शुल्क विवादः सरकार र निजी विद्यालयको खिचातानी, अन्यौलमा अभिभावक


  • हाम्रो कोशी आवाज

काठमाडौं (बिबिसी): निजी विद्यालयका संठनहरूले विद्यालयहरूको आर्थिक सङ्कट टार्न अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
शिक्षकहरूले भने तलब नपाउँदा झन्डै दुई लाख परिवार दैनिक खर्च टार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै मध्यस्थता गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालयहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो निर्देशन विपरीत कार्य नगर्न भनेको छ । सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्बद्ध दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेको विषयमा विद्यालयको विरोध गरेका छन् ।
यी सबै घटनाक्रमबीच अध्ययन अध्यापनको विषय मात्रै नभई विद्यालयको सङ्कट, विद्यार्थीको शुल्क र शिक्षकको तलबको कुराहरू अन्यौलग्रस्त बनेको छ ।
शुल्कको अन्योल
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन असार १ गतेदेखि टेलिभिजन र रेडियोजस्ता माध्यम प्रयोग गर्न जेठ १८ मा एक निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
निजी विद्यालयका दुई सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावकहरूसँग गत वर्षको बाँकी र यो वर्षको दुई महिनाको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याको निवारणका लागि आवश्यक सबैसँग छलफल गरिने जनाइएको छ ।
गत चैतमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क नलिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो । तर प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन । प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले शैक्षिक सत्रको न्यूनतम दिन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयले पूरा गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘वर्षमा १९२ दिन पढाउने जिम्मा हाम्रो हो । त्यो जसरी पनि पूरा गछौैं । यो असामान्य परिवेश भएकाले केही रकम सहयोग गर्नुहोस् भनेका हौं ।’
तर उनीहरूले त्यस्तो ‘सहयोग’ के–कति वा त्यसको मापदण्ड के भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमार्फत् कक्षाहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको र छोटो समय हुँदा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ ।
वैशाखमा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षाजस्ता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन र नयाँ भर्ना नलिन निर्देशन जारी गरेको थियो ।
शिक्षकहरू के भन्छन् ?
अघिल्लो शैक्षिक सत्रको चैत महिनाकै तलब ५० प्रतिशत निजी विद्यालयका शिक्षकले नपाएको र यो वर्षको तलब ९० प्रतिशत शिक्षकले नपाएको निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सङ्गठनले जनाएको छ ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष होमकुमार थापाले आफूहरूले अनलाइन कक्षाहरू चलाउँदाको अतिरिक्त परिश्रमको पैसा मागेको नभई नियमित तलबको माग गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालयहरूले यस अघिका शैक्षिक सत्रमा विभिन्न शीर्षकमा जसरी शुल्क उठाएका थिए, ती पैसाको गणना गर्दा निकै ठूलो बचत हुनुपथ्र्यो ।’
तर सञ्चालनकहरूले अहिले त्यस्तो बचत नरहेको बताएका छन् । यसबीच शिक्षकले विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गर्दा उनीहरूले अभिभावकसँग शुल्क नलिई तत्काल तलब दिने विकल्प नरहेको बताएको युनियनले बताएको छ ।
युनियनले समस्या समाधानका लागि छिटो अभिभावकलाई दिइने छुटको निधो गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनु पनि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अध्यक्ष थापा भन्छन, हामी केही समय पर्खन सक्छौँ तर आंशिक तलब दिने विकल्पको भने पूर्णरूपमा विपक्षमा छौं ।’
विद्यार्थी सङ्गठनको विरोध
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन अनेरास्ववियुले प्याब्सन र एनप्याब्सनको आग्रहलाई महामारीको बेला ’सरकारले लिएको नीतिलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गरिएको’ कदम भनेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ’विद्यालयहरू कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्यौलता कायम रहेको’ भन्दै ‘विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित भएर बसेका बेला’ अभिभावकलाई गरिएको आग्रहलाई ‘हाँस्यास्पद् र भत्र्सनायोग्य’ भएको जनाएको छ ।
दुवै संगठनहरूले यसको विरोध गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । तर सञ्चालकहरूले भने विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक क्षेत्र अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको जनाएका छन् । नेपालमा ७,००० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप