निजीले शुल्क लिन पाउने

वैकल्पिक सिकाइलाई गणना गरिने


  • हाम्रो कोशी आवाज
  • २०७७ भदौ २५

धरानः स्कुले विद्यार्थीले वैकल्पिक विधिबाट सिकेको सिकाइलाई मूल शैक्षिक कार्यक्रमका रुपमा गणना गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले सो व्यवस्था गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘अब त्यसरी अध्यापन गरेको कुरालाई सिकाइ अवधिका रुपमा गणना गरिनेछ ।’ सो निर्देशिकामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन बाटो खुला भएको छ ।
गत १९ भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संशोधित निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरेपछि शुल्क लिने बाटो खुलेको हो । निर्देशिकामा चलाखीपूर्वक ‘निजी विद्यालय’ भनेर सम्बोधन गरिएको छैन । तर, शुल्क लिन पाउने विषयमा उल्लेख हुनुले निजीबाहेक अरु विद्यालयले ‘फि’ लिदैनन् भन्ने हो । शुल्कको विषयमा संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउन शुरु भएपछि अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा अर्काे सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेपछि सोहीअनुसार रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा स्वाध्ययन सामग्रीमार्फत् शिक्षण सिकाइ गराइँदै आएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने अनलाइन पढाएबापत् शुल्क लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । यद्यपि, प्रचलित कानूनको अधीनमा रहीस्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम लिन पाउने भनिएको अवस्थामा शुल्क कतिसम्म तिर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । अभिभावकहरु भने सामान्य र विद्यालय जाने अवस्थामा लिइनेभन्दा आधा कम शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप