नेपालमा किन भइरहन्छ राजनीतिक अस्थिरता ?


  • हाम्रो कोशी आवाज डटकम
  • २०७८ भदौ १७

भू-राजनीतिक अवस्थाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रको स्थिरतामा नेपालजस्ता देशहरूलाई विशेष प्रभाव पार्छ । यसमा राजनीति, भूगोल, जनसाहित्यक र अर्थशास्त्रको बीचको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । भू–राजनीति भनेको भूगोलको राजनीतिक र रणनीतिक प्रासङ्गिकताको अध्ययन हो । साथै भू–रणनीति, भू–राजनीतिको एक शाखा हो, जुन रणनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको भौगोलिक रणनीतिको महत्व बुझ्न समग्रमा भारतीय उपमहाद्वीपको भौगोलिक परिदृश्य र त्यसको प्रभावहरू बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको उत्पत्ति र यसका परिणामहरू अध्ययन गरेर हेर्दा एक त सीधै सैनिक कूबाट हुन्छ भने अर्को आधारभूत राजनीतिक संस्थाहरूले खुट्टो छोड्दा स्पष्ट अस्थिरता कहिलेकाहीँ क्रमिक रूपमा हुँदै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको उत्पत्ति र यसको परिणामहरू अध्ययन गरेर हेर्दा एक त सीधै सैनिक कूबाट हुन्छ भने अर्को आधारभूत राजनीतिक संस्थाहरूले खुट्टो छोड्दा स्पष्ट अस्थिरता कहिलेकाहीँ क्रमिक रूपमा हुँदै गएको देखिन्छ । यही अवस्थामा आज हामीसँग रहेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै र हामी नेपालीहरूबीच रहेको शक्तिशाली विश्वास, उत्तरदायित्व र सद्भाव टुक्य्राउँदै गइरहेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा यहाँ २०४६ पछि हालसम्म देखा परेका राजनीतिक अस्थिरताका प्रमुख तत्वहरूको अध्ययन गर्दै राजनीतिक अस्थिरता यस राजनीतिक–आर्थिक बहावमा थोरै विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
स्पष्टीकरणात्मक विश्लेषण रूपले पूर्व हाम्रो ऐतिहासिक भूगोल र आधुनिकताको विशेषताका रूपमा हामी आफैँ राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरताको समस्याको सामना गरिरहेका छौँ । यसका पछाडि हामीले हामीलाई काल्पनिक प्रजातन्त्र र आधारभूत भूगोलको अध्ययन नगरी राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थबाट अभिप्रेरित सङ्घीयता र गणतन्त्रले समय र स्थानका अधीनबाट स्वतन्त्रता प्रदान ग(यो । यो विषय राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई अपच हुन सक्छ । तर अभ्यास, अनुभूति गर्ने सामान्य नागरिकले व्यावहारिकतामा र दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन् । तर यता राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफूले हो, हो भनेर साक्षी बसेको शासकीय व्यवस्था टोक्नु न बोक्नुको अवस्थामा पुयाएको देख्न सकिन्छ ।
विकासका कुरा गर्ने हो भने उल्फगङ सच ९२०१०० को तर्कअनुसार उत्तरका धनी देशहरूले ९पश्चिमी० अङ्गीकार गरेका विकास नीतिहरू दक्षिणका गरिब देशहरूमाथि लादिएका उदारता, घुसखोरी र दबाबका मिश्रित रूप हुन् । मूलधारअन्तर्गत चालिएका विकासका अभ्यासहरू भ्रम, मिथक, निराशा, अपराध र कल्पना मात्र हुन् ९सापकोटा, भवदत्त, २०७७० । सानो विषय हाँसोलाग्दो उदाहरण हेर्न यम बम लेख्छन्, विकास बजेट ब्याजमा लगाउँदै काठमाडौँ महानगर स् ९ प्रतिशत ब्याजका लागि १ अर्ब मुद्दती खातामा ।
नेपालले बहुदलीय व्यवस्था सहँदै र झेल्दै आएको छ । आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवादमा आधारित, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता आदि भनिए तापनि यसैलाई स्खलित गर्न शासक वर्ग आफैँ लागेको देखिन्छ । यसमा गम्भीर मनन गर्ने हो भने नेपालका पार्टीहरू पद, पैसा र कुर्सीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् । देश र जनता त तपसिलका विषय भए भए, अर्थात् पूर्ण रूपले सत्ताकेन्द्रित राजनीति हाबी देखिन्छ । हाम्रा ७ सय ६१ सरकारले स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नु अनि भ्रष्टाचार र कमिसनमा मुछिनु महत्वपूर्ण विशेषता नै भएझैँ देखिन्छ । देशमा उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका समुदायका हित र कल्याणका लागि सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र सरकारलाई नीति बनाउन सहयोग गर्न तयार गरिएका आयोगहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर के उपलब्धिहरू हासिल हुन्छ रु अर्कातर्फ हाम्रा शासकहरू शासन पद्धतिलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सक्ने कुनै खुबी नै देखिँदैन । यी सबैका कारक तत्वहरू आज हामीलाई राज्य पतनको बाटोतिर र मुलुकलाई दिन–प्रतिदिन अस्थिरतातिर डो¥याइरहेको देखिन्छ ।

केही बुँदाहरू हेरौं,
१. हाम्रा राजनीतिक र धार्मिक संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको तर अविकसित छन् । यी संस्थाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजनीतिक अस्थिरताका लागि प्रयोग भइरहेका छन् । भू–राजनीतिक दबाबहरू जसमा छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत अनि अमेरिकाको संलग्नताभित्र बीआरआई, एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक र पार्टी एकता तथा झगडा मिलाउने आदिजस्ता विषय साथै बीजेपीको शाखा नेपालमा खोल्ने जस्ता विषय सडकमा देखिएका छन् ।
२. शिष्टाचारे सरकारी पुनर्संरचना (सुधार, २०४६ साल पछि नै सुरु भयो । राजनीतिक ढाँचा बदलियो तर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको ढाँचा पुरानै राणाकालीन नै प्रणाली चलाइयो । बाह्य हस्तक्षेप अझै सफ्ट पावरको कैँची चल्दै गयो । राजनीतिक संकटहरूसँगै सफ्टसँगै संवैधानिक संकटहरू निम्त्याइयो । २०६२(०६३ सालको परिवर्तन भयो, उही शिष्टाचारे सरकारी पुनर्संरचना÷सुधार अनि पार्टीगत भागबन्डामै सीमित रह्यो । हुँदाहुँदा आर्थिक, प्रशासनिक र संवैधानिक क्षेत्रमा त भागबन्डा र सेटिङ छँदै छ, त्यहाँमाथि सडकबाट नेपाली राजनीतिमा पुनः विदेशी हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा गरिरहेको देखिन्छ । यिनै लयहरू अध्ययन गर्दै आउँदा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि अदालतका न्यायाधीश रेग्मीको सरकार बनाउनसम्म पुगे । २०७० माघ २८ गते विघटन भयो भने २०७० माघ २८ गते संविधान जारी गरे । यहाँ पार्टीहरूको भूमिका मूल्याङ्कन गर्दा स्वार्थ अनुकूलता र शिष्टाचारे परिवर्तन मात्रै गर्दै लगियो ।
यसभित्र आर्थिक रूपले मुख्य भूमिका दाताहरूले खेले, जसमा पश्चिमाहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । पार्टीका नेताहरू, नेतृत्व गण पहिलो र दोस्रो पुस्ता, आफूलाई कुलिन– भद्र विद्वान् सम्झने बिचौलियाहरू लालची अनुहारमा आर्थिक मोहले नेपाल र नेपालीको नाममा कृत्रिम भूगोल सिर्जना गरी राजनीतिक ढाँचा तयार गर्न पुगे । त्यो ढाँचा निरन्तर अहिलेको अवस्थासम्म र भविष्यमा अस्थिरताको जरो बन्ने निश्चित छ ।
यहाँ सन् १९६० कै दशकदेखि नवउदारवादी पृष्ठभूमिमा प्रजातन्त्रलाई वैधानिकता दिन जन्मिएका प्रजातान्त्रिक कानुनी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाको ठूलो चलखेल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सन् १९९० पछि व्यापक रूपले बढेको नेपालमा देखिन्छ । यस चलखेललाई नियाल्दा धेरैजसो सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू र निर्णयहरूमा उनीहरूको पहुँच देखिन्छ ।
यिनीहरूको भूमिका दोहोरो छ, एकातर्फ दाताहरू र अधिकारकर्मीहरू सरकारलाई सहयोग गर्छन् भने अर्कातर्फ विभिन्न अस्थिरताका मुद्दाहरूमा बार्गेनिङ, लबिइङ र आन्दोलन चर्काउने काममा सहयोग गर्छन, जुन प्रस्ट छ ।
यहाँ मैले प्रोफेसर एन्डर्स उहलिनका बिचौलियाहरूको वर्गीकरण समाएर लेख्दा, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू जो प्राकृतिक संसाधनहरू निकाल्न, भौतिक वस्तुहरू उत्पादन गर्न र सारहीन सेवाहरू दिन आइरहेका देखिन्छन् । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज अभिनेताहरू यहाँको राष्ट्रिय नागरिक समाजसँग जोडिएर सांस्कृतिक विश्वासमाथि खेलो–फड्को गर्ने गर्छन्, जसमा गैरसरकारी संस्थाहरू प्रयोग गर्छन् जुन नेपाली सन्दर्भमा प्रस्ट छ । यसरी नै राज्यको पतनको बाटो डो(याउने र अस्थिरताको भूमिका निर्वाह गर्ने अनि आर्थिक फाइदा, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा नेपालमा सुप्रा नेसनल बिचौलियाहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, विशिष्ट समुदायका कुलीनहरू बिचौलियाहरू देखिएका छन् ।
३. प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका विविधताहरू संवैधानिक संस्थाहरूमा खोजिएन । व्यक्ति आदर्श र स्वार्थ अभिप्रेरित भएर लोकप्रियतावादका धरातलमा स्वशासनको नैतिक दर्शनलाई जोड दिएको देखिन्छ, जसले हिजोको जमिनदारी प्रथा, सामन्ती प्रथाले राजनीतिमा फड्को हान्यो अर्थात् रूपान्तरण मुखिया, जिम्मावालको स्थान–नेता र नेतृत्वको कुर्सीमा आइपुग्यो ।
४. पार्टीहरू र नेतृत्व शैलीको कट्टरपन्थीकरणले राज्यका अवयवहरूलाई पुनर्निर्माण, क्रिया–प्रतिक्रिया र रूपान्तरणलाई संस्थागत रूपले लैजान प्रत्येक खुड्किलोहरूमा बाधा र अड्चन हाल्ने कार्य गरियो । व्यवस्था बदलियो, शासकीय पद्धति केही बदलिए तर सोच, दृष्टि, अभ्यास र व्यवहार पार्टीहरू र नेतृत्व शैली बदलिएन । पार्टीभित्रको संस्थागत संरचना, पद्धति उही रह्यो । आर्थिक धरातलको फेरबदल नहुँदा ‘मुख चल्यो, कुरो बुझ्यो तर खुट्टी चलेनन्’ । त्यसले हामीलाई जस्ताको त्यस्तै टोपी थापी मागी खाने व्यवस्था जहाँको त्यहीँ रह्यो ।
५. माओवादी द्वन्द्वका अगाडि देखिएका हिंसा र हत्याको समस्यामात्रै सुल्झिए तर बहाली रहेका संस्थागत आधारभूत धरातल र आधारभूत प्रक्रियाहरू अनि पद्धति जस्ताको तस्तै रहे । अन्तरसरकारी सम्बन्ध र आन्तरिक सम्बन्ध ठाडो र तेर्सोले नै देखाउँदो छ । अझै पार्टीहरूकै संरचना र पद्धति बोल्छ । यसले ठग्ने, ढाँट्ने, समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद, नौलो जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादजस्ता सपना देखाउने कार्य भइरहेको देखाउँछ । अस्थिरतामाथि खेल्दै जटिलतातिर मोडिदियो ।
६. सामाजिक रूपान्तरणलाई भावनात्मक एकीकरणमा जोड्न सकिएन । जसका कारण स्वार्थी समूहले आधारभूत भूगोलमा नटेकी संविधान बनाए । जसले गर्दा पश्चिमाहरू र छिमेकी भारतले नेपाली जनताको एकता देख्न चाहेन । चाहँदैन पनि । जस्तै स् पश्चिमा स्वार्थ तिब्बत, धर्म परिवर्तन आदि विषयतिर तेर्सिएका छन् । भारतीय स्वार्थ आर्थिक उपनिवेश बनाइराख्ने दरिद्री सोच यथावत् राख्यो । साथै उसको सुरक्षा तिब्बत क्षेत्रसम्मको नेहरूकै पालाको थोत्रो सोचबाट भारत टाढा पुगेन । अनि भारतबाट नेपाल छिरेकाहरूको बसाइँसराइ र विहारको बाढीलाई प्राथमिकतामा राख्यो र राख्छ ।
अर्कातर्फ सिद्धान्तहीन बनिसकेका पार्टीहरूसँग अब राजनीति गर्ने बाटो भनेको पद, पैसो, शक्तिमात्रै रहेकाले नेपालीहरूको मनोविज्ञान र यही भावनाभित्र खेलेर नेपालका पार्टीहरूलाई आफ्नो पुनस्र्थापना सत्ता र शक्तिमा अनि एकीकृत पुँजी सङ्कलनमा लगाउन चाहन्छ । यही लय, शैलीमा राजनीतिक अस्थिरता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले पनि विश्वमै ‘संसारको सबैभन्दा पुरानो प्रजातन्त्र’ र ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र’ ले विश्वलाई बिर्सन दिँदैन । विभिन्न कारणले तिनीहरूसँगै छन् भनेर हस्तक्षेपको वकालत गरिरहेका मोदी र बिडेन देखिन्छन् । हामी उनीहरूको रोजाइमा परेको छिमेकी चीनको सिमानामा अवस्थित छौँ ।
७. राजनीतिक सञ्चार, लोकतान्त्रीकरण, राजनीतिक व्यवहार र संस्थागत विश्लेषणस यो अर्को पाटो हो । सही दिशामा हिँडाउन नसक्दा वा यसले आफ्नो बाटोको सही ट्र्याक नलिँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने तत्व जसले जनमानसमा अविश्वास र भ्रम सिर्जना गर्छ ।
८. सांस्कृतिक गतिशीलताको विषयलाई स्थानीय तहकै सतहमा यस सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले समेट्नुपर्ने हो । यो कार्यहरू गर्न नसकेर अझै राजनीतिक स्वार्थ र बाह्य शक्तिको स्वार्थका खातिर झन् अस्थिरता सिर्जना गर्न यसको प्रयोग गरिरहेको अहिलेकै अवस्थामा देखिन्छ । जस्तै स् साना साना पुरानै ढर्रा, शासकीय शोख, दान र धर्मको पाटो यी अग्रगमनकारी(परिवर्तनकारीले छोडेको देखिँदैन ।
९. भूमण्डलीकरण सन्दर्भमा नेपालमा के देखियो भने बजारहरू पूर्ण र परिपक्व अवस्थामा भएको भए राज्यले सहज रूपमा आर्थिक उदारीकरण वहन गर्न सक्थ्यो । तर मुलुकले सकेन जसले गर्दा सत्ता र शक्ति बिचौलिया र बाह्य नायकहरूको हातमा पुग्यो । मुलुकलाई उनीहरू खेलाउँछन् । भारतीय आर्थिक उपनिवेशवादको जरो गहिरो अर्को स्थिति हो । राजनीतिक व्यावहारिकता र शासन प्रणालीको समस्या, आर्थिक अस्थिरता जहाँ सहायता निर्भरता, जातीय एकता र धार्मिक छुद्रता आदि देखिन्छन् ।
१०. अर्को विषय हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्रले सामाजिक कल्याणकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । तर, एक्कासि क्रान्तिकारी, अग्रगमनका नाममा यसको विस्थापन गर्न लाग्यौँ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा जब नवउदारवादी संरचनातिर छि¥यौं । यहाँ यस अर्थव्यवस्थाको विस्थापनले हाम्रो सामाजिक कल्याणमा स्वतन्त्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने तŒवहरू नष्ट भए । साथै सामाजिक हानिकारक संरचनात्मकका विशेषताहरूलाई अङ्गाल्न पुग्यांै । यही बनियाँ तन्त्र, बनियाँबाट राजनीतिक खेलाडीहरूका लागि विखण्डन गर, शक्ति, पद र पैसोलाई उपयोग गरेको राजनीति उपलब्ध हुन गयो भने राज्य अस्थिरताको भुमरीतिर धकेलिँदै गयो । यहाँ यसको समुचित व्यवस्थापकीय क्षमता, नियमन र निगरानी अनि नियन्त्रण हुन सकेन ।
११. भ्रष्टाचार, आर्थिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धको छानबिन पार्टी, सरकारले र जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने हो । तर मुलुकमा प्रहरी सङ्गठन, न्यायालय र भ्रष्टाचारमा उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियार नै पार्टीहरूको भागबन्डा र सेटिङको थलो बनाए, जसले राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्र अनि सङ्घीय सरकारहरू ७ सय ६१ वटा नै यी बितेका तीन वर्षमा कमाउ धन्दामा हल्लिए । जसले गर्दा ‘मुखमा मोही छैन, पीँधलाई घ्यू’ भनेजस्तो डाँडामा भ्यू टावरका उभ्याउने कार्यक्रम आए ।
यहाँ नेतृत्व शैलीले सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक कारक तत्वहरू अनि यिनीहरूबीचको अन्तर्निहित सम्बन्धले पार्टी नेतृत्वको सफलतालाई आकार दिन्छ भन्ने विषय बुझेको वा धेरै बुझेको देखिन्छ । जस्तै स् पार्टी नेतृत्वमा रहनेहरूले धर्म, संस्कृति, पहिचान, छुवाछूत, महिला, पहाड, तराई खेलाएर स्वार्थसिद्धतिर लागि राज्यका अवयवहरू कमजोर पारी पतनको बाटोतिर डो¥याएको देखिन्छ । यहाँ पार्टीहरूको नेतृत्व शैलीहरूको राजनीतिकको गुणस्तरको हिसाब लगाउँदा नाफाखोर शैलीको तल्लो रूप देखिन्छ । जस्तैः माओवादी युद्ध, शिविर घोटालादेखि ओम्नीसम्म आइपुग्दा नाइलभन्दा लामो हुन्छ लिस्ट ।
१२. आर्थिक विषयमा सहयोग लिने, माग्ने र खाने विषयमा अधिक लचकता र अनुकूलता, जसमा दाताबाट प्राप्त कोष उनीहरूका उद्देश्यहरू र नीतिहरू तुरुन्तै ग्रहण गरिहाल्ने भत्ता, भ्रमण भत्ता भरिहाल्ने र खाइ हाल्ने पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले यस मुलुकमा वास्तवमा राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको देखिन्छ । जस्तैः सांसदहरूलाई तालिम, रु। १५ सयको खाम भिडाएर संसद्मा विभिन्न मुद्दाहरूका बारेमा बोल्न लगाउने, रु। १७ सय पनि नपर्ने एप सहयोग, फोहोर फाल्ने भाँडोको सहयोग आदि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दाताहरूको कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक र राजनीतिक संरचना आदिको जरोसम्म पहुँचले उनीहरूले यो भाँडो ९मुलुक० हल्लाउने नै गरेको देखिन्छ ।
अर्थात् यहाँ जोडिएको के देखिन्छ भने अर्थव्यवस्थाको खुलापनको प्रभाव, भूमण्डलीकरण अनि संस्कार, संस्कृतिजस्ता सफ्ट पावरमा जोडिएका विषयहरूले व्यापक रूपले ग्रास रुट तहदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ । हाम्रो मुलुक चलाउन वैदेशिक लगानीको कुल प्रवाह वि।सं। २०१२ सालदेखि नै परनिर्भरतामा अडिएको देखिन्छ । हाम्रा योजना, नीति अनि हिजोका निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूमा पूरै बाह्य सहयोगमा सम्पन्न भएको देखिन्छ । यही सहयोग राशिलाई बार्गेनिङ, लबिइङ र आन्दोलनको माध्यम बनाएको देखिन्छ । जस्तैः कोसी प्रोजेक्ट, गण्डक, सडक बनाउने, मर्मत गर्ने सम्झौतादेखि विश्व बैंकका ऋणहरू अध्ययन गर्दा यही भेटिन्छ । अर्थात्, हामी दाताका उद्देश्यहरू, नीतिहरूमा उठबस गर्छौं अनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तो गर्छौं । हाम्रो सरकार, पार्टीमा नेतृत्व गर्नेहरू बाह्य शक्ति र दाताहरूका अगाडि निरीह प्राणी हुन् । यो प्रस्ट हुन्छ ।
अर्को विषय विश्वका गरिब धेरै मुलुकमा हुने वित्तीय प्रभाव र बाह्य मुलुकको लगानी पनि राजनीतिक जोखिम हुन सक्छ । यस विषयलाई कति बाह्य ठेकेदार र व्यापारीहरू नेपालमा व्यापारिक पेसामा संलग्न छन् त्यो पनि ख्याल गरिनुपर्छ । विदेशी ऋण र लगानीका निर्णयहरूमा राजनीतिको स्थिरता र अस्थिरताको सम्भावित प्रभावलाई ठूलो महत्व दिइएको हुन्छ । उदाहरणकै लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले डुइङ बिजनेसमा तथ्याङ्क बदल्न अनुनय–विनय गरेको लिन सकिन्छ । यहाँ लगानी नगर्ने, पुँजीको विकास नगर्ने भनिएको होइन । यी सबै विषयहरू सरकारी आँखाअगाडि नियमन गरी उचित तौरतरिकाले हुनुपर्छ ।
नेपालको अनुसन्धान, निष्कर्ष र नीतिहरूमा वैदेशिक लगानीको प्रत्यक्ष सकारात्मकभन्दा नकारात्मक बढी देखिन्छ । जस्तै स् त्रिविअन्तर्गत विभिन्न विभागहरू र विज्ञहरूले गरेका अनुसन्धानहरू १ सय २५ जातजाति जोड्नभन्दा फुटाउने किसिमले तोडमरोड गरेको देखिन्छ । अर्थात्, दातामुखी अनुसन्धान, दातामुखी नीतिहरूको तर्जुमा गरेको अध्ययन गर्दा देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप