‘केही कामहरु परिणाममुखीरुपमा अघि बढेका छन्’

‘केही बढ्न बाँकी छन्’


  • हाम्रो कोशी आवाज डटकम
  • २०७८ असोज ५

धरान उपमहानगरपलिकाका मेयर तिलक राई धरानको ६ दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हुन् । नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति समेत रहेका नगर प्रमुख राईको जन्मथलो, धरान नै भएकाले यहाँका समास्याहरु उनले देख्दै भोग्दै आएका छन् । ४६ वर्षीय नगर प्रमुख राई डिपो माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आइकम अध्ययन गरेका राई सानै उमेरदेखि हक्की स्वभावका थिए । यद्यपि उनी धरानमा इमान्दार, नैतिकवान्, प्रष्ट वक्ता र निर्णय क्षमता भएको नेताको रुपमा परिचित छन् । २०७६ मङ्सिर महिनामा भएको उपनिर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएपछि धरानमा नयाँ राजनीतिक अध्याय शुरु भएको प्रतिक्रिया आएको थियो । त्यो नयाँ अध्याय उपमहानगरपालिकाको विकास, निर्माणमा कसरी शुरु भएको छ भन्ने समग्र सन्दर्भमा उनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएदेखि धरानको समग्र विकासका लागि उल्लेखनीय कार्यहरु के के गरेंजस्तो लाग्छ ?
–धरानको विकास, निर्माण र समृद्धिका सवालमा राजनीतिक दल, नगर बासरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका मुख्य एजेण्डाहरु बसपार्क, एयरपोर्ट, जलाधार, खानेपानी आयोजना, कोशी राजमार्गको बाइपास सडक र धरानलाई पर्यटन तथा शैक्षिक केन्द्र बनाउने कुराहरु हुन् । साथै सुकुम्बासी समस्या समाधान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिमा सुधारका कुरा छन् । यी विषयवस्तुहरुमा म आइसकेपछि परिणाममुखी रुपमा काम अघि बढेको छ । खानेपानी आयोजनाको काम एक चरण अगाडि बढेको छ । आयोजना खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण भई अहिले परिक्षणको कामहरु भइरहेको छ । खानेपानी आयोजना जुनरुपमा डिजाइन गरिएको हो । त्यो आपूर्ति सँगसँगै धरानको आवश्यकता पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी परीक्षणको चरणमा छौं ।
धरानमा लामो समय विवादको कारण रोकिएको आधुनिक बसपार्कको योजना टेण्डर आह्वान गरेर निर्माणको चरणमा सम्झौता भइसकेको छ । ‘मोविलिटी’को लागि रकम निकासा भइसकेको छ । बसपार्क निर्माण हुने चरणमा छ । एयरपोर्ट यो वर्षदेखि हामीले बन्ने या नबन्ने टुंगो गर्छौ । एयरपोर्ट बनाउन उपमहानगरपालिका एक्लैले सम्भव हुँदैन । उपमहानगरपालिकाले भन्दा माथि संघीय सरकारले यसको स्वीकृति र जवाफदेहिता लिनुपर्छ । अर्को जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको सवाल म नगर प्रमुख हुनुभन्दा अघिदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको विषय हो । २०६० सालमा सर्दु जलाधार बचाउ अभियानको संयोजक म आफै थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप जलाधारको विषय अहिले नेपाल सरकार जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न अघि सरेको छ । तर अहिले पनि केही जग्गाधनीहरु या त जग्गाको कारोबारमा लागेका मानिसहरु या त विभिन्न समयमा झुक्काएर, प्रलोभनमा परेर जलाधार क्षेत्रको जग्गा किन्ने व्यक्तिहरुको दवाब छ । संरक्षणको कार्यलाई उपमहानगरपालिकाले पूर्णरुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । जलाधार क्षेत्र राष्ट्रियकरण हुने चरणमा छ ।
कोशी राजमार्ग धरानको बीच बजारबाट जाने हाइवेको सरकारी मापदण्ड २ सय ५ फिटको सडक बजार बीचबाट बनाउन सम्भव छैन । त्यो राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डमा होला तर, धरानको हकमा सम्भव छैन । किनभने इटहरीसम्म २ सय ५ कै आउँदा पनि हामीलाई फरक परेन । चारकोशे जङ्गलमा आउँदा पनि २ सय ५ को सम्भव छैन । अहिले ८० देखि १ सय फिटको बाटो बनिरहेको छ । मलाई लाग्छ ८० फिटको बनिरहेको होला । अहिले हामीले के भनिरहेका छौं भने बजार आइसकेपछि धरानसम्मको बाटो बजारदेखि फुस्रे बेसक्याम्पको शिरदेखि महाभारत पहाड सुरु हुन्छ । ५० फिटभन्दा ठूलो बाटो त्यहाँ बन्ने सम्भव नै देखिन्नँ । मेरो आग्रह के छ भने सम्बन्धित सबैलाई, संघीय सरकारलाई, सडक विभागलाई धरानसम्म आउनका लागि ७२ देखि ८० फिट बनाउनुपर्छ । ७२ फिट बाटोको मापदण्ड र चार चार फिट सेटब्याक भयो भने बाटो सम्पन्न हुन्छ । नभए त्यसमा जनताले नै अवरोध गर्छ । हामीले सडकको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर बाइपास गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौं । राजमार्गको वैकल्पिक सडक हामीले सेउती करिडोर, सर्दु करिडोरको रुपमा बाटो बनाउन सक्छौं । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कुरामा हामीले लगत संकलन गरिरहेका छौं । आयोग बनेको थियो, प्राविधिक कारणले त्यसलाई अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ । फेरि हामीले त्यस विषयमा माग गरिरहेका छौं । सरकारले तुरुन्त आयोग गठन गरेर सुकुम्बासीहरुलाई उनीहरुले ओगटेको जग्गा सरकारको नीति नियमभित्र परेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विगतका कामहरु जो समग्र नगरबासीहरुले उठाइरहनुभएको थियो । त्यो कामहरुलाई सम्पन्न गर्ने र पूर्णता दिने काममा हामी लागिरहेका छौं ।
विकासका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा कस्तो किसिमका समस्या र चुनौतिहरु आए ?
–खासगरी नगरस्तरीय योजनाहरुमा पर्याप्त बजेटको आवश्यकता पर्छ । तर, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट समन्वय गरेर योजना अगाडि बढाउन समस्या देखिएको थियो । कुनैपनि योजना कार्यान्वयनमा जाँदा मापदण्डअनुसार कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न चुनौति देखिने गरेको महसुस हुने गरेको छ । विवादहरुको कारणले गर्दा तुरुन्तै नगरबासीहरुको योजनाप्रतिको अविश्वास हुने गरेको छ । विशेषज्ञ सेवा लिँदा पनि प्राविधिक कमजोरी देखिने गरेको छ । ठूला योजनाहरुमा देखिने प्राविधिक कमिकमजोरीहरु, विशेषज्ञ सेवामा पनि देखिने समस्या चुनौतिको रुपमा आइरहेको छ । खानेपानीमा, बसपार्कमा ।
धरानमा खानेपानीको समस्यामा के के सुधार भएका छन् ?
–खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । खानेपानी संस्थान भइरहँदा बोर्डले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सम्भव थिएन । आपूर्ति एउटै, उपभोक्ता एउटै, स्रोत एउटै संस्थान र बोर्ड दुई भएपछि आयोजना सफल भयो कि भएन एकिन गर्न सम्भव थिएन । अहिले खानेपानी बोर्डमार्फत आयोजनाले चारकोशे जङ्गलबाट ६, ७ वटा डिप बोरिङबाट पानी उत्पादन गरिरहेको छ । र धरानमा रहेको मुहानलाई संरक्षण गरिनुपथ्र्यो । तर, संस्थानले साविक मूल क्षेत्र जुन बजार एरिया छ त्यहाँ खानेपानी संस्थानले कुनै सहयोग नगरेको हुँदा संस्थान तुरुन्तै बोर्डमा गाभ्नुपर्ने स्थिति भयो । अहिले गाभिएको स्थिति छ । टेस्टिङ र कमिशनको काम भइरहेको छ । अब एक महिनाभित्रमा खानेपानी आयोजना कुन स्थितिमा छ । यो सम्भव हुन्छ या हुँदैन । कतिको सफल कति असफल भन्ने कुरा हामी एक महिनाभित्र टुंगो गर्छौ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको लागि योजना के छ ?
–सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि २०७२ सालमा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख कर्मचारी भएको बेला स्थानीय ७ दलीय गठबन्धनले सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गर्ने काम गरेको थियो । अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालको सुकुम्बासीको लगतलाई मापदण्ड बनाएर भूमिहिन सुकुम्बासी आयोगका लागि भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासीको फारम भर्ने कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले वडा वडामा भएका लगतहरु नगरपालिकामा ल्याएर रुजु गरी आयोग जिल्ला र केन्द्रमा पठाएर पुर्जा वितरणको चरणमा जान्छौं । सरकारको कार्यविधि पनि त्यही छ । अहिलेको सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेको अवस्था छ । अहिलेको सरकारले आफ्नो ढंगले काम गर्न चाहेको हुनसक्छ । किनभने कुनै पनि सरकार आयो भने आफ्नो ढंगले काम गर्न चाहाँन्छ । आ–आफ्नो एजेण्डा हुन्छ । त्यसकारणले म अहिलेको सरकारसँग आग्रह गर्दछु । भूमिहिन आयोग तुरुन्तै बनाएर सबै स्थानीय तहमा काम गरिनुपर्छ । यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।
नगर क्षेत्रभित्र रहेर भूमिहिन सुकुम्बासीले दुई वटा कुराको अर्थ राख्छ । जसको नेपालभरिमा आफु र आफ्नो परिवारको नाममा देशभर कतै पनि जमिन छैन । ऊ भूमिहिन हो । उसले जग्गा पाउँछ । अर्को अव्यवस्थित बसोबास जसको पहाडमा भोजपुरमा, खोटाङमा, संखुवासभामा, ताप्लेजुङमा, पाँचथरमा, धनकुटामा कहिँकतै जग्गा छ । तर, धरानमा आएर अव्यवस्थित बसोबास ग¥यो । उसले अव्यवस्थित शीर्षकमा जग्गा पाउने हो, तर, तोकेको मापदण्डमा । भूमिहिन सुकुम्बासीले निःशुल्क पाउँछ । धरानमा सकिएन भने कहिँकतै सरकारले दिन्छ एकपल्टको लागि । अव्यवस्थित बसोबासको लागि चाहिँ उ बसेको हुनुप¥यो । उसँग जग्गा हुनुप¥यो । ऐलानी सरकारी जग्गामा बसेको हुनुपर्यो । तर, त्यो पनि सरकारी मापदण्डअनुसार जग्गा पाउँछ । कृषि क्षेत्रमा बसेका धरानका वडा २०, वडा ४, वडा ५ को पहाडी एरिया, वडा १३ र १४ को पहाडी एरिया, वडा १७ को पहाडी एरियालाई कृषि क्षेत्रका रुपमा हामिले परिभाषित गरेका छौं । त्यस क्षेत्रमा कृषि श्रम गर्दै आएकाहरुले अलिक बढी जग्गा पाउन सक्छ । भूमीहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि हामिले दस्तावेजिकरण गरिरहेका छौं । सरकारले निर्णय गर्ने बित्तिकै हामी बुझाउँछौं । र निश्चित समयमा प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले पाउने जग्गा पाउनु हुनेछ ।
बीपी प्रतिष्ठानबारे के भइरहेको छ ?
–वास्तवमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जति बेला स्थापना भयो समग्र धरान नगरबासीहरुले ठूलो राहतको महशुस गरेका थिए । अहिले धरानको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा प्रतिष्ठानले ठूलो भूमिका खेलेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्तैन । तर ८, १० वर्षदेखि आर्थिक अनियमितताको कुरा, कार्यदक्षताको क्षमता तल झर्दै गरेको कुरा, दिनुपर्ने सेवा सुविधा कुरा, अध्ययन अध्यापनमा यसको स्तर खस्किँदै गएको कुरा, उपचार सेवा खस्केको कुरा, अध्ययन अध्यापन गराउने प्रोफेसरहरु, काम गर्ने डाक्टरहरु, नर्सहरु, कर्मचारीहरुबाट नै के गुनासो आइरहेको छ । यसले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन फितलो भएको देखाउँछ । बीपीको उद्देश्य र कार्यक्रमहरुमा अन्योलता भयो । खरिदहरुमा भ्रष्टाचार भयो । हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकेनौं । उपचारमा पनि त्यस्तो राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन । डाक्टरहरु खटिरहेका छन् । प्रतिष्ठान नन प्राक्टिसिङ अस्पताल भएकाले त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरुलाई सेवा सुविधा उनीहरुले मागे जति दिनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा धेरै ठूला इन्फइन्स्ट्रचरहरु बनिरहेको छ । मातृशिशु उपचारको केन्द्र बनिरहेको छ । क्यान्सरको बनिरहेको छ । अरु कोभिडको कुरा छ । डाइलासिसको कुराहरु छन् । अन्य प्रविधिमैत्री मेसिनको खरिदको कुरा छ । एमआरआई, सिटी स्क्यान, अक्सिजन प्लान्टको कुरा छ । यस्ता कुराहरुमा अनियमितता भएको बाहिर आएको छ । नगर प्रमुखको हैसियतले त्यहाँको विकृति, विसंगति र जुन आवाज उठेको छ, त्यसमा सहयोग र समर्थन छ ।
धरानमा विमानस्थलबारे बताइदिनुहोस् न ।
–विमानस्थलको कुरा गर्दा स्पष्ट भन्नुपर्छ स्थानीय सरकारले एयरपोर्ट बनाउन सक्दैन । प्राविधिक छैन, यसमा लगानी गर्ने बजेट पनि हुँदैन । हामीले आवश्यकताको महसुस गर्ने हो । एयरपोर्ट बन्यो भने केही न केही आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । पर्यटन प्रवर्दनमा पुग्छ । आर्थिक गतिविधिमा अवश्य पनि बढ्छ । बीपी प्रतिष्ठानका डाक्टरलाई आउन जान सजिलो होला । बिरामी लान पनि सजिलो होला । धरान पर्यटनको हब हो, पर्यटनमा सुविधा होला । तर, सरकारले चाह्यो भने न हुने हो । हामीले मात्र सम्भव छैन । अब अहिले फेरि समस्या के देखियो ? भने यति इन्कर्पाेरेटेडको नाममा जग्गा जुन दियो नि । त्यही गलत भयो भन्ने लाग्छ मलाई । सरकारले सरकारी तबरमा बनाउनुप¥यो । एउटा कम्पनीको नाममा जग्गा छ । त्यो कम्पनिको नाममा कि त नगरपालिकाको नाम आउनु पर्यो । कि त सरकारको नाम आउनुपर्यो । त्यो आइदिएको भए हाम्रो बाटो खुल्थ्यो । तर, त्यहाँ फेरि दबाबहरु प्रवेश भयो । यति इन्कर्पाेरेटेडको जग्गा चाँहि अत्यन्तै चर्को मूल्यमा सरकारलाई बिक्री गरौं । त्यसमा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण छ । तत्कालीन नागरिक उड्यन तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई भेट्न हामी गयौं । उहाँले प्रष्ट के भन्नु भयो भने सकभर बन्ने सम्भावना छैन नै भन्नुभयो । हामीसँग गएको टोलीको साथीहरु रिसाउनु पनि भयो । उहाँले के भन्नुभयो भने बरु पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हुन्छ भनेर राख्नुभयो । माथि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एयरपोर्ट आवश्यक छ भन्ने पक्षमा उहाँहरु कनभिन्स हुनुहुन्न । जबसम्म केन्द्रीय सरकार एयरपोर्ट बन्ने विषयमा कनभिन्स हुँदैन, तबसम्म एयरपोर्ट बन्ने सम्भावना बन्दैन ।
उपनिर्वाचनमा तपाईले अगाडि सारेको कार्ययोजनाको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
–मैले अघि पनि भने खासगरी जलाधार क्षेत्रको कुरा थियो । खानेपानी आयोजना, हाईवे, बसपार्क, एयरपोर्ट, सुकुम्बासी समस्या समाधान, धरानको सडकमा खाल्डाखुल्डी, बीपी प्रतिष्ठानको कुरा थियो । शैक्षिक शहर । पर्यटकिय शहर । शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा, आवश्यक शहरको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो कुराहरु पार्टी विशेष व्यक्ति विशेषको योजना एजेन्डाहरु भन्दा पनि समग्र नगरबासीको हो । खहरे करिडोरको योजनाले मेरै कार्यकालमा आएर पूर्णता पाउँदैछ । हामीले लगभग ५ देखि ७ करोड खर्च गरिसकेका छौं । अहिले वडा ८ र १९ मा हेर्ने हो भने त्यो खहरे करिडोर दुबैतर्फ १४ फिटको बाटो बनिरहेको अवस्था छ । सप्तरङ्गीपार्क जाने बाटो तिर पनि सरस्वति टोलको गर्दैछौं ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकार, नीजिक्षेत्र सँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौं । विष्णुपादुका र पाँचकन्या गाविस पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकामा गाभियो । त्यहाँ बढीभन्दा बढी बजेट दिएका छौं । अहिले साविक विष्णुपादुका र पाँचकन्या गाविस जम्मा ५ वटा वार्ड छ । साविक पाँचकन्यामा ४, ५, ६ वार्ड, साविक विष्णुपादुका २० र १७ वार्डमा पटनाली गाभियो । त्यो पाँच वटा वडामा हामीले छुट्टै २०–२० लाख रुपैयाँ दिएका छौं । हिजो विष्णुपादुका गाविसले लगभग ९, १० लाख रुपैयाँ बजेट हुन्थ्यो । अहिले लगभग पौने २ करोड बजेट लगिरहेको अवस्था छ सबै वार्डहरुले ।
धरानमा एकीकृत सम्पत्ती कर निकै विवादको विषय बन्दै आएको थियो, अहिले करमा सुधारका कुराको अवस्था के छ अहिले ?
–धरानमा अव्यवहारिक करको कुरा राजनीतिक अजेण्डा नै बनेको थियो । त्यसलाई हामीले समायोजन गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक कर प्रणाली गर्न सकेका छौं । नगरबासीले कर दिन्न भनेको हैन । व्यवहारिक र वैज्ञानिक प्रणाली कर लागू गर भनेको हो । नगरबासीलाई हामीले बुझाउँदै गयौं । नगरपालिकाको क्षमता, दक्षता त त्यो करमै हुने हो नि । नगरपालिकाको आम्दानी भएन भने नगरको विकास हुँदैन ।
त्यसकारणले व्यवहारिक र वैज्ञानिक करमा हामी गइरहेका छौं । सानोतिनो फुटपातका दोकानहरु हटाएका छौं । तर, जहाँ राख्न भनेका छौं त्यहाँ हामीले हटाएका छैनौं । पहिले एउटा डोको बोकेर आयो भने त्यसलाई कर लिन्थ्यौं । डोकोमा बेच्नेहरुलाई । अहिले त्यो हामीले सबैलाई छुट गराएका छौं । समृद्ध धरानको परिकल्पना सँगसँगै कर प्रणालीलाई पनि व्यावहारिक गने, वैज्ञानिक बनाउने र जनताको आवश्यक्ता र परिपूर्तिहरुको विकास गर्ने ।
अहिले हामीले धरानका थुप्रै ठाउँहरुमा खुल्ला पार्कहरु बनाएका छौं । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने भनेर । अहिले विशेषगरी मेरो कार्यकालमा कोभिड १९ ले गर्दा अत्यन्त ठूलो समस्या भयो । नयाँ योजना ल्याउन सकेको छैन । काम गर्न सकेको छैन । तर, बन्दाबन्दीको बीचमा पनि हामीले नमूना योग्य काम गरेका छौं । हामी उपमहानगरको नेतृत्व खटिरहेका छौं । नगरबासीहरुलाई सुरक्षित बनाउन आह्वान गरेका छौं । लकडाउनको स्थितिमा पनि हामीले काम गरेको अवस्था छ । विगतमा हामीले गरेको बाचाहरु १ सय प्रतिशत सफल भयो भनेर म भन्दिनँ तर, हामी गर्ने कामहरु गरेका छौं । प्रयत्न गरिरहेका छौं । नगरबासीको मन जित्ने काम गरिरहेका छौं ।
धरानको विकास निर्माण अन्यस“गको सहकार्य कस्तो छ ?
–हामी राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधि हुन्छौ । त्यो कुरा हामीले अत्यन्तै ख्याल पनि गर्नुपर्छ । हामीले ख्याल पनि गरिरहेका छौं । खानेपानीको कुरा होस्, कोभिडको कुरामा होस्, बीपी प्रतिष्ठानको कुरामा होस्, जलाधारको विषयमा या बसपार्क कुनै पनि योजनामा मैले जहिले पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरुसँग छलफल गरेको हुन्छु । अहिले सरकारमा भएका, स्थानीय सरकारमा भएका या नभएका यहाँका क्षेत्रीय दलहरु छन् । त्यो भन्दा बाहिरका दलहरुलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेर, उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर, उहाँहरुको योजनाहरुको, उहाँहरुको सुझावहरु कार्यन्वयन गरेका छौं ।
धरानलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो उहिलेदेखि गरिदै आएको सुनिन्छ, अहिले कस्तो सहयोग प्राप्त हु“दैछ ?
–यस विषयमा अलिकति राजनीतिक इश्यु पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई । विगतमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आएपछि धरानमा ठुलो योजनाहरु आएको छैन । रंगशाला बन्यो धरान नगरबासीहरुको सहयोगमा बन्यो । घण्टाघर बन्यो धरानेहरुकै सहयोगमा बन्यो । अब अहिले संघिय सरकारको सहयोगमा बसपार्क निर्माण हुने चरणमा छ । अरु त्यत्रौ ठूलो योजना संघिय सरकारको सहयोगमा बनेको छैन । तर, अब त्यो हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौं । त्यो अब ग्याप होला जस्तो लाग्दैन, त्यो ग्यापलाई पुरा गर्नुपर्छ । त्यो खाडल पुर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पहल गरिरहेको छु । अब सहज ढंगबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
कोरोना महामारी रोकथामका लागि कस्तो प्रयास रह्यो ?
–कोभिड १९ नियमन, नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अत्यन्तै ठूलो भूमिका छ । तर, हामीसँग स्रोत, साधन र अधिकार छैन । स्रोत, साधन र अधिकार नभइसकेपछि हामीलाई काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ । संघीय सरकारसँग अधिकार छ । प्रदेश सरकारसँग अरुको अधिकार बाँड्ने हो । अहिले खोपहरु पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकार हुँदै जन स्वास्थ्यमा आइरहेको छ । खोपहरु पनि ढिलो आइरहेको छ । विगतमा पनि, अहिले पनि केही ढिलो खोपहरु आइरहेको छ । हामी के भन्छौ भने खोप चाँडोभन्दा चाँडो आउनुपर्यो ।
हामी डेलिगेसनमा जाँदा पनि मन्त्रीलाई त्यो कुरा राखेका छौं । अर्को सूचना सम्प्रेषणको कुरा भयो । उपचारमा समस्या छ । वीपी प्रतिष्ठान यहाँ छ । तर, त्यसले फुल फेजमा काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यहाँको व्यवस्थापनको अभाव, व्यवस्थापनको कार्यशैलि, व्यवस्थापनको कमिकमजोरीहरुको कारणले गर्दा जुन रुपमा उपचार हुनुपर्ने व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । कोभिड अस्पतालमा फुल फेजमा सञ्चालन भएको छैन । स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय भएको छैन । त्यहा ँभित्र पनि आन्तरिक समन्वय हुन सकिरहेको छैन । पदाधिकारीहरु जुधेर बसिरहेका छन । चार जना पदाधिकारी मिलिरहेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यो साल पनि हामीले लामो दुरी र छोटो दुरीका सवारी चालक, सहचालक यातायात मजदुरहरुका १५ सय परिवारलाई राहत वितरण गर्यौ । त्यसमा अत्यन्त ठूलो धरानबासीहरुले धरानमा जन्मिएर विदेशमा रहनु भएकाहरुले ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ । म उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु । अर्को कुरा होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई मनिटरिङ गर्यौ । आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्यौ । होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्यौ । गत साल एन्फा एकेडेमीमा गर्यौ । अहिले पनि हरियाली सामुदायिक वनको आवास गृहमा आईशोसन सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । अहिले महिनामा १० लाखको हाराहारीमा खर्च भइरहेको छ । गत साल पनि ३ करोड भन्दा बढी खर्च भयो । यसपाली पनि ३ करोड भन्दा बढी खर्च हुने स्थिति छ । हामीले खोप किन्ने भनेर पनि केही पैसा राखेका छौं । अब संीघय सरकारले आवश्यक मात्रामा खोप दियो भने हामीले किन्नु परेन । त्यसो हैन भने हामीलाई आवश्यकता अनुसार खोप किन्न दिनुपर्यो ।
अन्त्यमा धरानको विकास, निर्माण र पर्यटनका बारेमा देशबासीलाई के सन्देश छ ?
–खासगरी मलाई के लाग्छ भने शैक्षिक हबको रुपमा धरानलाई विकास गर्नुपर्छ । धरानमा शिशु कक्षादेखि मास्टर डिग्री, विषेशज्ञसम्म अध्ययन हुन्छ । इञ्जिनियरिङ कलेज छ । महेन्द्र क्याम्पस, केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पस, संस्कृत क्याम्पस छ । धरानमा चार दर्जनभन्दा बढी उच्च माविहरु छन् । मैले मेरो भाईलाई पढ्न कालिम्पोङ पु¥याउनु प¥यो । दाई काठमाण्डौं जानुपर्यो । विगतमा धरानका धेरै मानिसहरु काठमाण्डौं गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले धरानमै छानीछानी सबै विषयवस्तुमा पढ्न पाइन्छ । त्यसकारणले धरानलाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ । शैक्षिक पर्यटन बनाउनुपर्छ । यहाँ अहिले पनि इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा ९५ देखि ९८ प्रतिशत धरान बाहिरका विद्यार्थी छन् । वीपी प्रतिष्ठान, संस्कृत, हात्तिसारमा पनि उत्तिकै विद्यार्थी छन् । शैक्षिक पर्यटनको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । अर्को धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यहाँको बुढासुब्बा, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुद्धिकर्ण राईको दरबार, सुलिकोट, विष्णुपादुका मन्दिर छन् । नजिकमा बराहक्षेत्र, रामधुनी छन् । मैले साथीहरुलाई पटक–पटक भन्ने गरेको छु ।
साइक्लिङ, स्काइसाइक्लिङ, जिप फ्लाइङ, पाराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक खेलकुदको पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नसक्छौं । कृषि पर्यटनको हबमा अगाडी बढ्न सक्छ । धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नै ब्राण्ड यहाँको हरेक घरमा धराने कालो बंगुर पालिरहेको छ । त्यो एउटा राष्ट्रिय ब्राण्डको रुपमा भइसक्यो । कालो बंगुरको उत्पादन प्रवर्दन र खोर सुधार्न उपमहानगरपालिकाले काम गर्नुपर्छ । हिजो त्यसलाई घरको झुठो भाडा मात्र दिने गथ्र्यो भने अब व्यवस्थित गरेर पाल्नुपर्यो । अर्को हामीले तिनपाने रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने भनेका छौं । हामीले कालो बंगुरको मासुलाई प्रवर्दन गरेर उच्चस्तरको बनाएर विदेशमा पनि कोसेली लान सक्छौं । तिनपाने कोदोको रक्सी पनि कोशेली लान सक्छौं । अहिले हामी धरानको कोसेली के दिने त ? अहिले रुद्राक्ष दिन्छौं । रुद्राक्ष त हाम्रो उत्पादन होइन । केही न केही गर्नुपर्छ । सानै भए पनि केही गरौं भन्छु म । धरान वुद्धिजीवीको शहर हो । केही गर्छु भन्नेको शहर हो । त्यसकारणले गर्दा यो समग्रको चाहिँ साथ सहयोग लिएर धरान उपमहानगरपालिका अगाडि बढ्छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप