यस्ता कदमले बन्छ सरकारी स्कुल


  • सूर्यप्रसाद घिमिरे
  • २०७८ असार २६

शिक्षा विकासको जग हो । शिक्षाले व्यक्तिमा चेतनाको जागृत गराउँछ र उसको सोचाइ तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ । व्यक्तिमा ज्ञान, सीप र धारणाको विकास गराउँछ । शिक्षाको माध्यमबाट नै देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरी विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
देशमा कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा त्यस देशमा आवश्यक जनशक्तिको प्रकार र समाजको चाहना अनि समयले निर्धारण गर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाकै माध्यमबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सक्षम र उत्पादनशील नागरिक तयार गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले राजश्वको ठूलो अंश शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि सरकारले शिक्षाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनी सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । यस पक्षलाई दृष्टि दिँदा शिक्षामा लगानी अनुरुपको उपलब्धि हुन नसक्नुमा सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र विकृतिहरु नै कारक तत्वको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव
विद्यालय भवन, विद्यार्थी बस्ने डेस्क–बेञ्च, खेलमैदान, उपयुक्त शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला आदिको अभावमा विद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । पानी पर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अवस्थाले एकातर्फ पठनपाठन अवरुद्ध हुन्छ भने अर्कोतर्फ बालबालिकको सुरक्षा हुँदैन । त्यस्ता विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास नहुनाले उनीहरु बालबालिकालाई स्कूल पठाउन चाहँदैनन् ।
शिक्षक दरबन्दीमा असमानता
विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी न्यायोचित रुपमा वितरण हुन सकेको छैन । कहीँ विद्यार्थी संख्या धेरै तर शिक्षक दरबन्दी कम, कहीँ शिक्षक धेरै तर विद्यार्थी संख्या न्यून । वैज्ञानिक तरिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्नु सामुदायिक विद्यालयको ठूलो पीडा हो । अझ प्रस्तावित विद्यालयको पीडा त कल्पना गर्न कठिन छ ।
नाम मात्रको निःशुल्क शिक्षा
पूर्वाधारविना नै सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क भन्यो तर विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम रकम पनि विद्यालयहरुलाई दिन सकेको छैन । रकम अभाव हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेकाले नियमानुसार शुल्क लिन नपाएपनि कुनै न कुनै रुपमा रकम लिन विद्यालय बाध्य छन् । यो सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको घोषणाले समस्या ल्याएको छ ।
पाठ्यपुस्तकको अभाव
निःशुल्क शिक्षाको नाममा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिने घोषणा ग¥यो तर त्यसको व्यवस्थापन पक्ष अति कमजोर हुनपुग्यो । समयमा सर्वसुलभ रुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनाले त्यस्ता पुस्तकको प्रतिक्षामा धेरै लामो समय बिताउनुपर्ने र समयमा नै पाठ पूरा गर्न गाह्रो परेको छ । अझ सरकारले सबै कक्षाका अंग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरु उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले गर्दा अभिभावकहरु निजी प्रकाशनका पुस्तक खरिद गर्न बाध्य छन् । अभिभावकहरु निःशुल्कको नाममा पुस्तक नपाउने पीडा सहनुभन्दा सजिलैसँग बजारमा प्राप्त भए आफैं खरिद गर्न तयार छन् ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या
समामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन कमजोर छ । लामो समयसम्म स्थायी प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु, राहत, करार, सट्टा, पीसीएफबाट तलब पाउने, बालविकास केन्द्रमा सहयोगी कार्यकर्ता जस्ता विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । एउटै विद्यालयमा फरक–फरक तलब पाउने विभिन्न किसिमका शिक्षकहरु रहनाले समानताका लागि माग राख्दै समय–समयमा हुने संघर्षले पठनपाठनमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै विद्यालयमा कर्मचारीको पनि भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
शिक्षामा राजनीतिकरण
यथार्थमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नु पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई महशूस भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष भने पछाडि नै छ । यस कुरालाई बिर्सिएर राजनीतिज्ञहरुले शिक्षा क्षेत्रमा राजनैतिक गन्ध फिँजाएका छन् । शिक्षकको पेशागत हकहितको नाममा खोलिएका शिक्षकका प्रतिनिधिमुलक संघ– संगठनहरु पार्टीको भातृ संगठनको रुपमा परिचालन भइरहेछन् । यसरी शिक्षामा राजनीतिकरण गरिनाले स्तरीय शिक्षा र सक्षम, योग्य उत्पादनशील नागरिक उत्पादन गर्ने कुरा नारामा मात्र सीमित रहन पुग्छ ।
निरीक्षण प्रणाली अनिमियत र खुकुलो हुनु
विद्यालयमा गरिने पठनपाठन तथा विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरु शिक्षा नियमानुसार भए÷नभएको हेरी देखापरेका समस्या र कमजोरीहरुलाई तत्कालै समाधान गर्न सघाउने उद्देश्यले निरीक्षण व्यवस्था लागू गरिएको छ । तर विद्यालयमा निरीक्षण प्रक्रिया नियमित हुनसकेको छैन । यो समस्या सुविधा–सम्पन्न शहरी क्षेत्रमा त छ भने भौगोलिक विषमताको देशको दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा यसको अवस्था कस्तो होला ? स्रोतव्यक्तिलाई पनि प्रशासनिक काममा खटाइनाले उद्देश्यअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
उच्च मनोबलको अभाव
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र संस्थागत स्कूलको पक्षमा वकालत गर्ने परिपाटीले सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी सबै पक्षमा निराशा आएको छ । एसएलसी परीक्षामा बढी प्रतिशत हासिल गरेको आधारमा निजी स्कूल राम्रो भनियो तर त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको अवस्था र परिस्थिति बिलकुल फरक छ भन्ने पाटोलाई बिर्सियो । सामुदायिक विद्यालयले गरेका राम्रा पक्षको बारेमा चर्चा गर्न कन्जुस्याई भयो ।
विद्यालय शान्तिक्षेत्र बन्न नसक्नु
कुनै न कुनै बहानामा बारम्बार हुने बन्द–हड्तालले विद्यार्थीको पठनपाठनमा ठूलो असर परेको छ । त्यसैले, विद्यालय शान्तिक्षेत्र भनी गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको प्रतिबद्धता जाहेर भएपनि त्यसले कार्यरुप पाउन सकेन । यति मात्र होइन, शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावकलगायत सम्बद्ध पक्षले उठाएका सवालहरुमा समयमा नै सम्बोधन नगर्नाले विद्यालय शान्तिक्षेत्र बन्न सकेको छैन ।
शिक्षकहरु अद्यावधिक बन्न नसक्नु
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको लामो अनुभव छ तर त्यसले समय सुहाउँदो र विद्यार्थीको चाहनाअनुसारको शिक्षा दिन सकेको छैन । शिक्षकहरु अद्यावधिक बन्नुको सट्टा आफूसँग जे छ त्यही मात्र सिकाउन व्यस्त छन् । यसले अभिभावकहरुको मन जित्न सकेको छैन । पुस्ता सुहाउँदो शिक्षक नहुनाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा तालमेल मिल्न सकेको छैन ।
स्थानीय विद्यार्थी नहुनु
खासगरी शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानीय विद्यार्थीभन्दा देशका विभिन्न भागबाट बसोबास गर्ने व्यक्तिका बालबालिका मात्रै अध्ययन गर्न आउँछन् । किनभने स्थानीय विद्यार्थी निजीविद्यालयमा पढ्न जान्छन् । यसले गर्दा त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय समुदायको ध्यान पुग्दैन र विद्यालय सुधारमा सहयोग पाउन सकिँदैन ।
विद्यार्थी संख्या कम हुनु
सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको र कतिपय विद्यालयहरु विद्यार्थीको अभावमा बन्द भएका छन् भने कतिपय विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिन पुगेका छन् । विद्यालय बन्द गर्नु वा अर्कोमा गाभ्नु समस्याको तात्कालीन समाधान होला तर दीर्घकालमा यसबाट हुने असरप्रति समयमा नै सचेत नहुने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा पुग्ने क्षति कहालीलाग्दो हुन सक्छ । यसको कारण पत्ता लगाइ सुधारका कार्य अघि बढाउनु पर्दछ । जहाँबाट कमजोरी भएको छ, त्यहीँ ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक सुधारका काम शुरु गर्न सकिएको छैन ।
सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम
१. शिक्षासम्बन्धी नीति–निर्माण गर्दा विज्ञका साथै शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान पु¥याएका व्यक्ति र शिक्षकसमेतलाई सहभागी गराउनु पर्दछ ।
२. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका राजनीतिकरणलाई हटाउन सबै राजनैतिक दलहरुले संकल्प गर्नुपर्दछ र त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजानु पर्दछ ।
३. निरीक्षण प्रणालीलाई व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समयमै पत्ता लगाई सोको समाधान गरी दीर्घकालीन असरबाट मुक्त हुन सघाउँछ ।
४. विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारलाई पर्याप्त बनाइनु पर्दछ । कक्षाकोठा, फर्निचर, खेल मैदान, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला आदिको राम्रो व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५. निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गराउन विद्यालय सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारबाट सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
६. पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अवधारणालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा ल्याइनु पर्दछ । यसलाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०७३ ले समेटेपनि शिक्षा नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
७. वैज्ञानिक ढङ्गबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विषयअनुसारका पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनु पर्छ । साथै, हालको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात घटाइनु पर्दछ ।
८. स्थानीय अभिभावकको विश्वास लिएर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्नु पर्दछ । यसबाट उनीहरुको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको चासो बढ्न जान्छ । अभिभावकको विश्वासविना विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्न सक्दैन र टिकाइ राख्नपनि सकिँदैन ।
९. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षकहरुले लामो समयसम्म शिक्षण कार्य गरिसकेका र अवकाश लिन चाहाने शिक्षकलाई सरकारले निश्चित सुविधासहित अवकाश योजना ल्याउनु पर्छ । यसबाट विद्यालय शिक्षामा नयाँ पुस्ताले प्रवेश पाउन सक्छ ।
१०. सरकारी कोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिहरुबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको शुरुवात गर्नु पर्छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको मुहार नै फेरिनेछ । यसको शुरुवात शिक्षक आफैंबाट गर्नु पर्दछ ।
११. प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरी यसलाई शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ । यस क्रममा उसले गर्नुपर्ने काम तोकिदिनु पर्छ र काम गर्न नसके तत्काल पदबाट हटाउनु पर्छ । उसलाई पेशाप्रति जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०७३ ले यस विषयलाई समेटे पनि शिक्षा नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
१२. विद्यालयको मूल्याड्ढन एसएलसी परीक्षालाई मात्र आधार मानमानी सबै कक्षाको नतिजालाई हेर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१३. सरकारले गरेका निर्णय, घोषणा, परिपत्र तथा न्यायालयबाट भएका फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
१४. आफ्ना माग पूरा गराउन बन्द–हड्ताल गर्नुभन्दा यसको विकल्प खोज्नु पर्दछ । माग पूरा गराउने स्वरुप परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप