आजको स्तम्भः विचार, फिचर, मेरो भन्नुछ

३१ वर्षमा २६ जना प्रधानमन्त्री

अन्ततः नेपालमा किन टिक्दैन बहुमतप्राप्त सरकार ?


  • बालकृष्ण चौलागाईं
  • २०७७ माघ ७

नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम विगतदेखि नै अनपेक्षित ढंगले अगाडि बढेको छ । विसं २००७ सालयताको नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई केलाउने हो भने देशमा जब–जब कुनै पनि दलले चुनाव जितेर बहुमत वा दुई तिहाई मतले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्छ, तब–तब मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुने गरेका उदाहरण छन् । निर्वाचनपश्चात् जनादेशको आकांक्षाविपरीत मुलुक झन् अस्थिरता र अराजकताको भुँमरीमा फस्दै गएको तथ्यहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता,सुशासन,समृद्धि र विकासका नाराहरू दिएर सम्पन्न भएका निर्वाचनहरू र तिनबाट अनुमोदित कुनै पनि सरकारहरूले आफ्नो आधा कार्यकालसमेत पूरा गर्न नसकेको इतिहास ताजै छ । सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले बाह्य शक्तिका अतिरिक्त आफ्नै आन्तरिक कारणले मुलुकलाई झन्झन् समस्यामा पार्दै गएको तथ्य विगतका घटनाक्रमहरूले नै प्रष्ट पार्छन् । इतिहासको यो तीतो यथार्थले समकालीन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन,चिन्तन र व्यवहारशैलीमा नै कहीँ कतै खोट त छैन ? एकखालको आशंका उब्जाएको छ ।
विसं २०१५ सालदेखि हालसम्म मुलुकमा सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार स्थानमा मात्रै सीमित भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको दुई तिहाइको बहुमत दुई सालभन्दा बढी टिक्न सकेन । काङ्ग्रेसले दुई तिहाइको जनादेश जोगाउन सकेन वा तात्कालीन राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसको त्यो दुई तिहाइ जनादेशलाई पचाउन सकेनन् ? फरक–फरक विश्लेषण छन् । ०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि दुई तिहाई बहुमतप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेसँगै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन लादियो । एक हिसाबले त्यो पञ्चायती शासन काललाई दोस्रो राणाकाल भन्न सकिन्छ ।
लामो समयको सङ्घर्ष र पटक–पटकका आन्दोलनपश्चात् २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । फलस्वरूप २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०४८ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेलियो । पुनः २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयोे । कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसदमा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिनामात्र सरकार चल्यो । तुलनात्मकरूपमा लोकप्रिय भनिएको उक्त सरकारलाई पनि षडयन्त्रमूलक ढंगले हटाइयो । चुनावी जनमतका आधारमा नेपाली नागरिकका अभिमतमाथि भएका यी आघातका घटना नेपाली राजनीतिक इतिहासका दुःखद् घटना हु्न् ।
विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । तर नागरिकले मत दिए पनि पार्टीले उक्त जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन । फलतः २०४६ देखि ०६३ सालसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको लामो द्वन्द्व र भुँमरीमा फसिरह्यो । नेपाली नागरिकका पटक–पटकका जनादेशको मर्ममाथि प्रहार लगातारजसो नै भइ नै रहे । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा एक्लैले २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकार पनि आन्तरिक सत्ता समीकरण मिलाउन र टिकाउन नसकेर ९ महिनामा नै ढल्यो । ०६४ मा गठबन्धनमा हिसाबले झन्डै दुई तिहाई मत पाएको प्रचण्ड सरकार नौ महिना पनि टिकेन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न भनी नेपाली नागरिकले जिताएको सरकार संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यसको दोष नेपाली राजनीतिक पार्टीलाई दिने वा नेपाली नागरिकको चुनावी अभिमतलाई दिने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपश्चात देशमा स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिएको थियो तर मुलुकमा झन् अस्थिरता र राजनीतिक अन्योल बढेको तथ्यले देखाउँछ । सामान्यतया एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भएता पनि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, परिवर्तनका लागि पटकपटक बलिदानी दिएका नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म स्थिर सरकारको अनुभव र अनुभूति नै गर्न पाएनन् । फलतः मुलुक अस्थिरता र अन्योलको भुँमरीमा फस्दै व्यवस्था परीक्षणको प्रयोगशालामात्र बनिरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात्का ३१ वर्षमा २६ जनाले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै फेरिएको तथ्यले नेपालको अस्थिर राजनीतिक दुरावस्थाको चित्र छर्लङ्ग देखाउँछ ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध ठूलो बलिदानी र सङ्घर्ष गरेका नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले नै पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर हिमायती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपछिका कालमा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेर दलहरुले आफूलाई असक्षम साबित गरे । अझ उदेकलाग्दो कुरा, गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रपछिको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरूले संविधान निर्माण गर्नै नसकी राजीनामा गरे । अर्को चुनाव सम्पन्न गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू असक्षम भएपछि गैरराजनीतिक व्यक्तित्व एवम् प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सत्ता सुम्पनुप¥यो । यो घटनालाई नेपालका राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको मान्ने या नमान्ने ? आआफ्नै तर्क र विश्लेषण होलान् । तर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात हालसम्मको ३१ बर्से अवधिमा २६ जना प्रधामन्त्री फेरिएको यो विवरण हेर्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु सफल र सक्षम छन् भन्ने बलियो आधार कहीँ कतै फेला पर्दैन । यो नै चिन्ताको विषय हो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाभएपछिका प्रधानमन्त्रीहरूको नामावली र कार्यावधि ः
क्र सं प्रधानमन्त्री अवधि (वि.सं.) पार्टी
१ कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ –२०४८ नेपाली कांग्रेस
२ गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८–२०५१ नेपाली कांग्रेस
३ मनमोहन अधिकारी २०५१–२०५२ नेकपा एमाले
४ शेरबहादुर देउवा २०५२ –२०५३ नेपाली कांग्रेस
५ लोकेन्द्रबहादुर चन्द २०५३ –२०५४ राप्रपा चन्द
६ सूर्यबहादुर थापा २०५४–२०५५ राप्रपा
७ गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५५–२०५६ नेपाली कांग्रेस
८ कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ –२०५६ नेपाली कांग्रेस
९ गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५६ –२०५८ नेपाली कांग्रेस
१० शेरबहादुर देउवा २०५८ – २०५९ नेपाली कांग्रेस
११ राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन २०५९ – २०५९ निर्दलीय
१२ लोकेन्द्रबहादुर चन्द २०५९ – २०६० राप्रपा चन्द
१३ सूर्यबहादुर थापा २०६० –२०६१ राप्रपा
१४ शेरबहादुर देउवा २०६१ –२०६१ नेपाली कांग्रेस
१५ राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन २०६१–२०६३ निर्दलीय
१६ गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६३ –२०६५ नेपाली कांग्रेस
१७ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५–२०६६ नेकपा माओवादी
१८ माधवकुमार नेपाल २०६६–२०६७ नेकपा एमाले
१९ झलनाथ खनाल २०६७ –२०६८ नेकपा एमाले
२० बाबुराम भट्टराई २०६८–२०६९ नेकपा माओवादी
२१ खिलराज रेग्मी २०६९–२०७० न्यायपालिका
२२ सुशील कोइराला २०७० –२०७२ नेपाली कांग्रेस
२३ केपी शर्मा ओली २०७२ –२०७३ नेकपा एमाले
२४ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७३ –२०७४ नेकपा माओवादी
२५ शेरबहादुर देउवा २०७४– २०७४ नेपाली कांग्रेस
२६ केपी शर्मा ओली २०७४।११।०३ देखि हालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

यतिखेर मुलुकमा नेकपाको करिव–करिव दुई तिहाइको सरकार छ । लामो समयको अन्योल र अस्थिरतापश्चात झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त नेकपाको यो सरकार जनादेशको जगमा इतिहासकै अपेक्षाकृत बलियो सरकार हो । संसारबाट कम्युनिस्टहरू लोप हुन लागिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले दुई तिहाइको नेतृत्व पाउनु कम महत्वपूर्ण कुरा हैन । यो अपार अवसरसँगै गम्भीर चुनौती पनि हो । यसर्थ नेपाली नागरिकले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै सुख, समृद्धि र विकासको असीम अपेक्षा गरेका छन् । यो अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यतिखेर मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहेको छ । मुलुकमा रेल र पानी जहाज कुदाउने, घरघरमा ग्यासको पाइप पु¥याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता योजनासँगसँगै तमाम आकांक्षा जगाउने र जनतालाई सपना देखाउने काममा प्रम ओलीले नाम कमाएकै छन् । विगतको राजनीतिक अस्थिरतासँगै विकासले गति लिन नसकेको अवस्थामा जनतामा एक खालको आशा, भरोसा र विश्वासको सञ्चारण गरिएको छ तर कतै ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सत्ता पनि २०१७, २०५१ वा २०६४ को सत्ताको नियतिको सिकार हुँदै त छैन ? जनजनको मनमनको खुल्दुली र आशङ्का भने अझै मेटिन सकेको छैन ।
नेपालमा लामो समयदेखि सरकार अस्थिर हुने, छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने जुन प्रवृत्ति थियो, अहिले त्यो रोकिएजस्तो छ । यो आशालाग्दो र सकारात्मक पक्ष हो । तर नागरिकका अपेक्षा, सरकारका गतिविधि र कामकारवाहीको परिणतिका हिसाबले त्यति सन्तोष मानिहाल्ने र ढुक्क हुने आधारचाहिँ देखिँदैन । यतिखेर आम नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक स्थिरतामात्रै होइन सुख, समृद्धि र विकास चाहिएको छ । सबैको चाहना आफ्नो दैनिकी सहज होस् भन्ने छ । गाउँमा बाटो, पानी, बत्ती वा बिजुली होस् । बिरामी भएको बेला स्वास्थ्य उपचार होस् । गाउँको स्कुलमा राम्रो पढाइ होस् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा प्राप्त गर्न घर घडेरी बेच्न नपरोस् । सामान्य भए पनि एउटा रोजगारी होस् । परिवारमा सबैलाई खान, लाउन र बस्न पुगोस् । यी र यस्तै कुरा नै आम जनताको सरोकार र चासोका विषयहरू यतिबेला प्रमुख बनेका छन् ।
सपना र योजनाका अमूर्त गफभन्दा पनि नागरिकको अवस्था आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले कति समृद्ध बन्न सक्यो त ?आम नागरिक कति समृद्ध र सुखी भए त ? उनीहरूको जीवनस्तरमा केकस्तोे मात्रात्मक परिवर्तन आयो त ? सरकारको सफलता–असफलताको मापदण्डको प्रमुख आधार यही नै हो । यतिखेर मुलुकमा समस्याका चाङहरू बढेका बढ्यै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा फगत गफमै सीमित भएको छ । दुई तिहाइको सरकारको करिब अढाई वर्षको यस अवधिमा बलियो सरकार,योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको बाटोमा उन्मुख छौंँ भन्नेसम्मको भरपर्दो आभास नागरिकलाई दिलाउन सकेको पाइँदैन । दुई तिहाइको सरकार आम नागरिकको मनमा विश्वासपूर्ण बास गर्न सकेको पनि देखिँदैन । तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पृष्ठभूमिमा इतिहासको तीतो अनिश्चय र आशङ्काको बादल नेपाली राजनीतिको आकाशमा मडारिँदै छ । कतै इतिहासमा जस्तै ओलीका सपना र नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात हुने त हैन ? आशंका दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ ।
अतः बहुमत र दुई तिहाई मुलुकलाई फाप्दैन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई पूर्णतः गलत र असफल प्रमाणित गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ अढाई बर्से अवधि पूरा गर्दैगर्दा सपनाका गफभन्दा पनि नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने सफल कार्यनीतिमा सरकारले ध्यान पु¥याओस् । विगतमा झैँ नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात नहोस् । अस्तु ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप