पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग: उचित मुआब्जा दिन माग


  • हाम्रो कोशी आवाज
  • आइतवार, असार २१, २०७७

धरानः प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुआब्जा दिन मा गरेका छन् ।
सरकारले बन्दाबन्दीको समयका निकालेको सूचनाले आम जनता सुसूचित हुन नसकेको भन्दै जग्गा भोगचलनमा रहेको तर पुर्जा नभएका मानिसले जग्गा छोड्दा निकै समस्या हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले रेलमार्ग भनिएको स्थानको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएकाले सरकारले चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर मुआब्जा दिन सरकारसँग माग गरे ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका लगभग ४ हजार कित्ता अर्थात करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरिने छ । जसमा सबैभन्दा बढी झापामा ३ सय ३ बिघा, मोरङमा २ सय ३० बिघा र सुनसरीमा १ सय ४० बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण हुँदैछ ।
रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेल विकास आयोजनाका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने,‘मुुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरेसँगै रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएसँगै आयोजनाले थप गति लिने भएको हो ।
विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्न भनेको छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप