आजको स्तम्भः विचार, फिचर, मेरो भन्नुछ

आदिवासी जनजाति हेपिएकै हुन् ?


  • निनाम कुलुङ ‘मंगले’
  • २०७७ चैत १८

नेपालमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको माग उठेको भएतापनि लगभग त्यसको ६० वर्षपछि २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । वास्तवमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जगका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध गरेको थियो । जसलाई नेपालमा चलेको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व पनि भन्न सकिन्छ । जे भए तापनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको जनयुद्धले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र, कथित उच्च जात समूहबाट जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आदि विभेदमा परेका पक्षलगायतलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको जागरुक बनाएको मान्न सकिन्छ, त्यसमा कसैको पनि विमति रहनु हुँदैन ।
त्यसैले यसरी हेर्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध राज्यको गलत नीति र राज्यको एकात्मक सोंच र संरचनाको कारण भएको र, फैलिएको भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्तै छ ।
फलतः राज्यले विभिन्न नीतिहरु बनाउँदा केही समावेशी र केही लोकतान्त्रिक अनि अग्रगामी कदम चालेर विस्तारै सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । जस्तो कि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध अर्थात् हिंसात्मक काम कारवाही छाडेर शान्ति प्रक्रियामा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.५ मा व्यवस्था भए बमोजिम तत्कालीन माओवादी र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भएका थिए ।
यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने यो शान्ति सम्झौताले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले सामूहिकरुपमा पहिचान स्थापित गर्न सके । वास्तवमा त्यसैको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्ता र राज्यशक्तिमा समानताको आधारमा साझेदारीको हैसियत खोज्न थालेका छन् । हुन त नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको हो । तर ती परिवर्तनहरुले नेपालको जातीय विभेदलाई सधैंका लागि पन्छाउन सकेका थिएनन् । ती परिवर्तनहरुले खासगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई शासनसत्ता राज्य शक्तिका लागि खासै समान हैसियत स्थापित गर्न सकेका थिएनन् । (हुन त हाल पनि कहाँ पो समान हैसियत स्थापित भएको छ र ?)
त्यसो त जातीय विभेद, समानता र समावेशी राज्यको वकालत गर्दा हालसम्म बाहुन वर्गले उठाउने प्रश्न भनेको यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो भन्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । तर हामीले के भुल्न हँुदैन भने यदि नेपालको समस्या जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, धार्मिक, आदि होइन, वर्गीय नै हो भने, तत्कालीन माओवादीले २०५६–०५७ सालसम्म वर्गीय नारालाई मात्रै उराल्दासम्म उसको जनयुद्धको घेराले किन रुकुम रोल्पाभन्दा बाहिर नाघेन ? अनि जब तत्कालीन माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय आदिको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य दिने भन्दै भकाभक राज्यहरु पनि घोषणा गर्दै गए, उसको जनयुद्धको घेराले पनि रुकुम रोल्पाको सीमित घेरा तोड्दै बाहिर आएर पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, दलित, मधेसी, महिलासम्मलाई आकर्षित गरेको हो कि होइन ?
त्यसैले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२.२ प्रतिशत रहेको बाहुन वर्गले विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्तामा सहभागिता खोजेको हो, साम्प्रदायिकता होइन भन्ने सम्झने हो कि ? हुन त नेपालमा जातले बाहुन हुँदैमा वाहुनवादी र वर्णवादी हुन्छन् अनि गैर–बाहुन हुँदैमा वाहुनवादबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि गलत हो । त्यसैले वाहुनवाद अथवा वर्णवादलाई एउटा प्रविद्यिगत अहंकार हो । किनभने वाहुनवाद अथवा वर्णवाद जोसुकैमा लागू भएको देखिन्छ । अझ वाहुनवाद अथवा वर्णवाद आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलमा महारोगको रुपमा देखा पर्दैछ ।
उता नेपालका कुनैपनि मिडियाहरुले प्रचारप्रसार नगरिदिएको भए तापनि समाचार प्रकाशित प्रशारित नगरेको भए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २०७० वैशाख ८ गतेका दिन ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थिए । जस्तो कि, नेपालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भएन, जति पनि आदिवासी जनजातिहरु संविधानसभामा थिए, छन्, उनीहरु सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु थिए, छन् । त्यसैले संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु आफै छानेर पठाउन पाउनुपर्छ भनेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको निर्देशनात्मक आदेश जस्ताको तस्तै अंश यहाँ दिइएको छ ‘………..२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भए अनुसार रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ । तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनु पर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी–जनजाति लगायतका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरुले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजाती लगायत सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लगायतका कानूनहरुमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निम्ति आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।’ भनी आदेश जारी भएको थियो ।
निश्चय नै सो फैसलाले तत्कालीन संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सार्थक र, आईएलओ महासन्धि नं १६९, जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र अन्य मान्य सिद्धान्तहरुसँग संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ मेल खाँदैन, भनी घुमाउरो भाषामा फैसलाले बोलेको थियो भन्न सकिन्छ । हुन पनि उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दुई–दुई पटक सरकारलाई ताकेता समेत गरेको थियो भने नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि उक्त फैसलाई लागू गर्न पटकपटक सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । तर दुःखको कुरो उक्त फैसला कार्यान्वयन भएन ।
थप केही बुझ्नु परेः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
[email protected]

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप