उपाध्यक्ष किन नियुक्त ?


  • निनाम कुलुङ ‘मंगले’
  • सोमवार, असार २२, २०७७

हुन त कानुनीरूपमा हेर्दा ‘वि.सं २०४७’ को संविधानले मात्रै नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिङ्ग, वर्ग आदिको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् नेपाल अधिराज्यको ‘संविधान २०४७’ ले मात्रै नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिङ्ग, वर्ग आदिको अस्तित्व र नेपालको वास्तविक धरातललाई स्वीकार गर्दै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलोपटक संविधानमै लेखेको अनि उल्लेख गरेको थियो ।
तापनि नेपालको संविधान २०४७ मा धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, खाद्यानको हक, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हक, निःशुल्क शिक्षाको हक, समानुपातिक समावेशी, मौलिक हक, आत्मनिर्णय अधिकार आदिलाई भने जानाजाना वा भनौं अञ्जानमै किन नहोस्, उल्लेख गरेको थिएन । त्यस्तै राष्ट्रिय जनावर पनि ‘गाई’ नै राखिएको थियो । हुन त नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा पछिल्लोपटक बनेको र नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसिया, एसिया र, समग्र विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको ‘वि.सं २०७२’ को संविधानमा पनि राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ नै राखिएको छ ।
हुन पनि नेपालका अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य–खस समूह (बाहुन क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणाहरू) ले राष्ट्रिय जनावरमा ‘गाई’ लाई नै किन कायम राख्न चाहन्छन् ? बुझ्न गाह्रो छैन । तर, त्यसो गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत जातजाति र धार्मिक समूहको धार्मिक, सांस्कृतिक, विभिन्नि अवसरमा मनाइने चाडपर्व, पाठपूजा, जात्रामात्रा आदि कार्यमा बन्देज लागेको अवस्था छ । किनभने, नेपालमा राष्ट्रिय जनावर मार्न नपाइने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जबकि विश्वको दक्षिणी गोलाद्र्धमा रहेको देश अष्टेलियाको राष्ट्रिय जनावर कङ्गारु हो । तर, त्यहाँ बुढापाका भएको र आवश्यकताभन्दा धेरै भएको कङ्गारु राज्यले नै मारेर कङ्गारुको मासु बेच्ने र छाला प्रशोधन गरेर प्रयोगमा ल्याउने गर्छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनमा (हाल पनि त्रिवर्षीय योजना बन्छ) नेपालका महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समूह, वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने विकासे प्रावधान राखियो । यस कार्यले गर्दा लामो समयदेखि राज्यले ऐन, कानुन, नीति, नियम, विनियम आदि बनाएरै बहिष्करणमा पारेको सम्झने नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायत सीमान्तकृत समूह, वर्गले थोरै भएपनि राज्यले आफूहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा समेटेको वा समेट्न खोजेको अर्थमा बुझे ।
यसै सन्दर्भमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले त्यो वेला ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’ भनी ‘जनजाति सूची’ मा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरयो । सरकारले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहने गरी जनजाति विकास समिति गठन गर्यो । सरकारले ती ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनेर, मानेर सूचीकृत पनि गर्यो । तर, त्यो नै जनजातिको पूर्णरूप वा विवरण थिएन । त्यस्तै त्यो वेलैदेखि ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर ‘आदिवासी जनजाति’ भनिनुपर्ने माग पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूले राख्दै आएका थिए ।
फलतः २०५८ मा ‘जनजाति विकास समिति’ को बृहद् रुप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भयो । सो प्रतिष्ठान गठनसँगै ‘प्रतिष्ठान ऐन’ पनि जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि पहिले सूचीकृत ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’ लाई हटाइयो (गुरुङ भए) भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतान भनी अलग–अलग सूचीकृत भएका जातिलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रूपमा सुटुक्कै (अध्ययन कार्यदल वा समिति गठन नगरी नै) सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ जनजातिबाट थपघट भएर ५९ आदिवासी जनजाति भए । स्मरणीय के छ भने, त्यसअघि ‘याक्खा’ जातिका अगुवाहरू नै आफूहरूलाई ‘राई’ भनी चिनाउँथे, आफ्नो नामको पछाडि याक्खाको सट्टा ‘राई’ वा ‘याक्खा राई’ लेखाउँथे । जस्तै स्वर्गीय दुर्गाहाङ, याक्खा, राई लगायतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार, कोर्इँच, हायु, कुमाल, मगर, मुसलमान आदिमा अभैm पनि कायमै रहेको देखिन्छ ।
जे होस्, आदिवासी जनजाति सूचीको सम्बन्धमा कुरो गर्नु पर्दा पहिले सूचीकृत ५९ जातिमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो थिएन, छैन । त्यस्तै, त्यो बेला मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषा तथ्यांक नै नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए र छन् । स्रोतः स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाति सेरोफेरो’ नामक किताब, पाना (१९३ । सुरुको ६१ जाति र पछिको ५९ (जाति दुवैमा) परेको राई जातिभित्र भने, नेपालका अन्य जात वा जातिसरह अलग्गै जातीय अस्तित्व वा भनौं जातीय स्वपहिचान भएका २२ वटाभन्दा बढी किराती, खम्बु जातिहरु गाभिएका छन् । जुन जातिहरुबारे उनीहरु वास्तवैमै नेपालका अन्य जात वा जातिसरह अलग्गै जातीय अस्तित्व वा भनौं जातीय स्वपहिचान भएका जातिहरु हुन् कि ? ‘राई’ हुन् ? भनी अभैm पनि स्वतन्त्र ढङ्गले अध्ययन गरे हुन्छ । यसरी सरुमा जानेर वा नजानेर २२ वटाभन्दा बढी किराती, खम्बु जातिहरूलाई जबरजस्ती राईमा गाभिएको अवस्था छ । जसमा कुलुङ लगायत किराती (खम्बुका सन्तानहरु) जातिहरु परेका छन् । जो राईभन्दा पनि खम्बु हुन्, खम्बु हुने आधारहरु बलियो छ ।
त्यसैले त अभैm पनि स्वतन्त्र ढङ्गले अध्ययन गरे हुन्छ भनिएको हो । यसरी शुरुमा जानेर वा नजानेर २२ वटाभन्दा बढी किरातीहरूलाई कृतिम जाति राई खडा गरेर ‘राई’ मा गाभियो । तर, त्यसरी जबर जस्ती राईमा गाभिएका २२ वटा किराती जातिमध्ये कुलुङ जातिका अगुवाहरूले विसं २०५७–०५८ देखि नै राईकरणबाट बच्न र आफ्नो छुट्टै जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न र, नेपालका अन्य जातजाति र समुदायबीच कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोलन र जनवकालत सुरु गरे । नभन्दै विसं २०६२–०६३ मा आइपुग्दा के हिमाल, के पहाड, के भित्री तराई, के तराई ? सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु (जो सूचीबाट विमुख रहेका थिए) सबै आदिवासी जनजातिहरू जाति सूचीकरणको आन्दोलमा सहभागी भए । निश्चय नै आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । तर, त्यसको छिनोफानो कुनै अमूक एनजिओ र तिनका हर्ताकर्ताहरूले नगरेर राज्य वा सरकारले गर्ने हो ।
जाति सूचीको मागले गति लिएपछि वि.सं २०६५ मा सरकारले मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरयो । सो कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी पहिले कथित ‘राई’ जातिमा गाभिएका चार किराती जाति एवम् कार्मारोङ, राना थारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २५ जाति थपेर र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ जाति नभेटिएकोले सो जातिलाई हटाएर तथा वनकरियालाई चेपाङ जातिमा गाभ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै पुरानो ५६ र नयाँ २५ गरी ८१ जातिलाई सूचीकृत गर्न सरकारलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो । तर, लगभग ११–१२ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यन्ययनमा ल्याएको छैन ।
बरु गुरुङको कार्यदलले थप गर्नुपर्ने भनी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नयाँ २५ जातिमध्ये राना थारुलाई केही महिनाअघि सरकारले सुटुक्कै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । तर, राना थारु जस्तै आधार भएको कुलुङलगायत बाँकी २४ जातिहरूचाहिँ के कति कारणले सूचीकृत हुन सकेनन् ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । त्यसैले राना थारुसँग सँगै कुलुङलगायत बाँकी रहेका नयाँ २४ जातिहरु पनि सूचीकृत भएको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । तर, सरकारको यस्तो कामले ‘मत्स्य न्याय’ गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
खासमा अहिले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ भन्दा बृहद रुपको ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन प्रक्रियामा रहेकोले गर्दा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आजउराप्र) खारेज गर्नपर्ने देखिन्छ । हाल यस (प्रतिष्ठान) ले गर्दै आएको विकासे कामहरू ‘आदिवासी जनजाति आयोगभित्रै महाशाखा वा शाखाको रूपमा स्थापित गरेर गर्दा भइहाल्छ । यसो गर्दा सरकारलाई अनावश्यक रूपमा सेतो हात्ती (उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, बोर्ड सदस्य, विज्ञ आदि) पाल्ने लेठा पनि आई पर्दैन । त्यसैले सरकारले अभैm पनि जति सक्दो चाँडो ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन गरेर ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ । किनकि, नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको जुनसुकै देशमा पनि ‘प्रतिष्ठान’ भन्दा ठूलो अर्थात् बृहद रूपको ‘आयोग’ भएपछि ‘प्रतिष्ठान’ को दरकार नै पर्दैन ।
थप केही बुभ्mनु परेः ०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
[email protected]

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप