धरानलाई बालमैत्री बनाऔं


  • अप्सरा खत्री
  • २०७७ असोज २४

धरान एक सानो, सुन्दर, शान्त र सफा शहर हो । धरानको आफ्नो बेग्लै पहिचान रहेको छ । धरानमा धेरै किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरु भइइरहेका वा हुँदै आइरहेका छन् । हामी सबै धरानको उन्नति, प्रगति र समृद्घि चाहन्छौं र धरानको भोलिको भविश्य आजका हामी जस्ता कलिला बालबालिकाहरुको हातमा रहेको छ । भनिन्छ नि– हुने विरुवाको चिल्लो पात र नहुने विरुवाको फुस्रो पात । भनौं जसलाई जस्तो वातावरणमा हुर्काइयो त्यस्तै हुन्छ । आज एउटा बालबालिकालाई सानैदेखि राम्रो वातावरणमा हुर्काइयो भने त्यो बालबालिका भविश्यमा राम्रो मान्छे बन्छ । यति भन्दा सम्म सायद बालबालिकाको परिचय बुझ्नुभयो होला ।
हो, तपाईहरूले जे सोच्दै हुनुहुन्छ त्यही हुन् बालबालिका । आजका कोपिला भोलिका कर्णधार हुन् बालवालिका । देश विकासका मुख्य आधार नै हुन बालबालिका । जसले मक्किएका खम्बा बलियो पार्ने र चुहिएको छाना मजबुत पार्ने गर्दछन् । त्यसैले बालबालिकाको लागि वातावरण राम्रो बनाउन पर्दछ ।

बालमैत्री भनेको बालबालिकाहरुको लागि हक, अधिकार सुनिश्चित गरिएको वातावरण हो । जहाँ बालबालिकाको लागि हक अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । हाम्रो धरानमा रहेका २० वटामध्ये १२ वटा वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । अन्य वडा कोरोना कहरले गर्दा बालमैत्री हुनबाट रोकिएका छन् । बाँकी ८ वटा वडा मध्ये ३ वटा वडाहरू १ महिनाभित्र बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।
धरानमा रहेको नगरस्तरीय बाल सञ्जाल पनि सक्रिय छ र नगरपालिकाले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै खटिरहेको छ । भोलिको धरानको भविश्य आजको बालबालिकाको हातमा छ । त्यसैले धरानमा बालमैत्री नगर बनाऔं ।
नेपालमा स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षी अभियान थालेपछि धरानमा पनि यसको अभियान चलेको हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरी आफूलाई पक्ष राष्ट्रको पङ्तीमा उभ्याएपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो । यही अनुरुप विसं २०६८ मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति नेपाल सरकारले बनायो र त्यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । यिनै नीति र कानुनी दस्तावेज अनुसार नेपालका स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तीब्र गतिमा अगाडि बढेको हो ।
बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा पनि यातना दिन नपाईने राज्यबाट विशेष सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
समस्या पनि छ
नेपालमा बालबालिकाको हकहित सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरु रहेता पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त फितलो रहेको छ । अझै पनि बालबालिकाहरु बाल श्रमिकका रुपमा होटल, रेष्टुरा र ब्यक्तिको घरमा श्रमिक हुनुपर्ने, दुर्गम तथा विपन्न, सीमान्तकीकृत समुदायका बालबालिकाहरु शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । संविधानले आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा सबैलाई उपलव्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि विद्यालय भर्नामा समस्या, विद्यालय गएकै बालबालिकाहरुमा कक्षा छाड्ने समस्या चर्को रुपमा रहेको छ । खास गरेर गैरनेपाली मातृभाषी समुदायका बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक संरक्षण हुन सकेको छैन ।
धेरै स्थानमा कुपोषित बालबालिका भेट्न सकिन्छ । सडक बालबालिकाको समस्या अर्को रुप छ । सडक बालबालिकाहरु यौन दुव्र्यसनी, लागूऔषधको कुलत, घरेलु तथा मानसिक यातना लगायत विभिन्न समस्याको सिकार भएका छन् । भूकम्प, पहिरो, डुवान लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट सबै भन्दा बढी बालबालिका पीडित छन् । यसै कारण घरदेखि सार्वजनिक सबै क्रियाकलापमा बालमैत्री व्यवहारका लागि बालमैत्री शासनलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
(‘विश्व किशोरी दिवस’को अवसरमा शुक्रबार हाम्रो कोशी आवाज डटकम र प्लान इन्टरनेशनल नेपालले आयोजना गरेको ‘गल्स टेक ओभर’ अनलाइन कार्यक्रममा अप्सरा खत्रीले एक्टिङ इडिटरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै प्रकाशित लेख)

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप