प्रदेश १ मा लागूऔषध प्रयोग रोक्न दुई लाख विद्यार्थी परिचालन गरिने

१४ वटै जिल्लामा नर्सिङ शिक्षा विस्तार गरिने


  • हाम्रो कोशी आवाज.com
  • २०७८ जेठ २७

धरानः प्रदेश १ मा लागूऔषध दुव्र्यसनको समस्या भयावह छ । यसै सन्दर्शमा प्रदेश १ सरकारले लागूऔषध प्रयोग रोक्न दुईलाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७८–०७९ मा सो कुरामा विशेष जोड दिइएको छ । लागूऔषध प्रयोग निराकरण, विपद् व्यवस्थापन, नैतिक शिक्षा तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै योग्य सक्षम र सभ्य नागरिक तयार गर्न किशोरकिशोरी लक्षित ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने नाराका साथ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी दुई लाख विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
यस्तै, विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने जनाइएको छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोरकिशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौनशिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ समेत भनिएको छ ।
विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा–खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सफा, सुरक्षित, जबाफदेही ढङ्गले सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, स्थापित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेजस्ता कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस्तै, व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरु तयार गरी लागूगरिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय सरकार तथा उद्योग व्यवसायसंग सहकार्य गरि वृत्ति परामर्श मेलाहरुको आयोजना गरिने, बाल विकास केन्द्रलाई प्राथमिकता, प्रारम्भिक कक्षादेखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई जोड दिइने पनि जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आफै सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण गरिने, सरकारी विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र अपाङ्ग एवम् लैङ्गिक मैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड सुविधा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने जनाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका २०७६ अनुसार विद्यालयमा सूचना प्रविधिलगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता, सरकारी विद्यालयहरुमा भौतिक सुविधाको अभाव भई शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा कमी रहेको जनधारणालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता विद्यालयहरुमा रहेको भौतिक सुविधा र संरचनाको गहन अध्ययन गरी मर्मत, सुधार, विस्तार तथा सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत विद्यालयहरुको स्तरोन्नती र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन निश्चित मापदण्ड बनाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भाषा, कोचिङ तथा वैदेशिक रोजगारीको तयारीका लागि सञ्चालित कक्षाको व्यवस्थापन र मापदण्ड निर्धारण गर्न निर्देशिका जारी गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहनदार विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता, विद्यालय नर्सिंङकार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा जोड, प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा, अनौपचारिक शिक्षा, आयमूलक तालिम र निरन्तर सिकाइ केन्द्र तथा सामुदायिक पुस्तकालयको विकास र सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षक–विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागू गरी विधार्थीहरुको नेतृत्व विकास, सीप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास, प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण, उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिने जनाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपरको हिंसा र दुव्यवहार नियन्त्रण गर्न विद्यालय र समाजमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, बालबालिकाको लागि अल्पकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको व्यवस्था, सन २०२५ सम्ममा बाल–विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने गरी रणनीति, बालगृह, बालहेल्प–लाइन, बालबालिका खोजतलास केन्द्रसँग समन्वय तथा सहकार्य, आपतकालिन बाल संरक्षण कोषलाई निरन्तरता, भविष्यका कर्णधार बालबालिकासँग प्रदेश सरकारकार्यक्रमलाई निरन्तरता, अटिजम तथा अन्य शारीरिक, मानसिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको समन्वयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रवर्द्धन र संरक्षणको कार्य । साथै गठन भएका जिल्ला बाल संगठनहरुलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समन्वय गरिने पनि जनाइएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् बाट प्रमाणप्रत्र लिएका बाहेकका अन्य सबै श्रमिक कामदारहरुलाई आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरी प्रमाणिकरण गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति प्रवर्द्धन गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक इन्जिनियरिङ तालिम केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप