मातृभाषा संरक्षणः व्यवहारमा छैन

सन्दर्भः मातृभाषा दिवस, केहीदिन गोष्ठी गरेर मातृभाषा संरक्षणको ढ्वाङ फुक्नु भएन


  • निमा पोङ्स्युवा
  • २०७७ फागुन ९

अङ्ग्रेजी महिनाको हरेक फेब्रुअरी २१ को दिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइन्छ । सन् १९५२ मा बङ्गलादेशमा मातृभाषा (बङ्गाली भाषा) बोल्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने विद्यार्थीहरु मारिएको दिनको संस्मरणमा यो दिवस मनाइने गरिन्छ । बंगलादेशमा त्यसबेला बङ्गलादेशलाई पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो । बंगलादेशबाट मातृभाषाको लागि क्रान्ति भएपछि सो दिनको सम्झनामा यो दिवसलाई मान्यता दिइएको छ ।
सन् १९५७ सालमा बंगाली भाषा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बंगलादेशको राजधानी ढाकामा विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए । यसरी आन्दोलन गर्दा राज्यबाट दमन भएको थियो । फेब्रुअरी २१ का दिन राज्यले आन्दोलनमा दमन गर्दा ढाकाको विश्वविद्यालयका पाँच विद्यार्थीले शहादत प्राप्त गरेका थिए ।
सन १९९९ नोभेम्बर १७ मा युनेस्कोले पनि यस दिनलाई विशेष दिनका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन २००० मा समेत यस दिनलाई मातृभाषा दिवसका रूपमा आह्वान गरेपछि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । बङ्गलादेशमा भने अहिले पनि आजको दिन राष्ट्रिय विदा दिने गरिन्छ । यस दिवसका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न भाषा तथा संस्कृतिहरुको विविधतालाई स्वीकार गरी बहुभाषा र बहुसंस्कृतिलाई संरक्षण प्रदान गरिएको छ । मातृभाषाकै संरक्षणका लागि जागरण स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्षरुपमा मनाइएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को अनुसार नेपालमा १ सय २३ वटा भाषाहरु बोलिन्छन् । यो संख्या २०६८ को कै गणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ मध्ये ४४ दशमलव ६ प्रतिशतले नेपाली भाषालाई आफ्नो मातृभाषा बताएका छन् । नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाकारुपमा ७७ दशमलव ३७ प्रतिशत जनसंख्याले स्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी ११ दशमलव ७ प्रतिशतले मैथिली बोल्दछन् भने ६ प्रतिशतले भोजपुरी, ५ दशमलव ८ प्रतिशतले थारू, ५ दशमलव १ ले तामाङ भाषा र ३ दशमलव २ ले नेवारी भाषा बोल्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस तथ्यांकअनुसार नेपाली भाषापछि नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो भने सवैभन्दा कम बोलिने भाषा संस्कृत हो । संस्कृत भाषा बोल्ने जनसंख्या १ हजार ६ सय ६९ रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुभाषिक भनिएको छ । धारा ६ मा सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ । यसबाट सवै (१२३ वटै) भाषाहरुलाई समान रुपमा संवैधानिक स्तर प्राप्त भएको छ । तर ब्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालका सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा अझै पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । अदालतमा दोभासे राख्ने ब्यवस्था भए पनि प्रहरी प्रशासन र कारागारमा मातृभाषा बोल्न अझै पनि प्रतिबन्ध छ । हिरासतमा रहेका आफन्त भेट्न जाँदा प्रहरीले मातृभाषा बोल्न दिँदैन । त्यसैगरी कारागारमा रहेका नेपालका आदिवासी मूलबासीले आफ्नो मातृभाषामा बातचीत गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँ सबैले बुझिने भाषा नेपाली बोल्न भनेर दबाब दिन्छन् । नेपालमा मातृभाषासँगै लिपीको समेत उत्तिकै महत्व छ । मातृभाषासँगै लिपी लोप हुने अवस्था छ तर नेपालमा नेपाली भाषा देवनागरी लिपीको मात्र प्रयोगले मातृभाषासँगै संभोटा लिपी, सिरिजंगा लिपी, अक्खारीका लिपीहरु लोप हुने अवस्थामा छ ।
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ तर संविधानअनुसार मातृभाषा कक्षा तथा मातृभाषा संरक्षणमा अत्यन्त न्यून काम भएको छ । मातृभाषा पढाइको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम शब्दकोष निर्माणमा भनिएजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । बहुसंख्यक मातृभाषाको पाठ्यक्रम तथा शब्दकोष बनिएको भएपनि प्राथमिकतामा हुनुपर्ने लोपोन्मुख भाषाको लागि ठोस कदम चालिएको पाइएन । संघसंस्था बाहेक राज्यबाट चारो हालेजस्तो केहीदिन गोष्ठी गरेर मातृभाषा संरक्षणको ढ्वाङ फुक्ने बाहेक अरु भएको पाइएन ।
देश संघीयतामा गएको भनिएपनि स्थानिय सरकारमा ठोस काम हुननसक्दा थप लोप हुने अवस्थामा छ । आधारभूत तहसम्म अनिवार्यरुपमा मातृभाषा कक्षा सञ्चालन नगरेसम्म नेपालको निधीको रुपमा रहेको मातृभाषा दिनानुदिन लोप हुने अवस्थामा छ । मातृभाषा संरक्षण गर्न राज्यको जति जिम्मेवार छ तपाईं हाम्रो पनि उत्तिनै जिम्मेवार छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप