छुवाछुतमुक्त भनिरहन्छौं, छुवाछुत गरिरहन्छौं !


  • हाम्रो कोशी आवाज.com
  • २०७८ जेठ २१

जातीय विभेद वैज्ञानिकरूपमा असत्य र सामाजिक रूपमा कलङ्क हो । जातीय विभेदको अन्त्य कानून वा संविधानमा मात्र होइन, मानव मनको जराबाट नै उखेलिनुपर्छ । जातका आधारमा हुने कुनै पनि हिंसा, घृणा वा अपमानविरुद्ध एकताबद्ध भएर सचेत नागरिकले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । कानुन बनाएर नै शुरु भएको जातीय विभेद कानुनद्वारा नै अन्त्य गर्न प्रयास गर्नु उचित हो । नेपाली समाजमा जात व्यवस्थाका कारण छुवाछुत र भेदभावले विकराल रुप लिएको हो । यसको जरो भनेकै धर्मसत्ता हो । धर्मका आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन हुँदा त्यस धर्मका सञ्चालकहरुले योजनाबद्धरुपमा राज्यमा लागू गरेको व्यवस्था अन्ततः धर्म, संस्कृति र संस्कार बन्न पुग्यो ।
मानिसको चेतना, मानसपटल र भित्री हृदयमा नै जात व्यवस्था गाडिएको छ । यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न चानचुने बहस, छलफल र कार्यक्रमले सम्भव छैन । उत्पीडित समुदायले निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जातका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि नेपालमा ६ दशक लामो दलित आन्दोलन भएको छ । जात व्यवस्थाका प्रवर्तक राणाशासन र शाही शासनविरुद्धमा भएका प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर होस् या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि भएको सशस्त्र जनयुद्धको जगमा भएको ०६२–६३ को महान जनआन्दोलनपश्चात् गठन भएको अन्तरिम संसद (जो चुनावबाट होइन आन्दोलनबाट गठन भएको थियो) त्यस अन्तरिम संसदले अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरी ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको दिनलाई सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, दलित समुदायले हर्षोउल्लासका साथ मनाउनु भनेको मुक्ति दिवस मनाउनु हो ।
जुन दिन ७० लाख मानिसमाथिको विभेदको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएकै आधारमा २०६८ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध (कसुर र सजाय) ऐन बनेको हो । २०६८ सालमा जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने व्यवस्था सरकारले नै गरेको थियो, त्यसदेखि यता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई आधिकारिकरुपमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ को रुपमा मनाइँदै आएको पाइन्छ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना नरोकिएका कारण यो दिवस मनाउनुको औचित्य छैन भन्ने सवाल पनि उठेको छ । छुवाछुत ‘मुक्त’ भनेको छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाउने वा बर्जित भनिएको हो, यदि भेदभाव वा छुवाछुत गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था हुन्छ । व्यवहारिकरुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न यस मुक्ति दिवसले सहयोग गर्नेछ । सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदाय एक पटक फेरि एकताबद्ध भएर एकीकृत र निर्णायक आन्दोलन संघर्ष गर्न आवश्यक छ । त्यसको तयारीका लागि जेठ २१ लाई सबैले उपयोग गरौं । कम क्षतिमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई परिणाममुखी र मुक्ति पर्वका रुपमा अघि बढाऔं ।
जात व्यवस्थाको उत्पत्तिः
भारतीय उपमहाद्वीप आजको भारतमा करिब ३५ सय वर्षअघि वर्ण व्यवस्थाको जग हालिएको हो । त्यसैका आधारमा हिन्दू धर्मको मूल ग्रन्थमध्ये सबैभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेदको १० औं मण्डलको पुरुष सुत ९० ऋचामा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र उल्लेख गरिएको छ । वेदकै आधारमा करिब २२ सय वर्ष अघि रचित मनुस्मृति अध्याय–१ श्लोक ३ को २४१ मा शुद्रलाई सबैभन्दा बढि अपमानित गरिएर व्याख्या गरिएको छ ।
शुद्रलाई दानवका रुपमा घोषणा गरिएको छ । नेपालमा वि.सं. १४३६ मा जयस्थिति मल्ल (ठकुरी वंश) ले भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, किर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट र दक्षिण श्रीनाथ भट्ट यी ५ जना ब्राह्मणहरु झिकाई मनुस्मृति आधारित ४ वर्ण र १८ जातका आधारमा नेपालमा विभाजन गराइएको हो । वि.सं. १८२५ मा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले ४ वर्णलाई निरन्तरता दिँदै ३६ जातमा विभाजित गरे ।
वि.सं. १९१० मा श्री ३ जंगबहादुर राणाले लोकपाति झा र लेसपाति झालाई मनुस्मृति (हिन्दू दर्शन) मा आधारित ऐनको मस्यौदा बनाउन लगाएर लागु गरे । मुलूकी ऐन १९१० ले नै नेपालमा जातप्रथाको लिखित कानुन बनेको हो । वि.सं. १९०३ देखि २००७ सम्म जात व्यवस्था संस्थागत भयो । अहिले १२९ जात छन् । जात प्रथा हिन्दू धर्मको अभिषाप हो ।
दलित शब्द:
नेपालका १२५ (हाल १२९) जातिमध्ये आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको तराईका २१ र पहाडका ५ गरी २६ वटा जातिहरुको समुदाय दलित हो । दलित जात, थर वा वर्ग नभएर यो समुदाय हो । यो समुदायलाई दलित शब्दले सम्बोधन गर्नु अघि शुद्र, अछुत, पानी अचल, थी मज्यूँपी, कुजात, पउनी, परिगणित, अति पिछडा, हरिजन जस्ता शब्दले सम्बोधन गरिन्थ्यो ।
हिन्दू समाजमा वर्ण व्यवस्थाअनुसार अछुत बनाइएका कथित तल्लो जातलाई भारतका ज्योती फुलेराओले सन् १८७३ मा पहिलो पटक दलित शब्दको प्रयोग गरेका हुन् । उनी भारतमा उत्पीडित जाति तथा महिला मुक्ति आन्दोलनमा चिन्तक सामाजिक(नागरिक अभियान्ता थिए । सन् १९२७ मा डा. भिमराव अम्बेडकरले दलित शब्दलाई राजनैतिक रुपमा स्थापित गरेका हुन् । वि.सं. २०२४ सालदेखि नेपालमा पहिलो पटक दलित शब्द प्रयोगमा आएको हो । दलित शब्द सामाजिक आन्दोलनको उपज र हिन्दु समाजमा अपहेलित जातिहरुको साझा नाम हो । यो संगठित शक्ति हो ।
संघर्ष र उपलब्धिः
भारतमा २० करोड र नेपालमा ७० लाख मानिस अहिले पनि जात व्यवस्थाको शिकार बनेका छन् । नेपालमा राणा शासनको अन्त्यको लागि आन्दोलन चलिरँहदा २००४ सालदेखि दलित आन्दोलन शुरु भएको हो । वि.सं. २०२० सालमा छुवाछुत गर्न नपाईने कानुन बनेको हो । २०४७ सालको संविधानले समानताको हक दिएको थियो । २०६३ जेष्ठ २१ मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । २०६८ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध (कसुर र सजाय) ऐन बनेको छ । २०७२ को संविधानले जातीय भेदभावलाई अन्त्य गरेर समावेशी सिद्धान्त अपनाएको छ । २०७४ सालको कानुनले जातीय छुवाछुतलाई फौजदारी अपराधका रुपमा लिई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ ।
चुनौती:
अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन हुँदा कार्वाही कार्यान्वय गर्ने उत्तरदायी र जवाफदेही प्रशासनको अभाव छ । हिन्दू धर्मशास्त्रमा सुधार गर्ने र गलत परम्परा, कुसंस्कारको अन्त्य गर्ने संगठित शक्तिको अभाव देखिएको छ । धर्म, संस्कार, संस्कृतिका नाममा खेप्नु परेका पीडाबाट उन्मुक्ति खोज्न स्वतन्त्र बहस र तथ्यमा आधारित छलफल चलाउन सक्ने समूहको समेत अभाव छ । ऐन, कानुन र संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वय गर्न, गराउन राजनीतिक पार्टी, संघ, संस्था समाज र सरकार उदासिन देखिएका छन् । दलितका समस्या जातीय समस्या मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रको समस्या हो भन्ने बुझाई हुन नसक्नु अहिलेको चुनौती हो ।
निष्कर्ष:
त्यसैले अब जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । क्लबदेखि मन्त्री मण्डलसम्म दलितहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउन क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । भूमीविहीन, अव्यवस्थित, सुकुम्बासी दलितलाई अनिवार्य भूमीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलितका लागि निःशुल्क र अनिवार्य प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि कम्तिमा स्नातककोत्तरसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दलित समुदायको क्षमता विकास गर्न नेतृत्वका लागि क्षमता विकास, सीपमूलक तालिम, पुँजी लगानी र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । १० वर्षभित्र नेपालका कुनैपनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पूर्ण अन्त्य गर्ने संकल्पसहित राज्यका सबै स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्छ । समतामूलक समाज निर्माणमा प्रत्येक नागरिकले सचेतना र खबरदारी गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । समाज तथा राज्यका सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता र आत्मसम्मान प्राप्त भएपछि आरक्षण कोटाको आवश्यकता पर्दैन, त्यसपछि दलित शब्द हटाउने या राख्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । परिवर्तन आफैबाट शुरुवात गरौं । छुवाछुतबिनाको अर्को नेपाल सम्भव छ, आउनुहोस् हामी सबै मिलेर निर्माण गरौं ।
(लेखक राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा दलित विकास समिति धरानका सदस्य सचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप