सन्दर्भः विश्व आदिवासी दिवस

हेरेरै चित्त बुझाउने जाति !

बञ्चित आठ पहरिया, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ, कार्मारोङ, खवास, निन्ह्वा जो वर्षौदेखि हेरेरै चित्त बुझाउँछन्, बुझाइरहेछन्


  • निनाम कुलुङ ‘मंगले’
  • बिहिबार, असार २५, २०७७

हो, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हालसम्म यत्ति नै संख्यामा आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् ! भनी किटेर (फाइनल) निर्णयको रुपमा वास्तविकरूपमा बाहिर आएको छैन । त्यसैले हालसम्म पटकपटक गरेर वि.सं २०५४ ६१ व्टा जाति वि.सं. २०५८ मा ५९ जातिलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति मानेर सूचीकृत गरेको थियो भने सो सूचीको व्यापक विरोध (सो सूची अपूरो र जथाभावी गरिएकोले गर्दा) भएपछि वि.सं २०६५ मा तत्कालीन सरकारले मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले विसं २०६६ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तथा सुझावपत्र पेश गरी सकेको छ । सो प्रतिवेदनमा पहिले सूचीकृत भएका ५९ जातिमध्ये ‘फ्री’ र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति म हुँ भनी कसैले पनि दावी गर्न नआएको ले ती दुई जातिलाई खारेज गर्न र विसं २०५८ मा ‘वनकरिया’ भनी अलग्गै जातिका रुपमा सूचीकृत गरिएको वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सुझाव दिएको छ भने त्यसअघि राईकरणको मारमा परेका, राईकरण गरिएका (जबरजस्ती कथित राई जातिमा गाभिएका) आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ त्यस्तै, रानाथारु, कार्मारोङ, खवास, निन्ह्वा लगयात नयाँ २५ वटा जातिहरुलाई थपेर र, पूरानो ५६ वटा गरेर ८१ वटा जातिलाई सरकारले आदिवासी जनजाति मानेर सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी पछिल्लोपटक मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि लगभग ११ वर्ष भइसकेको छ । तर, …
यसरी हेर्दा विश्वका आदिवासीहरुको इतिहास धेरै लामो भए तापनि सन् १९९४ देखि मात्रै अंग्रेजी (ईसं) वर्षको अगस्ट ९ तारिखका दिन हरेक वर्ष ‘विश्व आदिवासी दिवस’ का रुपमा मनाउन सुरु ग्रियो । जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघकै तत्ववाधानमा औपचारिक रुपमा मनाउने गरिन्छ भने, यो वर्षको ‘विश्व आदिवासी दिवस’ २६ औं हो ।
हुन पनि हाल विश्वमा २२० वटा देश रहेको मानिन्छ । (संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता पाएका, लिएका देशहरु भने १९५ वटा मात्रै रहेका छन् ।) त्यसमा सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा नभएका स–साना टापु देशदेखि लिएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न ठूला देशहरुसम्म रहेका छन् । जे होस्, संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ती २२० मध्ये ९० वटा देशमा आदिवासीहरुको बसोबास रहेको छ । तर, विश्वभरिका ९० देशमा केवल ३ करोड ७० लाख मानिसहरु मात्रै आदिवासीहरुको जनसंख्या रहेको छ । यो भनेको विश्वको सम्पूर्ण जनसंख्याको केवल ५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसो भए तापनि विश्वका यी ५ प्रतिशत आदिवासीहरुले नै विश्वमा हाल अस्तित्वमा रहेको लगभग ७ हजार विभिन्न भाषाहरुमध्ये ९० प्रतिशत भाषा बोल्ने गरेका छन् । तर, यी आदिवासीहरु भाषा, संस्कार, संस्कृति रहनसहन, भेषभुषा, धर्मकर्म, मूल्य–मान्यता, परम्परागत कानुन, सम्पदा आदिमा धेरै धनी (सम्पन्न) रहेको भए तापनि उनीहरु आर्थिक र शैक्षिक स्थितिमा भने साह्रै दयनीय अवस्थमा रहेका छन् । त्यसो त नेपालका आदिवासीहरुको पनि आर्थिक र शैक्षिक स्थितिमा खासै सुधार भएको अवस्था छैन, माथि एक प्रसंगमा विश्वभरिका आदिवासीहरुको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएझैं दयनीय र गए गुज्रेकै देखिन्छ ।
अझ नेपालमा सरकारले आदिवासी जनजाति भनी मान्यता दिएको तर, अत्यन्त कम संख्या, अशिक्षित, कम शिक्षित र अविकसित अवस्थामा रहेको राउटे, कुसुन्डा, ब्यासी, राजी, हायु, लाप्चा, किसान, जिरेल लगायत आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् भने नेपाल सरकारले नेपालको आदिवासी जनजाति हुनलाई तोकेको विभिन्न आधारहरु भएर पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन २०५८अन्तर्गत आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको आठपहरिया, याम्फु, कुलुङ, घले, कार्मारोङ, खवास, निन्ह्वा, लगायत आदिवासी जनजातिको मान्यता नै नपाएको अवस्थमा रहेका आदिवासी जनजातिहरु पनि छन् ।
तर, पनि विसं २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि भएको राजनैतिक परिवर्तनपछि भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका लागि (व्यवहारिक रुपमा कम र कागजी रुपमा धेरै) धेरै कुरो प्राप्त भएको छ भन्न सकिन्छ । हुन त यसो भनी रहँदा अहिले पनि नेपालमा व्यवहारिक रुपमा कसैले पनि मातृभाषाको रुपमा नबोल्ने सस्ंकृत भाषा (विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा एकहजार ६६९ जनाले संस्कृत भाषालाई मातृभाषा लेखेको देखिन्छ) मा राज्यले नै विश्वविद्यालय चलाएको छ, धेरै माध्यमिक विद्यालय र गुरुकल (संस्कृत शिक्षा) संस्कृत शिक्षामा आधारित विद्यालयहरुले अभैm पनि विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क र उल्टै छात्रवृत्ति समेत दिएर चलाएको छ, जहाँ संस्कृत भाषामा पढाइ हुन्छ ।
त्यस्तै अझै पनि राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ लाई नै कायम गरिएको छ । तर, नेपालमा बोलिने १२३ वटा भाषाभाषीमध्ये धेरै कम भाषाभाषीहरुको पाठ्यक्रम मात्रै लागू गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकार वा भनौं राज्यले नेपालका कुनै पनि मातृभाषीको भाषामा सिंगो विषय पढाइ हुने एउटा पनि आधारभूत तहसम्मको स्कूल खोलेको देखिएको छैन, विश्वविद्यालय खोल्ने कुरो त परै जाओस् । केही मातृभाषामा विश्वविद्यालय र आधारभूत तहमा पढाइ भएतापनि धेरै मातृभाषामा अझै पनि तत्कालै सरकारी तवरमा पढाइ हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसो नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुमध्ये (राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १ सय २३) ७०(८० प्रतिशत भाषाहरु लगभग मृत्युको नजिक पुगेको अवस्था छ । बाँकी भाषाहरुमध्ये पनि लगभग ४५ प्रतिशत मात्रै सुरक्षित प्रायः छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पहिलेभन्दा बढी नै आफ्नो हकअधिकार पाएको भनेर बोली रहँदा, लेखिरहँदा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, अझै पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक पूर्ण रुपमा उपयोग, उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । जस्तो कि, अझै पनि गाई वा गोरु मारेको आरोपमा आदिवासी जनजाति, दलित, (केही बाहुन क्षेत्री समेत) मुस्लिम लगायत मानिसहरु ३–४ वर्ष जेल बस्नुपर्ने र ५०–६० हजारसम्म नगद जरिवाना (फैसला गर्ने श्रीमानको तजबिजमा) भोग्न बाध्य छन् ।
जे होस्, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक, अधिकार आदिको कुरो गर्दा नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा सरकारमा रहेकाहरु (शासक वर्ग) ले २०६२–०६३ को परिवर्तनको राप र तापमा परेर र, हाहाहुहुमै आइएलओ महासन्धि– १६९ पनि पारित गरेका थिए । तर, पछि आईएलओ १६९ बारे अलि राम्रोसँग बुझेपछि उनीहरुले सो महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै चाहेनन् भन्ने त हालसम्म पनि व्यवहारमा लागू नभएकोले नै देखाउँछ । किनभने, आइएलओ महासन्धि १६९ बारे सो सन्धि पारित भैसकेपछि मात्रै नेपालमा राज्य चलाएर बसेका वर्गहरुले आइएलओ महासन्धि १६९ को अन्तर्य के हो ? मर्म के हो ?, आशय के हो ? भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझे । त्यसपछि बल्ल उनीहरुले सो महासन्धिलाई लागू हुनै दिएनन् । सम्भवतः भविश्यमा पनि सो महासन्धि नेपालमा अक्षरशः लागू हुने छैन ।
त्यसो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले गरेको प्रगति वा प्राप्तिकै कुरो गर्दा युएन ड्र्रिपलाई पनि नेपाल सरकारले सन् २००७ मै अनुमोदन गरेको हो । त्यस्तै, धेरैअघि नै (विसं २०५४ जनजाति विकास समिति गठन गरेर ६१ र २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाएर ५९ जातिलाई) नेपालका ५९ आदिवासी जनजाति भनी नेपाल सरकारबाट आदिवासी जनजातिको मान्यता पाएको पनि छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरु हकमा त्यो सूची नै पूर्ण र अन्तिम सत्य ! नभएकोले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु, कर्मारोङ, ह्युल्छोदुन, लगायत २५ वटा नयाँ जाति थप्न भनी मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई विसं २०६६ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खासमा पहिले सूचीकृत ५९ बाहेक छुटेका अरु आदिवासी जनजातिहरुले आफू पनि आदिवासी जनजाति हुने आधारहरुसहित निवेदन दिनूपर्ने भनी कार्यदलले सूचना जारी गरेपछि १ सयभन्दा पनि बढी जातजातिले आधारसहित त्यो बेला निवेदन दिएका थिए । त्यसअघि नै कुलुङ लगायत किरातीहरुले आफूहरुलाई पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकरण गर्नु पर्ने माग राखेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए ।
स्मरणीय छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार जाति सूचीमा सूचीकरण हुनका लागि आप्mनो अलग्गै मातृभाषा, लिखित अलिखित इतिहास, अरुको भन्दा भिन्न संस्कार, संस्कृति, चालचलन, रीतिथिति आदि हुनु पर्ने भनिएको छ । स्मरणीय छ, यहाँ उत्पत्ति थलो अर्थात् भूमि छुटेको छ । विश्वका आदिवासीहरुको इतिहास हेर्दा भूमि नभएको आदिवासी हुन सक्ने देखिदैन । कल्पना गरौं त ! यदि भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो नभए पनि आदिवासी हुने हो भने त बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) शरुलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गरे भैहाल्यो, जुन माग उनीहरुले लगभग १ दशकदेखि राख्दै आएका छन् । वास्तवमा कुरो नचपाई भन्नु पर्दा नेपालका सूचीकृत ५९ जातिहरुका लागि जताततै ‘राईँदाईँ’ छ भने, जाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधारहरु प्रशस्तै भएर पनि सूचीकरणबाट वञ्चित भएका आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ, कार्मारोङ, खवास, निन्ह्वा लगयात असूचीकृत जातिहरुलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात छ’ ।
थप केही बुझ्नुपरेः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
[email protected]

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप