगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएपछि स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । संघीय शिक्षा नीति नबनेको अवस्थामा प्रादेशिक तथा स्थानीय शिक्षा नियमावली बन्न सकेको छैन । केही गर्छु भनेर लाग्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानूनले रोकेको अवस्था छ ।
यसकारण राजनीतिक दलले सार्वजनिक शिक्षालय बिगारेका छन् ।
१. राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको कार्यकर्ता बनाएका छन् । विभिन्न दलले शिक्षकका संगठनलाई आफ्नो दलको भातृसँनगठन बनाएका छन् । शिक्षकलाई दलको झण्डा र झोला बोकाएर हिँडाएका छन् ।
२. दलहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक परेड खेल्ने अखडा बनाएका छन् । विद्यालयमा आफ्नो पकड र प्रभाव राख्न सके निर्वाचनमा फाइदा लिन सकिन्थ्यो भन्ने विस्वासले अनावश्यक रुपमा विद्यालयमा हस्तक्षेप बढाएका छन् ।
३. जीर्ण अवस्थामा पुगेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कुनै न कुनै दलको सदस्य, कार्यकर्ता छन् । विराटनगरकै उदाहरण हेर्ने हो भने एउटै विद्यालयबाट तीन जना शिक्षक, कर्मचारी यस पटकको नेपाली कांग्रेशको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उम्मेदवार उठेको पाइयो । शिक्षकका रुपमा कार्यरत व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रीय सदस्यता लिएको पाइए शिक्षा पदबाट स्वतः निष्काशित हुन्छ । तर, राजनीतिक दलले त्यस्ता शिक्षकलाई संरक्षण गरेका छन् । दलको संरक्षणका कारण त्यस्ता शिक्षक गैर जिम्मेवार भएका छन् । विद्यालय बिगारेका छन् ।
४. कनिष्ठ र असक्षम व्यक्ति पनि राजनीतिक आस्था र संलग्नताको आडमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनाइएका छन् । आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता नलिए त्यही विद्यालयको सक्षम शिक्षकले अवसर नपाउने गरेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
५. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाए वडा अध्यक्ष वा राजनीतिक लाभको कुनै पदमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन पाइने लोभले विद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । स्वार्थ र गलत नियत लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गरेकाहरुले विद्यालयको अवस्था नाजुक बनाएका छन् ।
६. शिक्षकको सरुवामा राजनीतिक दलका नेताको ठुलो चासो हुने गरेको छ । पहाडी क्षेत्रबाट मोरंग, झापा, सुनसरी लगायतका सुगम जिल्लामा सरुवा हुँदा ठुलो रकमको चलखेल हुने गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र सरुवा हुँदा मात्र १० लाख रुपैयाँ घुस खुवाउनु परेको तथ्य बाहिर निस्किएको छ । यो रकम शिक्षाका हाकिम देखि जिल्लाका प्रभावशाली नेताको गोजीमा पनि पुग्ने गरेको छ । निरीह शिक्षकको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै जवर्जस्ती पैसा असुली र दलको झण्डा बोक्न बाध्य पारिएको छ ।
७. विभिन्न राजनीतिक दलले विद्यालयका कक्षाकोठा र प्राङ्गणलाई राजनीति कार्यक्रम, सभा सम्मेलन गर्ने थलो बनाएका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र वातावरणबाट टाढा राख्ने कुरामा प्राय सबै दल चुकेका छन् ।
८. विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर नेपालका प्राय सबै राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने भनेर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेता पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक मुद्धा सहित गरिएका आन्दोलनमा विद्यालयलाई जवर्जस्ती बन्द गर्न दबाब दिने, भौतिक आक्रमणको धम्की दिएर विद्यार्थी र अभिभावकमा सन्त्रास छर्ने जस्ता गतिविधि भूमिगत संघर्षबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछि हुने गरेका छन् ।
९. विश्व विद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हुन् । विश्व विद्यालयमा हुने हरेक प्राज्ञिक पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति हुने गरेका छन् । दलले आफ्नो कोटा कायम गरेर दवाव सिर्जना गर्दा विश्वविद्यालय जीर्ण र कमजोर बन्दै गएका छन् ।
१०. शिक्षकलाई प्रभावमा पार्न सके अभिभावक मार्फत गाउँ गाउँ सम्म पुग्न सकिने, हरेक परिवारमा पुगेर राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न सकिने लोभमा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउने होडबाजीमा दलहरु लागेका छन् । समाजमा दलका कार्यकर्ता र नेतालाई भन्दा शिक्षकलाई विस्वास गर्ने हुँदा दलले शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तुलनात्मक रुपमा शिक्षक बढी पढेलेखेको व्यक्ति, इमान्दार हुने भएकोले दलहरुले विभिन्न प्रलोभनमा शिक्षकको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय के हुन् ? सामुदायिक विद्यालय कस्तो हुनुपर्दछ ?
१. सामुदायिक विद्यालय; सामुदायिक विकासको केन्द्र
२. सामुदायिक विद्यालय; चेतना र ज्ञानको केन्द्र
३. सामुदायिक विद्यालय; सामुदायिक उत्थानको केन्द्र
४. सामुदायिक विद्यालय; सामाजिक न्याय र सामुदायिक सद्भावको केन्द्र
५. सामुदायिक विद्यालय; अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र
६. सामुदायिक विद्यालय; आविष्कार तथा नवप्रवर्तन केन्द्र
७. सामुदायिक विद्यालय; संस्कार र चरित्र निर्माणको केन्द्र
८. सामुदायिक विद्यालय; सामाजिक (सांस्कृतिक विकासको केन्द्र
९. सामुदायिक विद्यालय; समावेशिता र समतामुलक समाजको केन्द्र
१०. सामुदायिक विद्यालय; सम्वृद्धि र समाजवादको केन्द्र
सामुदायिक विद्यालयको सुधार तथा विकासमा राजनीतिक दल तथा स्थानीय समुदायले गर्न सक्ने पहलः
१. अभिभावक सचेतना कार्यक्रम
२. साक्षरता विकास कार्यक्रम
३. विद्यालयमा उत्पादन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रममा सहजीकरण
४. विद्यालयका विविध कार्यक्रममा स्रोत व्यवस्थापन
५. सामाजिक जागरण तथा रुपान्तरण
६. अभिभावकको क्षमता विकास,
७. अभिभावकको सीप, उद्ध्यमशीलता तथा आर्थिक हैसियतको विकास
सामुदायिक विद्यालयको सुधार र विकासमा राजनीतिक दलले निर्माण गर्नुपर्ने धारणाः
१. भौतिक विकासलाई मात्र विकास नमान्ने; शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्ने ।
२. शिक्षक सामाजिक रुपान्तरणका अगुवा हुन् । नाइके हुन् । शिक्षकलाई अपमान गर्ने समाजमा कहिले पनि शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई कार्यकर्ताको रुपमा होइन, अगुवा तथा सल्लाहारको रुपमा सम्मान गर्नु पर्ने, शिक्षकले पनि आफूलाई सोही रुपमा विकास गर्नु पर्ने ।
३. भोलिको देशको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आजका कक्षाकोठामा भएका विद्यार्थीको गुणस्तरमा भर पर्दछ. कुनै पनि देश विकासको प्रमुख आधार तथा सम्पत्ति भनेको नै त्यस देशको जनशक्ति हो । गुणस्तरहीन जनशक्तिले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन । यसर्थ, सबैभन्दा पहिले शिक्षा सुधार नगरी राष्ट्र विकासको सपना पुरा हुन सक्दैन ।
(घिमिरे बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक हुन् । उनले विराटनगरमा प्रेस संगठन मोरङले आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयको सुधार तथा विकासका लागि राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।)

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप