अब कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री !

सत्ता र कुर्सी मोह, सांसद्, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री भइहाले भ्रष्टाचारमा लिप्त, त्यसैले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, वा प्रधानमन्त्री आवश्यक छ ।


  • हाम्रो कोशी आवाज डटकम
  • २०७८ भदौ २७

संसारका धेरै अल्पविकसित र अविसित देसहरुको पछिल्लो ४० वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने ती सबै देसहरुमा एउटा कुरा साझा रहेको देखिन्छ त्यो हो आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता । राजनीतिक अस्थिरता र विकासको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता भएका देशहरु विकासको गतिमा राजनीतिक स्थिरता भएका दाजोमा निकै पछाडी परेका हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैमा स्थिर वा अस्थिर हुँदैन तर हामीले अवलम्बन गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था आफैमा पनि एउटा अस्थिर व्यवस्था हो भनी विश्लेषण गर्नेहरुको पनि कमी छैन । संसदीय व्यवस्था (वेष्ट मिनिष्टरीय) अस्थिर हुनुको कारण भने यस्तो व्यवस्थामा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्र्धा नै हो ।
यो व्यवस्थाले दलहरुलाई सरकार बनाउने र गिराउने खेल खेल्ने छुट दिएको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा यो वेष्ट मिनिष्टरीय प्रणाली नेपाल जस्तो अविकसित देसलाई काम लाग्दैन भन्ने आवाज नउठेको होइन । ०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा माग जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति, वा प्रधानमन्त्री) हुनुपर्छ भन्ने थियो तर दलहरुले राजसंस्था फालिसकेपछि यो नारा कता हरायो त्यो थाहा छैन ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि नेपालमा दुई पटक ९२०५१, २०७४० मा स्थानीय निकाय र २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४० गरी जम्मा छ पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको छ । यी निर्वाचन मार्फत गठन भएका सरकारहरु कुनै पनि स्थिर हुन सकेनन् । २०४५ सालदेखि २०७७ सालसम्म गठन भएका सरकार र तीनको कार्यावधि २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्माणताका बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार एक वर्ष एक महिना सात दिन चलेको छ । त्यसैगरी २०४८ जेठ १२ गते गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार २०५१ साल मंसिर १४ गतेसम्म ९तीन वर्ष चलेको छ ।
२०५१ मंसिर १४ गते मोनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको एमालेको सरकार जम्मा २०८६ दिन टिकेको थियो । २०५२ भाद्र २७ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार २०५३ फाल्गुण २९ गते सम्म टिकेको थियो । २०५३ फाल्गुण २९ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार जम्मा २०९ दिन टिकेको थियो । २०५४ असोज २१ गते सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वको सरकार १९० दिन टिकेको थियो । २०५५ बैशाख २ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार ४११ दिन टिकेको थियो । त्यसैगरी, २०५६ जेठ १७ गते कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार २९६ दिन संचालन भएको थियो ।
२०५६ चैत ९ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार ४९१ दिन चलेको थियो, २०५८ साउद ११ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार ज्ञानेन्द शाहले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर जम्मा ४३५ दिन मात्र टिकेको थियो । ७ दिन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार चलाएर २०५९ असोज २५ गते लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकार जम्मा २३७ दिन टिकेको थियो । त्यसैगरी, २०६० जेठ २२ गते सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार ३६४ दिन टिकेको थियो ।
२०६१ जेठ २१ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार २४३ दिन टिकेको थियो र ४४८ दिनका लागि राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार संचालन गरेका थिए । २०६३ बैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार ७६४ दिन टिकेको थियो । १२ भदौ २०६५ मा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र उक्त सरकार रुक्मांगत कटुवाल ९सैनिक चिफ० को विवादी निर्णयबाट २८० दिनमा बाहिरियो ।
जननिर्वाचित सरकार विघटन भइसकेपछि ११ जेठ २०६६ मा निर्वाचन हारेका नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र उक्त सरकार ६२२ दिन टिकेको थियो । अस्थिरता कै बीच नेकपा एमालेका एक नेतालाई सरकारबाट हटाएर २३ माघ २०६७ मा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्को माओवादी सहितको साझेदारी सरकार गठन भएको थियो जुन २०४ दिन चलेको थियो ।
त्यसपछि १२ भदौ २०६८ मा एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार संयुक्त सरकार गठन भयो जनु सरकार ५६३ दिन टिकेको थियो । उक्त सरकारले संविधासभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछि उक्त निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश खीलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्व कर्मचारीको मन्त्रीमण्डल गठन भयो र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० सम्पन्न भयो । सो सरकार ३३४ दिन चलेको थियो । खिलराज रेग्मी पछि २०७० माघ २८ गते शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भयो जुन ६०८ दिनसम्म टिकेको थियो । यही सरकारले नेपालमा दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभा मार्फत संविधान जारी गरेको थियो ।
संविधान निर्माणमा आफ्नो हिस्सेदारी नभएको भनी भारतले नाकाबन्दी घोषणा गरिसकेपछि २५ असोज २०७२ मा केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले माओवादी गठबन्धन सरकार बन्यो र उक्त सरकार २९७ दिन संचालन भयो र अन्त्यमा प्रस्तावकहरुले नै अविश्वासको प्रास्ताव ल्याएर सरकार ढाले र ०७३ साउन २० गते तत्कालिन माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी र कंग्रेसको सरकार गठन भयो र ३०७ दिन शासन संचालन गर्यो ।
त्यसैगरी, जेठ १४ २०७४ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो जुन २५३ दिन सम्म संचालन भयो । यसै सरकारले ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ सालको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात् झण्डै दुई तिहाईको बहुमत सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० माओवादी केन्द्र र एमालेको पार्टी एकीकरण सहितको सरकार नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको उन्मुलन र बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पर्नुस्थापनापछि नेपालमा निर्वाचन मार्फत गठन भएका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने अवस्था सृजना भएन । आन्तरिक राजनीतिमा यसको कारण भनेको नेताहरुमा राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा बढी सत्ता र कुर्सी मोह हो भन्ने कुरामा सायदै दुईमत होला ।
त्यसका अलावा नेपाल जुन भुराजनीतिक अवस्थितिमा अवस्थित छ त्यसमा विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र खिचातानीमा उनीहरुको राष्टिय राजनीतिक स्वार्थले पनि नेपालको अस्थिरतामा बढी नै योगदान दिएको देखिन्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनमा उत्तरको भन्दा दक्षिणको चासो बढी हुने गरेको विश्लेषकहरु बताउछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्दा भारतले नेपाललाई आफ्नो नजिकको असल छिमेकी भन्दा अप्रत्यक्ष औपनिवेशीक दृष्टिले हेर्छ र आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रुपमा निरन्तर आफ्नो नियन्त्रणमा राखी रहन चाहान्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा समय समयमा देखिने संक्रमण नेपालको भारतीय प्रभावबाट बाहिर आउने चाहाना र संघर्षको उपज हो ।
पछिल्लो ३७ वर्षमा (२०४५ सालदेखि २०७७) सालसम्म नेपालमा नेपालमा २७ वटा सरकार गठन भएर विघटन भए । यसलाई विश्लेषण गर्दा एउटा सरकारले औषतमा जम्मा एकवर्ष छ महिना सरकार संचालन गरेको देखिन्छ ।
जसका कारण नेपालसँगै विकासको गतिमा अगाडि बढेको विश्वका अन्य देशहरु समृद्धीको तालिकामा धेरै अगाडी छन् र नेपाल यो हालतमा छ । हाराहारी ४० वर्षको समयलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अध्ययनका लागि लगिने हो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टलियर राजनीतिक व्यवस्था त होइन भन्ने सवाल उठाउनका लागि प्रसस्त ठाउ दिएको देखिन्छ ।
लामो समयपछि जनताले स्थिरता र राजनीतिक एकताका लागि मतदान मार्फत आफ्नो मत जाहेर गरेर सरकारलाई दुईतिहाइको सहुलियत दिइसकेको छ । नेकपा पनि फुटिसकेको छ । एमाले पनि फुटिसकेको छ ।
अर्को स्पष्ट कुरा के हो भने यो व्यवस्थाले नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । त्यसैले अर्को निर्वाचनका लागि राजनीति गर्छु भन्ने युवावर्गले कुनै पनि राजनीतिक दलबाट राजनीति गर्ने भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा बहस, छलफल गर्न सकिन्छ) पक्षमा उभिनु पर्ने र संघर्ष गर्नुपर्ने स्पष्ट ऐतिहासिक आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप