अन्ततः किन चलेनन् गाडी ?

व्यवसायीको तर्कः गाडी मर्मत हुन सकेका छैनन्, गाडी चल्न थालेछ त भन्दै बैंकले ताकेता गर्छ, भेडेटार, दुहबी, बुढीखोला यात्रु छोड्दा बदनाम हुने त होइन ?


  • हाम्रो कोशी आवाज
  • शुक्रबार, असार २६, २०७७

धरानः शुक्रबार धरानको भानुचोक पुग्दा यातायात चलेका थिएनन । त्यहाँ एकजना मात्रै यात्रु देखिन्थे, जो सार्वजनिक बस कुरिरहेका थिए ।
‘इनरुवा जानुपर्ने काम थियो, सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात चल्छ होला भनेर आएँ तर बस एउटा पनि देखिनँ’, भानुचोकमा भेटिएका धरान–१७ का दिनेश राईले भने, ‘अन्य साना सवारीमा जानुपरयो भनेर भाडा सोधेको महङ्गो भाडा भनेपछि घर फर्किन लागेको ।’ हो, अहिले सरकारले निर्णय गरेपछि केही राहत महसुस गरेका सर्वसाधारणले यातायात नचल्दा यस्तै हैरानी खेप्नुपरेको छ ।
उता व्यवसायीले भने तीन महिनादेखि थन्किएको गाडी चलाएपनि बैंकले ताकेता गर्न थाल्ने भन्दै नचलाएको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त गाडी ग्यारेजमै थन्किएका छन्, टायर कुहिएको छ, थन्किएका गाडीका इन्जिन खिया लागेको, ब्याट्री डाउन छ, इन्जिन बिग्रिएको अवस्थामा छ, मर्मत गर्ने पैसा अधिकांशसँग छैन, भनौं मर्मत गरेर निकाल्न समस्या छ’, पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ भन्छन् ।
उनी व्यवसायीले अहिले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । व्यवसायीले गाडी नै चलाएपनि बैंकको किस्ताले ताकेता हुने भएकाले पनि गाडी नचलेको बताउँछन् । गाडी चलेपनि थोरै दुरीमा चल्दा बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या हुने उनी गुनासो गर्छन् ।
‘तपाईहरूको गाडी धमाधम चल्न थाले त अब किस्ता ल्याउनुहोस् भनेर बैंकले हैरान पार्छन्’, उनी थप्छन्, ‘त्यही भएर पनि व्यवसायीले गाडी ननिकालेका पनि हुन् ।’
उनले सरकारको निर्णयले व्यवसायी खासै खुशी नभएको बताउँछन् । ‘व्यवसायी उत्साहित नै छैनन्’, उनले भने, ‘त्यही भएर पनि गाडी चल्दैनन् ।’ उनले दोब्बर भाडा लिएर व्यवसायको बदनाम हुने पनि तर्क गरे । ‘यहाँबाट भेडेटार, दुहबी, बुढीखोला यात्रु छोड्दा त होला तर दोब्बर भाडा लिने भन्दै यात्रु सहमत नहोलान्, यात्रुले नै सोच्छन् गाडी नै खाली लुट्छमात्रै भनेर, बदनाम हुने त यातायात व्यवसायी नै हो ।’ उनी भन्छन् ।
उनले सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकको किस्ता सार्ने, गाडी र चालकको कागजपत्र नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिने, व्यवसायीले लकडाउनभरीको बिमा, ब्याज र केही अनुदान दिनुपर्ने लगायत काम गर्नुपर्ने बताए ।
उता यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधन सन्चालन नगर्ने भएका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न अनुमति दिएपनि हाल व्यवसायी गाडी संचालन गर्ने अवस्थामा नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंले जनाएको छ । व्यवसायीसँग तीन महिनादेखि थन्किएको गाडी ग्यारेजबाट निकाल्ने हैसियत समेत नभएको महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । सरकारले अग्रिम तयारी नगरी एक्कासी गाडी चलाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले जनाएको छ । आफुहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहँदाचाहँदै पनि आपसी सल्लाह नगरिकन एकतर्फी रुपमा यातायात सञ्चालन गराउन खोजेको आरोप व्यवसायीको छ । शुक्रबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार सामु यातायात सञ्चालनका लागि शर्त राखेको छ ।
सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै बैंक किस्ता तथा ब्याजदर पूर्ण सरलीकरण हुनुपर्ने, चारमहिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुरयाउनुपर्ने, साना, ठुला, मझौला सवारी साधनको सिट मापदण्ड अनुसार यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट हुनुपर्ने तथा एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको बीमा प्रिमियम अवधिको छुट हुनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन् । यी माग पुरा भएमात्र सार्वजनिक सवारी चलाउने भनिएको छ । यदि सरकारले माग पुरा गर्न नसके सरकालाई नै तालाचाबी बुझाउने महासघंले चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदका बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताएका थिए । निर्णय अनुसार अहिलेका लागि अन्तरजिल्ला सवारी साधन चलाउन पाइने छैन । सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने सबै यात्रुले मास्क लगाउनुपर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र चालकले पन्जासहित मास्क पनि लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तै सिटक्षमताभन्दा आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने हुनाले तोकिएको भाडादरको ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने खतिवडाले जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप