आजको स्तम्भः विचार, फिचर, मेरो भन्नुछ

अब के होला ?


  • आजको स्तम्भ
  • २०७८ वैशाख १४

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा दिल्ली एक्लो घोडासरह हुन खोजेको थियो । त्यसअघि नेपालमा राजा, राणा र दिल्लीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । वि.सं. २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा वा राजदरबार शक्ति केन्द्रबाट हट्यो । खासगरी वि.सं. २०६५ देखि तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहदेवसमेत सर्वसाधारण जनतासरह ‘ज्ञानेन्द्र शाह’ मात्रै भएर हिँडेका छन् ।
केही वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिमा उत्तरी छिमेकी देश चीन (बेइजिङ) चुप लागेर बसेजस्तो देखिए तापनि हाल उसले पनि नेपालको राजनीतिक घटना क्रमलाई सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेको थियो, छ । फलतः बेलाबेला चीनबाट पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरु हुने गरेको छ भने, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतहरु पनि नेपालमा छिसिक्कै केही हुने बित्तिकै दौडधुप गर्ने गर्छन् । त्यसो त विसं २०७२ को संविधान जारी हुने बित्तिकै भारतले स्वागत गर्नुको सट्टा नोटिस जारी गरयो । त्यतिमात्रै होइन, भारतले तत्कालै अघोषितरुपमा नाकाबन्दी पनि सुरु गरयो । यसपछि फेसबुके, युटुबे, ट्वीटे, अनलाइने लगायतका राष्ट्रवादी नेपालीहरुको तन र मनभित्रैबाट नक्कली राष्ट्रवादको उच्छवास सुरु भयो । उता चीन (बेइजिङ) चुप लागेर बसेजस्तो देखिएतापनि यही मौकामा चीन (बेइजिङ) का ठूला देखि साना नेताहरुसम्मले ‘तेल र रेल’ नेपाल ल्याउने पहल (राजनीति) सुरु गरयो । त्यसपछि मात्रै राजनीतिकरुपमा नेपालमा आफ्नो पकड गुमेको बुझेर भारतको राजनीतिक तहमा रहेका नेताहरु केही हच्केको थियो । र, अहिलेको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम त जगजाहेर नै रहेको छ ।
हुन त अभैmपनि नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने, कसलाई सेनाप्रमुख बनाउने, कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने, कसलाई गृहमन्त्री बनाउने, कसलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने, कसलाई आपूर्तिमन्त्री बनाउने, कसलाई जलस्रोतमन्त्री बनाउने, कसलाई लेखा समितिको सभापति बनाउने, कसलाई के बनाउने ?, … कसलाई … ? भन्नेबारेमा समेत (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) भारतकै इसारामा हुने गरेको थियो । उता युरोपियन युनियन, अमेरिका, गल्फ कन्ट्री, पाकिस्तान आदि देशहरुको पनि सकेसम्म नेपालको राजनीतिमा आ–आफ्नो चासो र स्वार्थ रहने गरेको भन्ने भनाइ, नेपालका ‘अति जान्ने सुन्नेहरुको मुखारविन्दबाट सधै सुन्ने गरिएकै हो । हुन त नेपालमा बामहरु सत्तामा नआओस् भन्नेमा युरोपियन युनियनसम्वद्घ देशहरु र अमेरिकाको सदावहार र प्रखुम ध्येय वा चाहना रहने गरेकै हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनबारे कुरो उठ्दै आएको थियो । तर, स्व. राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधानसभाको होइन, संसदीय निर्वाचन गराए । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने ४ सिट ल्याएर संसदीय राजनीतिमा बबुरो जस्तै देखियो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो एकमना सरकार बनायो ।
तर, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले काम गर्दा आफ्नै विवेकले भन्दा पनि दिल्ली दरबारले जे भन्थ्यो त्यही गथ्र्यो, मान्थ्यो भन्ने भनाइ छ । हुन पनि त्यसको उदाहरण भनेको, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको एकमना सरकारले नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोष्ट राख्न दिनुलाई लिन सकिन्छ । बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित नेपालको राजनैतिक रुपरेखा नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार, २०१७, पुस २२ मा जब राजा महेन्द्रले वीपीका निर्वाचीत सरकार विघटन गरे । उनले रेडियोमार्फत शाही घोषणा गर्दै भने, ‘देशमा प्रजातन्त्रको स्थिति कायम गर्न चुनाव गर्ने बाहेक अर्को उपाय थिएन । संविधानअनुसार सम्पन्न भएको चुनावमा नेकाले अत्याधिक बहुमत ल्यायो । नेकाको सरकार गठन पनि भयो । विगतका सरकारभन्दा यो सरकार अधिकारपूर्ण थियो । साथै आठ वर्षको अनुभव पनि थियो । तरपनि यो मन्त्रिमण्डलले शान्ति–सुरक्षा, सरकारले गर्नै पर्ने सामान्य कर्तव्य समेत पूरा गरेन । जनताको पीर, मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो । यसबाट देशको शान्ति मात्रै खलबलिएन, नेपालको मौलिक एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखा परयो । ज्यादै गैर जिम्मेदारी तरिकाबाट जनभावना प्रतिकूल देशको संविधान र राजमुकुटलाई समेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने प्रयास भयो भनी आरोप लगाए । त्यति मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध समेत लगाए । तर, स्वयम् महेन्द्रले पनि भारतलाई रिझाउन र, आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिए । जो हाल आएर फेरि उछालिएको छ (विगतमा पनि कालापानी, महाकाली नदी, टनकपुर सन्धि, सुस्ता, महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ (पाँचथर), जंगे पिलर, खुर्दलोटन आदिबारे धेरैपटक कुरो उठेको र आन्दोलन भएको छ ) । यसरी हेर्दा भारतले फेरि एकपटक राष्ट्रवादी नेपालीहरुको मनमुटु छाम्ने प्रयास गरेको छ ।
त्यसो त भारतको नेपाल नीतिबारे भन्नुपर्दा सन १९४९–५० तिरै भारतको संसदमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका थिए अरे तर, नेहरुले उनको प्रस्तावलाई तत्काल प्रतिवाद गर्दै ‘हामी आफै त भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेका छैनौं भने सयौं, हजारौं वर्षदेखि एक रहेको नेपाललाई कसरी भारतमा गाभ्छौं ? फेरि देहरादूनलगायत केही राज्यको विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपरेको त तिमीलाई थाहा नै छ ।’ भनेर सम्झाएका थिए रे भन्ने भनाइ नेपाली राजनीतिक बजारमा अभैmपनि अनौपचारिकरुपमा सुन्ने गरिएको छ । स्मरण रहोस्, तत्कालीन भारतमा ८ सयभन्दा बढी साना ठूला राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।
नेपालका केही अति जान्ने सुन्ने (अजासु) हरु विभिन्न पत्रपत्रिका लेख्छन्, भन्छन् अनलाइन र यु ट्युब च्यानलहरुमा अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन् पनि ‘२०४६ सालको जनआन्दोलन पनि त्यो बेला नेपाल आएर सोल्टी होटलमा डेराडण्डा जमाएर बसेका दिल्लीका प्रतिनिधिहरुले ल्याएको ‘एग्रिमेन्ट पेपर’ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सकारात्मक ढंगले टाउको हल्लाएको भए तुहिन्थ्यो ।’
हुन पनि नेपालका हरेक राजनैतिक दलहरु (केही सद्दसाना दलबाहेक) भारतबाट अप्रभावित छन् भन्ने अवस्था अब रहेन । किनभने, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत महाकाली सन्धि पास गराउन पार्टीको हाइकमाण्ड पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल (झण्डै एक महिना) सम्म केन्द्रीय कमिटिको बैठक लम्ब्याएको थियो । त्यहीबेला संसदमा सन्धि पास गराउने प्रक्रिया शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले चलाई रहेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेले के.क.को बैठक नेतृत्व पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल औपचारिकरुपमै संसदमा पत्र पठाएर आफ्नो पार्टीको बैठक नसकिञ्जेल यस विषयमा मतदान नगर्न अनुरोध गरयो । अन्ततः महाकाली सन्धि पास गराउने निर्णय गरायो । त्यो बेला संसदबाट महाकाली सन्धि पास हुनासाथै नेपाल टेलिभिजनबाट (प्राइमटाइममा समाचारको बीच समयमा) हालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओलीका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेता रहेका केपी शार्म ओलीले महाकाली सन्धि गरेवापत नेपालले वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब फाइदा हुने सपना बडो गम्भीर मुद्रामा बाँडेका थिए । मानौं उहाँको अन्तर हृदयले नै उक्त कुरालाई स्वीकारी रहेको छैन । तापनि उहाँ यस्तो सपना बाँड्न विवश हुनु हुन्छ । यद्यपि उक्त सन्धिको विपक्षयमा, राष्ट्रियताको वकालत गर्दै तत्कालीन एमालेकै वरिष्ठ नेता बामदेव गौतम लगायत चालीस जना सांसद मतदानको बेला तटस्थ रहे । हिरण्यलाल श्रेष्ठ र स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधर (एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उनीहरुले जितेका थिए) ले विपक्षमा आफ्नो मत दिएका थिए । तर, दुःखको कुरा वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब नेपालले पाउने त कता हो कता ? अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत पूरा भएको छैन । अब हामी राष्ट्रवादी भनिएका नेपाली जनताहरुले नै सोचौं त ? यस्ता हरिलक नेताहरुको पछि कतिञ्जेलसम्म आँखा चिम्लेर लाग्ने ? र, नक्कली राष्ट्रवादको गानाबजाना गरी रहने हो ?
हुन त ब्रिटिस लेखक जेपी क्रसले लेखेको ‘द कल अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा लेखिएअनुसार, (उक्त किताब अन्यत्र नपाइए पनि त्रिविविको लाइबेरीमा गएर हेर्न वा पढ्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ) भारतले सन् २००० सम्ममा नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्त बनाइसक्ने सपना देखेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि दिल्लीको उक्त मिसन सफल नभएकोमा थकथक मानिरहेका होलान्, भारतीय विस्तारवादी सोच भएका नेता तथा कर्मचारीतन्त्रका मुखियाहरु । हुन त त्यसको पूर्व रिहर्सलको रुपमा स्व. राजा वीरेन्द्रको पालामा नागरिकता विधेयकलाई ‘अर्थ विधेयक’ भनी संसदबाट राजा कहाँ पठाइएको विधेयकलाई पनि लिन सकिन्छ भने, विसं २०६४ मा तराईमा हचुवाकै भरमा लाखौं नागरिकता वितरण गरेको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । जानकारहरुका अनुसार त्यसर िजताभावी नागरिकता वितरण गर्दा पनि तराईका मुसहर, राम, डोम, चमार, हरिजन आदि भनी चिनिने भूमिहीनहरुले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यसैले मौसमी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी भनी चिनिन चाहने नेपालीहरुले यसबारेमा पनि कुरो उठाउने हो कि ?
उता सिक्किमलाई कसरी भारतले आफ्नो २२ औं प्रान्त बनायो ? भन्ने कथा जानी राख्नु वा जान्नु पनि मौसमी राष्ट्रवादीहरुका लागि कम सूचना मूलक नहोला । सिक्किमको कुरो गर्दा लेण्डुप दोर्जेको कुरा आउँछ । लेण्डुप दोर्जेले पनि सुरुमा भारतको अन्धभक्त हुँदै भारतकै पूर्ण सहयोग र समर्थनमा सिक्किमको संसदीय चुनावमा ३२ सिटमध्ये ३१ सिट ल्याएर जितेका थिए । तर, सिक्किमे जनताको सार्वभौम सत्ता थाहै नपाई भारतलाई सुम्पे । सायद त्यसरी भारतले सिक्किम नै खान्छ भन्ने कुरो स्वयम लेण्डुप र उनका मित्रहरुले पनि सुरुमा सोचेकै थिएनन् होला । यसरी एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किम विधिवत रुपमा १६ मे, १९७५ मा कानूनतः भारतको २२ औं प्रान्त भयो । हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हुनुको अभिमान इटलीको राजधानी रोमभित्र रहेको ०.४४ वर्ग किलोमिटरको भ्याटिकन सिटीको जनताबाट थाहा पाउनुपर्छ भने, एउटा स्वतन्त्र देश गुमाएर अर्काे देशको नागरिकको पीडा कस्तो नमीठो र असह्य हुन्छ भन्ने जान्न नजिकैको सिक्किमेलीहरुलाई सोध्नुपर्छ ।
नोटः थप केही जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, [email protected]

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप