किन चाहिन्छ आरक्षण ?

किन बहुलाउँछन्, खसआर्य ?


  • हाम्रो कोशी आवाज डटकम
  • २०७८ भदौ १७

हो, विभिन्न कारणले पछि परेका जनताहरुलाई अगाडि बढाउन र अवसर दिनका लागि नै विभिन्न देशका सरकारहरुले आ–आप्mनो देश (नाम फरक हुन्छ सक्छ) मा आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदहरु लागू गरेका हुन्छन् । हुन त नेपालमा आरक्षण शब्द सुन्ने बित्तिकै अदालतमा मुद्दा हाल्ने र, आरक्षण पक्षधरलाई सकेसम्म सधैलाई पाका लगाउने जस्तै केही समयअघि चिकित्साशास्त्रमा आरक्षण पाउँ भनी गरिएको मागलाई सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे ‘जातयीता वा वर्गीयता’ लाई हेरेर, आरक्षण होइन, आवश्यकतालाई भनेर पैmसला सुनाउँदै चिकित्साशास्त्रको पढाइका लागि माग गरिएको आरक्षणबारे निर्यण गर्दै हराइयो । तर, यो आरक्षणको मागलाई लिएर गरेको सर्वोच्चको पैmसलाई सबै आरक्षण पक्षधरतालाई हराइदियो भनेर व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार भयो, भइरहेको छ । यसको अर्थ सबै आरक्षणहरु हटेको वा हटाइएको हो कि ? चिकित्साशास्त्रको शिक्षामा आरक्षण माग गरिएको मात्रै ? भन्नेमा हामी सबै प्रस्ट हुन जरुरी देखिन्छ । किनभने, अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस समूहका महानुभावहरु सबै खाले आरक्षणहरु हटाइएको हो भन्ने अर्थमा अभैmपनि प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
जे होस्, राज्य वा सरकारले आफ्नो देशमा थोरै संख्यामा जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रुपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरु, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अंग, निकायहरुमा उपस्थिति शुन्य रहेका जातजाति वा समुदाय, आजको २१ औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरुमा संलग्न वा भनौं संगठित हुन नसकेका जाजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिंग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरु आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत–साधानको पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरुलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा सहभागी गराउने ? भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णहरु गरेर त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुुन बनाउने, नियम, नियमावली, विनियम, दफा, उपदफा, निर्देशिका, कार्यादेश आदि बनाएरै त्यस्ता लक्षित जातजाति, समुदाय वर्ग, समूह राज्यको हरेक निकाय वा अंगमा समावेश गर्दै लगेका वा समावेश गरेका छन् ।
यस कुरो (माथि उल्लेखित) लाई नेपाल सरकारले पनि धेरै ढीला गरी (खासगरी विसं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तपछि) मनन् गरेर आफ्नो देशमा थोरै संख्यामा जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रुपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरु, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अंग, निकायहरुमा उपस्थिति शुन्य रहेका जातजाति वा समुदाय, आजको २१ औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरुमा संलग्न वा भनौं संगठित हुन नसकेका जाजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न वाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिंग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरु आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत–साधनको पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरुलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा क्रमशः सहभागी गराउँदै लैजाने नीति लियो ।
खास गरी विसं २०५२–०५३ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलीत सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरुलाई अलग्गै मान्यता दिएर वा भनौं उनीहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै (यो काम पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरुको लबिङ र दवावले गर्दा मात्रै भएको हो ।) राज्यको हरेक निकायमा उनीहरुको उपस्थिति, विकास प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता र राज्यको स्रोत(साधनमा उनीहरुको पहुँच वा पहुँचमा वृद्धिका लागि काम सुरु गर्यो । त्यसका लागि महिला आयोग र दलित आयोग बन्यो भने, जनजातिहरुका लागि (त्यो बेला आदिवासी भनिँदैन थियो । अझै पनि हाम्रै आदिवासी भनिने मान्छेहरुले नै ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्छन्, लेख्छन् । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को परिभाषा र पहिचान नै फरकफरक रहेको छ, हो ।) भने ‘जनजाति समिति’ मात्रै गठन गरयो सरकारले, त्यो महिला आयोग र दलित आयोग गठन गरेको धेरै समयपछि । हुन त आदिवासी जनजातिहरुको पनि आयोग नै बन्नुपर्ने भन्ने अडान राखेका थिए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरुले । तर, अन्तमा केही नलागेपछि आयोगको त के कुरो प्रतिष्ठान पनि बन्न सकेन, आदिवासी जनजातिहरुका लागि । त्यसैले माओको प्रसिद्ध भनाइ ‘एक कदमअघि तीन कदमपछि’ लाई मनन् गर्दै त्यो वेला समितिमै चित्त बुझाए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरुले । फलतः विसं २०५८ मा मात्रै आदिवासी जनजातिहरुका लागि प्रतिष्ठान बन्यो भने विसं २०६२–०६३ को परिवर्तको धेरैपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका लागि आयोग गठन भएको, बनेको छ ।
यसरी विसं २०५२–०५३ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलीत सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरुका लागि आयोग र समिति बने तापनि मधेसी, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदि समूह रवर्गहरु अभैm पनि राज्यको नजरमा देखिएन लायक भएनन् वा जानाजान छुटे, छुटाइएका थिए ।
जजे होस्, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले महिला, जनजाति र दलितका लागि भनेर र, उनीहरुको सार्थक उपस्थिति राज्य र राज्यको हरेक निकायमा होस्, भन्नका लागि छात्रवृत्ति, सीप किासका लागि तालिमदेखि लिएर बाख्रा, कुखुरा पालनसम्मका ‘कनिके’ पाराको बजेटहरु ल्याइए । त्यसमा पनि दलितहरुका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्तिमा त बाहुन, क्षेत्री कामरेडहरुले नै आफ्नो जात,थर ढाँटेर वा सच्याएर ‘तर’ मार्ने गरेको समाचारहरु राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा आउँथ्यो, त्यो बेला ।
कुरो हो, केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे गरेको निर्यण वा भनौं पैmसला । जुन पैmसलमा पनि ‘तर’ ‘तरमारा’ ‘तर मार्ने’ भन्ने सम्बन्धमा वा ‘तर’ मार्नेबारेमा रोचक व्याख्या गरिएको देखिन्छ । तर, यो देशमा कहिलेदेखि, कसले र कसरी ‘तर !’ मारिरहेका छन् ?, असलीयतमा यो देशको ‘तरमारा’ को हो ?, आरक्षणको नाममा ‘तर मार्ने’ भनिएका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका र अल्पसंख्यामा रहेका जातजाति, समूह र वर्गका केही टाठाबाठाहरु नै ‘तरमारा’ वा ‘तर मार्ने हरु हुन् ? वास्तवमा यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका माननीय श्रीमान ज्युहरुले गहिराइमा गएरपुगेर पैmसला लेख्नु भएको वा भनौं पैmसला सुनाउन भएको जस्तो लागेन । किनभने, अहिले पनि १०० प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका अनि असली ‘तरमारा’ हरुकै लागि (खस आर्यहरु) पनि १०० प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरुका लागि छ्ट्याइएको कोटामा समेत असली ‘तरमारा’ हरुका लागि पनि कोटा छुट्याइएको हुन्छ ।
महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिको कोटाबाट लड्ने मानिसहरुका भनाइअनुसार अझ रोचक पक्ष के छ भने, १०० प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरुका लागि छुट्याइएको कोटामा जो लडेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित मुस्लिम, महिला आदि हुन्छन्, उनीहरुलाई सकेसम्म बाँकी रहेको ५५ प्रतिशत कोटामा लड्नै दिइन्नँ । कथंकदाचित लड्न दिइएमा पनि कुनै हालमा पनि उनीहरुको नाम निक्लिदैन । त्यस्तै, पिछडिएको क्षेत्र र भिन्न क्षमता भएकाहरुबाट पनि ८०८५ देखि ९०९५ प्रतिशतसम्म आर्य खस समूहकै मानिसहरु आउने गरेका छन् भने आर्य खसहरुका लागि पनि ४५ प्रतिशतभित्र फेरि पनि अलग्गै कोटा रहेको छ । यस्तो आरक्षण व्यवस्थाले त सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ७१ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु,महिलाहरु सँधैभरि लगभग २८–२९ देखि ३१–३२ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिन्छ ।
त्यसैले अब सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा १०० प्रतिशतमा १०० प्रतिशत मानेर जुनजुन जातजातिको जतिजति प्रतिशत छ, सोही आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले कर्मचारी वा अन्य छनौट गर्ने, भर्ना गर्ने, राख्ने व्यवस्था वा नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस कामरेडहरु सुरुमा बहुलाउन पनि सक्छन् तर, अब पनि अनुदारवादी आर्य खस कामरेडहरु बहुलाउन् कि ? भनेर हामीले जनसंख्याको आधारमा १०० प्रतिशतमा १०० प्रतिशत मानेर महिला, आर्य खस (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, शाह, राणा, बाक्षेठदशारा आदि), आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरुलाई सोही आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समानुपातिक ढंगले कर्मचारी वा अन्य … छान्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने मागलाई छाड्नु हुन्नँ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप