आजको स्तम्भः रमाइलो शनिबार (शिक्षा र बालबालिका विशेष)

डाक्टर, इन्जिनियर मात्रै पढेका ?


  • बालकृष्ण चापागाईं
  • २०७८ वैशाख ४

हाम्रो समाज आज बहुआयामिक परिवर्तनहरूबाट गुज्रिरहेको छ । प्रत्येक पाइलामा हामी नयाँ र जटिल प्रश्नहरूसँग ठोकिन पुग्छौं । अनि आपैmसँग सोध्छौं पुराना तरिका र मूल्यमान्यता अब कति सान्दर्भिक छन् ? तीमध्ये कतिलाई छाड्ने र कतिलाई कायम राख्ने ? हाम्रा बाउबाजेले जे जस्ता संस्कार अँगालेका थिए, आज स्कूल–कलेजले त्यस्तो शिक्षा दिदैनन् । दिनप्रतिदिन परिवर्तनको स्वादमा रमाउँन नयाँ पिंढीहरूलाई आतुर छ । शिक्षा भए नोकरी पाइन्छ भन्ने आम धारणा छ । तर नोकरी छैन शिक्षितहरूको संख्या जति बढ्दैछ बेरोजगारको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै छ । त्यसैले त नयाँ परिवर्तन नगर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
समाजले कस्तो शिक्षा चाहन्छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आज पनि हाम्रो समाजमा डाक्टर अथवा इन्जिनियर बन्नु नै प्रतिभा र सफल शिक्षाको कसी अनि उज्ज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी मानिन्छ । त्यसैले अधिकांश आमाबाबुको आफ्ना छोराछोरीलाई त्यतै जान प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तथा अनवरत उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् तर कुनै समाजमा दार्शनिक र कवि पैदा हुन छोडे भने त्यस समाजमा अनेक खाले समस्या शुरू हुन थाल्छन् । दार्शनिक र कवि बन्न पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । सबै जना डाक्टर इन्जिनियर बन्ने दौडमै लाग्ने हो भने दार्शनिक अथवा कवि बन्ने उद्देश्य कसले लिने? त्यसका लागि आवश्यक कुरा कसले सिक्ने अनि कसले सिकाउने? यस्तातर्पm पनि केही शिक्षाविद्हरूको राय पाउँछौ । परिवर्तनले यी सबै कुरालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजोको शिक्षा र आजको शिक्षामा निकै फेरबदल भइसकेको छ । त्यसैले हिजोको जस्तो शिक्षाबाटै समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनी तर्क राख्ने बुद्धिजीवी पनि परिर्तन नचाहने यथास्थितिवादी भन्न सकिन्छ ।
विद्यालय शिक्षालाई कसरी र के के कदम उठाएर उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको वस्तुवादी टुंगोमा पुग्न जरूरी भइसकेको छ । यसले गर्दा शिक्षालाई परिवर्तन त्यसमा पनि नयाँ परिवर्तन गराउनका लागि राम्रा भनिएका विद्यालय के कारणले राम्रा भएका रहेछन् र खराब स्थिति झेल्न परेकाहरूले किन त्यस्तो स्थिति झेल्नु परेको रहेछ भनेर पत्तो लगाउने प्रयास स्थानीय सरकार, शिक्षक प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले प्रयास ग¥यौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कने परिपाटीबाट विद्यालय शिक्षालाई मुक्त गराऊँ । यी निकायहरू मिलेर काम गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि उपाय निकाल्न दशथरी दैलो चहारेर हिँड्नु पर्दैन । शिक्षक र स्थानीय सरकारबीच मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने गुणस्तरीय बनाउन सम्भव छ । जतिसुकै आर्थिक संकट विद्यालयलाई भए पनि यी दुइथरी दत्तचित्त भएर लागे भने त्यसबाट पार पाउने हजार उपाय निकाल्न सम्भव छ ।
यस बीचमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा सुधार्न जोड दिएको पाइन्छ । उसले दिएका सुझावहरूलाई संघीय शिक्षा ऐनमा राखेर अगाडि बढाउने हो भने पनि देशमा भएको शिक्षाको बेथितिलाई रोकी परिवर्तनका संकेतहरू पाँच वर्ष भित्रमा नेपाली जनताले देख्न पाउँछन् । आयोगले दिएको सुझावहरू निकै मनन् गर्ने योग्य रहेका छन् । विद्यालय शिक्षामा कक्षागत रूपमै विषय शिक्षक र कुशल, सक्षम र दूरदृष्टियुक्त प्रअको छनौट र उनीहरूको उत्प्रेरणालाई दिएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय बीचको जीवन्त र सुमधुर सम्बन्धलाई पनि आयोगले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न योग्यताको आधारमा सरकारी र अन्य कर्मचारी भन्दा कम्तीमा दशप्रतिशत ज्यादा तलब र सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा शिक्षकमा आत्मबल बढ्न गई कक्षाकोठाको सिकाइमा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने स्वयम् शिक्षकबाटै सुन्न पाइन्छ । त्यसैगरी शिक्षण सिकाई राम्रो गरेका शिक्षकलाई तलबसहित उच्च अध्ययनका लागि देश विदेश जाने, विशिष्ट श्रेणीसम्म पदोन्नति हुने, ग्रेड थप गर्ने लगायतका आकर्षक वृत्ति विकासका अवसर दिने सुभाव पनि दिइएको छ । आधारभूत तहको शिक्षक हुन स्नातक, माध्यमिक शिक्षक हुन स्नातकोत्तर डिग्री र शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापक हुन शिक्षणको पाँचवर्षे अनुभव, विद्यालय व्यवस्थापक शिक्षा वा तालिम र स्नातकोत्तर डिग्रीलाई न्यूनतम योग्यताका रूपमा स्वीकारिएको छ । कुनै पनि विद्यालयमा एक जना शिक्षक वा प्रधानध्यापक अधिकतम पाँच वर्ष मात्र रहने गरिएको छ । साथै कुशल, सक्षम र दूरदृष्टियुक्त व्यक्तिलाई शुरूमै उपसचिव सरहको तलबमान दिएर स्थायी पदमा आयोगबाटै छनौट गर्ने, उनलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गर्दा विद्यालय रूपान्तरणको पाँचवर्षे खाकासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई साक्षी राखेर स्थानीय तहले नियुक्ति दिने तर नियुक्ति दिइसकेपछि प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । राम्रो शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई ग्रेड थप, नगद पुरस्कार, सम्मान तलब सहितको अध्ययन बिदा आदि दिन सक्ने लगायतका अधिकार पनि प्र.अ.लाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै शिक्षण सिकाई राम्रो नगर्नेलाई नसिहत दिने, सुध्रिने अवसर दिने र दण्डित गर्ने अधिकार पनि प्र.अ.लाई प्रदान गर्ने सुझाव दिइएको छ । प्र.अ.को पेशागत वृत्ति–विकासका लागि शुरूमै उपसचिव सरहको तलबमान हुने तलबको १५ प्रतिशत भत्ता हुने, विशिष्ट श्रेणीसम्म पदोन्नति हुने लगायत आकर्षक सुविधा दिन प्रस्तावित गरिएको छ ।
देशमा राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि विद्यालय शिक्षामा खासै परिवर्तन नदेखिएकोले यस्ता प्रतिवेदन देश र जनताको पक्षमा छ भने सरकारले ऐनमार्पmत परिवर्तन ल्याउन किन ढिलाई ? यस विषयमा व्यापक रूपमा बहस चलेको पाइन्छ । सरकारले आपूmले सुधारका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन नसक्ने विज्ञहरूको रायसुझावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रमको प्रतिवेदन पनि सिंह दरबारको दराजको कुनामा थन्काएर राख्नु परिवर्तनलाई छेक्न खोज्नु जस्तै हो । त्यसैले पुरानो रोग अभैm पनि कायमै छ ।
सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने धमाधम प्रतिवेदनहरू आयोगमार्पmत् बुझ्ने तर कार्यान्वयन नगरी त्यसलाई राखीराख्ने यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक असर परेको महशुस भइरहेको छ । त्यसैले अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमार्पmत् परिवर्तन हुन सक्ने विषय वस्तुलाई संलग्न गराई सरकार ढुकुटीबाट तलब खानेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्यकारी नीतिले गर्दा धनी र गरीब, शक्तिशाली र शक्तिविहीन सबैले एउटै सामुदायिक विद्यालयमा एकैनासको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने छन् । त्यसले गर्दा परिवर्तनका संकेतले समाजलाई मेलमिलापको अनुपम थलो बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गाउँमा बसेका मानिसले सहर धाउनु पर्ने छैन । त्यही नै हो योजनासहितको शिक्षामा नयाँ परिवर्तन खोजिएको त्यसबाट गरीबका छोराछोरी पनि प्रतिभा भएकाले यदि साँच्चै नै विद्यालय तहको शिक्षा परिवर्तन सरकारले चाहेको हो भने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न केले छेकेको छ? सरकार दुई तिहाइको आपूmले चाहे अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर संघीय शिक्षा ऐन आइसक्नु पर्ने, बेलामा अभैm पनि सरकारमा के को धङधङ्गी? यदि सरकार बलियो हो भनी प्रमाणित गर्नेलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्नु पर्छ । त्यसमा भएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन तथा संशोधन गरी लैजान सकिन्छ ।
आर्थिक रूपले कमजोर त्यसै घरमा बसिरहेका हुन्थे तर यी कुराहरू छिट्टै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने रोजगारीमा अवसरहरू पनि फराकिलो हुने छन् र हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनमा महत्वपूर्ण योगदानका लागि कसैको पनि दुईमत नहोला ।
अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षा समग्र विकासको मेरूदण्ड हो । हिजो जे जस्तो तरिकाबाट शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम त्यसबाटै मनग्य रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्दै राज्य सञ्चालकको उपल्लो तहमा पुगेका छन् तर हिजो जस्तो आज शिक्षामा धेरै युग परिवर्तन हुँदै पढाउने शैली, पाठ्यपुस्तक तथा भौतिक संरचनाहरू आधुनिक खालका र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको हुनाले सोही बमोजिम नयाँ जनशक्ति विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराउँदै भएका जनशक्तिलाई परिवर्तित समयनुसार ढाल्न सक्ने वातावरण सरकारले तालिम लगाएका कार्यक्रमहरू दिई आपूmलाई उज्ज्वल दर्जाको रूपमा स्थापित गराउनु नै नयाँ परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी तहगत संरचनामा परिवर्तन, तलबमानमा परिवर्तन तथा पाठ्य सामाग्री, प्रविधिमैत्री शिक्षण विधि, योग्य शिक्षक र आधारभूत तहदेखि नै विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन आयोगको प्रतिवेदनमा समेत रहेको हुँदा मनग्य रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनका संकेतहरू अवश्य रूपमा पनि देख्न पाइनेमा कसैको पनि दुईमत नहोला । विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरणकारी सिफारिसहरू गरेको छ । आगामी दिनमा सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो । समयमै कार्यक्रमहरू छिटो भन्दा छिटो लागु गर्ने हो भने पनि शिक्षामा हुने विकृतिहरू स्वतः हटेर जाने थियो । शिक्षामा सुधार भई स्वच्छ निर्मल पानी जस्तो निर्मल बग्ने थियो । त्यसबाट बल्ल सफायोग्य जनशक्ति उत्पादन भई आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा देशलाई परिवर्तन गराउन सक्षम हुनेछन् । सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको नाजुक अवस्थामा आमूल रूपान्तरण नै हो । जुनसुकै आयस्तरका मानिसले पनि गौरवका साथ सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना सन्तति पढाउन प्राथमिकता दिने स्थितिको निर्माण हुनेमा कुने शंकै छैन ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप