नेपालको ‘सरहद’ कहाँसम्म हो ?


  • निनाम कुलुङ ‘मंगले’
  • मङ्लबार, साउन १३, २०७७

इतिहास पढ्ने हो भने, दोस्रो विश्वयुद्धको जग पनि राष्ट्रवादकै नाराको जगमा उभिएर तयार भएको देखिन्छ । किनभने, विश्व इतिहासको पछिल्लो कडी हेर्ने हो भने, जर्मन प्mयुहेर हिटलरले राष्ट्रवादको नारा उछालेरै सत्तामा पुगेका थिए । उनले राष्ट्रवादको नारा मात्रै उछालेका थिएनन् कि, जर्मन (आर्य) श्रेष्ठताको नारा पनि उछालेका थिए । उनले खोलेको राजनैतिक दलको नामै ‘सोसलिष्ट’ राखिएको थियो । हिटलरले सोसलिस्ट पार्टीको बलमा नै सबै बाधा अड्चनहरु पन्छाउँदै जर्मनीको सरकार प्रमुख बन्न सफल भएका थिए । उनले आपूm जर्मनीको सरकार प्रमुख भएको केही वर्षपछि नै दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात गरे । भनिन्छ उनले त्यो वेला यहुदी र कम्युनिष्ट गरी ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारेका मारेका थिए । तर, त्यसको परिणाम के भो ? अन्ततः उनले कस्तो अवस्थमा देह त्यागे ? यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे’ ले केही भनिरहनु परेन ।
त्यसो त आज पनि विश्वभरि नै राष्ट्रवाद मुर्झाउँदो क्रममा छ वा भनौं केही देशका स्वार्थी नेताहरुले जनतामाझ राष्ट्रवादको तुरुप फालेर आफनो सत्ताको आयु लम्ब्याउने वा राष्ट्रवादको तुरुपलाई सत्तामा पुग्ने भरयाङ बनाउने क्रममा छन् । हुन त केही देशमा राष्ट्रवादको नारा केवल ‘राष्ट्रवाद’मा मात्रै सीमित नरहेर ‘अति राष्ट्रवाद, एक्स्ट्रिम नेसनलिज्म’ तिर जाने खतरा पनि देखिँदैछ । हामी नेपालीहरु त राष्ट्रवादको मामलामा झन् के कम छौं र किनभने, एक ताका सारा विश्वमाझ ‘गोरखालीका सन्तान’ भनी चिनिएका हामी नेपालीहरु हौं ।
त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा ‘अकबरी सुन’ भन्दा पनि बढी (कसी लगाई रहन नपर्ने) एकसे एक राष्ट्रवादी कामरेडहरुको कमी छैन । तर, हाम्रो देशको राष्ट्रवाद कस्तो थियो, छ भने, जहिले पनि टुंगोमा नपुग्दै सेलाउने गरेको थियो वा भनौं टुंगोमा नपुगी बेवारिसे बन्ने गरेको थियो । अथवा यसो भनौं ‘वर्तमान सरकारका प्रखुम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युको मन्त्रीमण्डलमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार महिलाहरुको सहभागिता भएन भनी कुनै बेला सम्झाउन बुझाउन आएका ‘अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसं)’ का नेतृहरुलाई प्रधानमन्त्री ज्युले धम्क्याउँदै, सम्झाउँदै ‘अहिले बढ्ता ट्याऊँ ट्याउँ गर्ने बेला होइन’ भनेभैmँ हाम्रो राष्ट्रवाद पनि अहिलेसम्म ‘ट्याऊँ ट्याऊँ’ राष्ट्रवादको रुपमा मात्रै सीमित रहेको थियो भन्न सकिन्छ ।
विश्वका अधिकांश देशमा के देखिन्छ भने आप्mनो देशको सीमा मिचिदा वा सीमा क्षेत्रको विवादित भूमि आप्mनो हो भनी दावी गर्नका लागि त्यहाँका सरकार वा सरकार प्रमुखहरु नै अघि सर्छन् । तर, हाम्रो देश नेपालमा भने, यो मामिलामा अलि फरक परिदृश्य देखिने गरेको छ । खास गरी नेपालका जति सुकै राष्ट्रवादी भनिएको कुनै पनि राजनैतिक दल होस् वा ती राजनैतिक दलमा रहेका राष्ट्रवादी भनी चिनिने नेताहरु नै किन नहोस्, उनीहरुले नेपालको राष्ट्रवादलाई सत्तामा पुग्ने सबैभन्दा सजिलो भरयाङको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । जुन कुरोलाई पटक्कै राम्रो भन्न, मान्न सकिन्न । तर, यसपटक हाम्रो देशमा धेरै राम्रो र सही काम भएको छ । त्यो हो ‘नेपालको पश्चिमी सरहद (नेपाल–भारत–चीनको सीमा क्षेत्र) मा रहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको केही विवादित (स्मरणीय छ, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुस्ता र कालापानी विवादित भूमि भनी दुवै देशले स्वीकार गरेको) भूमि नेपाल सरकारले आप्mनो देशको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको, छापेको छ । यसलाई नेपालको सार्वभौम संसदले पनि दुई तिहाई भन्दा पनि बढी (प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ जना माननीयहरुमध्ये १२ जना अनुपस्थित, ४ जना निलम्बित र एक जना सभामुख, सभामुखले निर्णायक मत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था भएको) मतले पारित गरी सकेको छ । थप भएको भनिएको नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकार र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यलाई सबै नेपालीहरुले स्वागत गरेका छन्, मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका छन् । त्यसैले यो कामका लागि वर्तमान नेपाल सरकारका प्रमुख केपी ओली ज्यु विशेष धन्यवादका पात्र हुनु हुनुहुन्छ ।
तर, सीमाविज्ञ, विषयविज्ञ आदिले भनेभैंm नेपाल सरकारले आफनो देशको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकै, छापेकै भरमा भारतले ‘हिजोदेखि आजसम्म मैले तिम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको थिएँ, थिए छु । तर, आज तिमीले मेरो भूमि भनी दावी गरेर तिम्रो देशको नक्सामा समेत समेटेर नयाँ नक्सा छापेछौ । त्यसैले अबदेखि यो भूमि तिम्रो भयो, अब फिर्ता लैजाऊ’ भनेर त्यति सजिलैसँग भूमि फिर्ता दिँदैन, यो वास्तविकता भने, हामी सकबैले राम्रोसँग बुझ्नै पर्छ । तापनि हामीले नक्सासहित दावी गरेपछि तथ्य(प्रमाणसहितको एउटा आधार त खडा भयो, भएको छ । सकेसम्म चाँडै भारतले चर्चेको नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र) फिर्ता गर्नेतर्पm वर्तमान सरकारले कूटनीतिक रुपमा कदम चाली हाल्नुपर्छ । तर, भारत सरकारको नियत हेर्दा ऊ यस विषयमा प्रवेश गर्न इच्छुक नै छैन तर, अभैm पनि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता, बुद्धीजीवी, नागरिक समाजका अगुवा आदिले वार्ताका लागि पहल लिनेतर्पm सोच्नु पर्छ । त्यसो त हालको हाम्रो पुस्ता (हामी छौं) ले सो भूमि तत्कालै फिर्ता लिन, गर्न नसके तापनि हाम्रा भावी पुस्ता तथा सन्ततिहरुले तथ्य प्रमाण र इतिहासको आधारमा दावी गर्ने छन्, फिर्ता लिने छन्, एउटा बलियो आधार भने खडा भएको छ ।
माथि शीर्षकमा भनिए झैं वास्तवमा नेपालको सरहद कहाँसम्म हो ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनभने, नेपालको इतिहास हेर्ने हो र, विशाल नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने, नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म मात्रै नभएर पूर्वमा दार्जिलिङ–सिक्किम (टिष्टा नदीसम्म) र पश्चिममा किल्ला–काँगडासम्म रहेको देखिन्छ । स्मरणीय के छ भने, सुगौली सन्धि भारतस्थित तत्कालीन बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् १८१५–१६ मा गरेको थियो । जुन सन्धि तत्कालीन नेपाल सरकार र तत्कालीन बेलायत सरकारसँग भएको युद्धको परिणामअनुसार भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै चीनको भूभाग रहेको हङकङ भूमिबारे पनि बेलायतले सन् १८४२ मा चीनसँग सन्धि गरेको थियो । सो सन्धिको धारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार ‘(हिज मेजेस्ट्री दि इम्परर अफ चाइना सेडेस टु हर ब्रिटानिक मेजेस्ट्री द क्विन अफ ग्रेट ब्रिटेन दि आइल्यान्ड, आइसल्यान्ड अफ हङकङ टु बी पोसेस्ड इन पर्पेच्युटी …’ भनी लेखिएको छ भने, भारतस्थित तत्कालीन बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् १८१५–१६ मा गरेको सुगौली सन्धिको धारा ३ मा ‘(द राजा अफ नेपाल हेयरहियरबाई सेडेस टु द अनरेबल द इस्ट(इन्डिया कम्पनी इन पर्पेच्युटी अल द अन्डरमेन्सन्ड टेरिटोरिज ।’ भनी लेखिएको छ । स्रोतः ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालद्धारा लिखित ‘नेपालः टिस्टादेखि सतलजसम्म’ नामक किताबको पाना नम्बर १४३ ।
यसरी हेर्दा हङकङ सन्धि (सन् १८४२) एको छ भने, भारतस्थित तत्कालीन बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् १८१५(१६ मा गरेको सुगौली सन्धि (सन् १८१५÷१६) दुबैको धारा ३ मा प्रयोग, प्रयक्त भएको ‘( …सेडेस र … पर्पेच्युटी भन्ने शब्दहरुले खास महत्व र अर्थ राखेको देखिन्छ । त्यसैले चीनले बेलायतबाट हङकङ र पोर्चगुलबाट मकाउ फिर्ता पाउँदा नेपालले पनि सुगौली सन्धिमा गुमाएको पूर्ववत् नेपाली भूभाग किन फिर्ता नपाउने ? त्यही भएर अब नेपालका राष्ट्रवादी कामरेडहरुले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि मात्रै नभएर पूर्वमा दार्जिलिङ–सिक्किम (टिष्टा नदीसम्म) र पश्चिममा किल्ला (काँगडासम्म दावी गर्ने अभियानमा लागेर तपाईँहरुको राष्ट्रवादी छविलाई कसी लगाई रहन नपर्ने बनाउन होस् ।
विश्वको राजनीति र इतिहासमा चासो राख्ने, हुनेहरुलाई थाहा भएकै हुनु पर्छ कि सन् १९९७ जुलाई १ तारिखदेखि मात्रै हङकङ चीनको अधिनस्त वा भनौं चीनको स्वशासित क्षेत्र भएको हो । जहाँ अहिले ‘एक देश दुई व्यवस्था’ लागू भएको छ । त्यस्तै माकाउ, मकाउ पनि सन् १९९९ डिसेम्बर २० मा चीनको अधिनस्त वा भनौं चीनको स्वशासित क्षेत्र भएको हो । स्मरणीय छ, कुनै वेला चीनकै भूभाग रहेको हङकङ र माकाउ, मकाउ बेलायत र पोर्चुगलको उपनिवेशको रुपमा रहेको थियो । स्मरणीय छ, माकाउ, मकाउ ४२५ वर्षसम्म पोर्चुगलको उपनिवेशको रुपमा रहेको थियो भने, हङकङ १५६ वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेशको रुपमा रहेको थियो । यो पंक्तिकारले माथिको प्रसंग किन उल्लेख गरेको हो भने, केही समय अघिसम्म नेपालमा पनि चर्को स्वरमा राष्ट्रवादको वकालत भइरहेको थियो, छ । हुन त आजको युग भनेको सूचना र प्रविधिको विकासले गर्दा ‘विश्व नै एक गाउँ भएको’ भन्ने भनाइ वा भनौं मान्यता स्थापित हँुदै गएको अवस्था हो ।
केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
[email protected]

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप