गरिब मार्ने ‘लकडाउन’ अनि


  • निनाम कुलुङ ‘मंगले’

नेपाल सरकारले जेठ ३२ सम्मका लागि ‘लकडाउन’ लागू गरेको थियो । तर, जेठ ३० गते शुक्रबारदेखि सरकारले ‘लकडाउन’ लाई खुकुलो बनाएको छ । फलतः जोर–बिजोर दिनमा जोर–बिजोर नम्बर भएको निजी, जिप, कार, मोटरसाईकल, स्कुटर आदि चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार उद्योग, कलकारखाना, निर्माण क्षेत्र, व्यवसायिक उत्पादन आदिका गाडीहरू बाक्लै चल्न थालेको देखिन्छ । तर, फेरि पनि सरकारले आफ्नो देशका जनताका लागि अत्यावश्यक चिजबिजहरू जस्तैः खान्तेपिन्ते, अन्य सेवा–सुविधा, औषधी–उपचार, सार्वजनिक यातायात नचलेको अवस्थालगायत राहत प्याकेज व्यवस्थापनबिनाको यो खुकुलो लकडाउनले कस्तो परिणाम दिने हो ? त्यो भने अहिले नै केही भन्न सकिन्नँ । यसरी सरकारले ‘लकडाउन’ लाई खुकुलो पारे तापनि जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लागू गरेकै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उता सरकारको मातहतमा रहेको अर्थमन्त्रालयले गएको जेठ २५ भित्र उद्योगी–व्यवसायीहरूले जसरी हुन्छ, कर तिर्नू भनी सूचना जारी गरयो । यसरी हेर्दा नेपाली जनताले ८३-८४ दिनसम्म लगातार लकडाउन खेपेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो देशका आम उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि केही न केही राहत दिने र कर तिर्ने समयावधि कम्तिमा एक महिना थप्नुपर्नेमा अरु कुरो थाहा छैन, जसरी हुन्छ करचाहिँ तिर्नुपर्छ भनी हठात सूचना पो जारी गरयो । सरकारको सो सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थपेको छ । हुन त उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर तिर्नका लागि सरकारले तोकेको सो हद म्यादलाई ‘एक महिनासम्म लम्ब्याउनु’ भनी परमादेश जारी गरेको छ ।
यसो हेर्दा वर्तमान सरकारको आलोचक र अतिवादी सोच राख्नेहरूले भनेझैं कतै सरकारले आफ्नो आयु (शासन गर्ने समय) लम्ब्याउनका लागि मात्रै पो लकडाउनको समयावधि थपेको थप्यै गरेको थियो कि ? वास्तवमै बिना कुनै योजना र राहत प्याकेज हठातमा ‘लकडाउन’ गरेको बारे अबचाहिँ यो ‘केही नजान्ने कुलुङे’ लाई पनि शंका लाग्न थालेको छ है । नभन्दै लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै काठमाण्डौ, भक्तपुर, पोखरा, चितवन, दाङ, बटौली (बुटवल), नेपालगञ्ज, धरान लगायत सहर बजारमा (जेठ २९–३० देखि) सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदम प्रभावकारी नभएको र हालसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको भन्नेमा अविश्वास गर्दै सो विरुद्धमा नारा–जुलुस शुरु भइसकेको छ ।
हुन पनि, सरकार साँच्चै जिम्मेवार भएको भए, सबैलाई नभए तापनि कम्तिमा आधारभूत तहबाट हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरी रहेका अति गरिब र निमुखा जनतालाई भेदभाव नगरीकन केही न केही राहत प्याकेज दिन सक्नुपथ्र्यो । कम्तिमा मान्छेहरू बस्न लायक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नुपथ्र्यो । देशव्यापीरूपमा नभएतापनि कोरोनाको शंका लागेको वा नयाँ मान्छेहरू बाहिरबाट आएको क्षेत्र छुट्याएर, तोकेर कोरोना संक्रमित भए नभएको आरडीटी र पिसिआर दुवै माध्यमबाट व्यापकरूपमा परीक्षण गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सरकार भने अझै पनि… ।
यसरी नै सरकारले खान्तेपिन्ते, अत्यावश्यक चिजबीजको व्यवस्थापन गरेको घोषणा नगरिकनै नेपालमा जेठ ३२ पछि पनि लगातार बढाइरहेमा नेपालका साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान–बेलुका खान नपाउने सर्वसाधारण अर्थात् अति गरिब मानिसहरू कसरी बाँच्लान् ? उनीहरू मात्रै होइन कि, निम्न मध्यमवर्ग र मध्यमवर्ग भनिएकाहरूको पनि हालत के हुने हो ? सोचनीय र विचारणीय अवस्था आउने देखिन्छ । खासगरी यो समस्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अति गरिबहरुमा टड्कारो देखिन्छ । त्यही भएर पनि होला, वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्तालाई दाऊमा राखेरै भएपनि लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ ।
हुन त गत वैसाख ११ मा कीर्तिपुरको बजार क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने धादिङ जिल्लाका सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनका कारण काम पाएनन्, काम नपाएपछि स्वभावतः खान पनि पाएनन् । यसरी उनी खान नपाएरै मरे । एक अनलाइनमा उल्लेख भएको समाचारअनुसार सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनका बेला टोलमा क्लबले निःशुल्क बाँडेको खाना खाएर र, पाटीमा सुतेर बाँची रहेका थिए । तर,…
यसरी हेर्दा सरकारले यो, त्यो, ऊ, …, अनेक बहानामा फेरि (जेठ ३२ पछि) पनि लकडाउन कायमै राखेमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमणले भन्दा पनि खान नपाएर भोकमरीले धेरै मान्छेहरू नमर्लान् भन्न सकिन्नँ । फेरि लकडाउन लागू भएकै अवस्थामा पनि खै त कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घटेको ? बरु उल्टै बढ्याबढै छ । भन्ने नै हो भने, लकडाउन लागू गरेको बेलामा नेपालमा कति जना मानिसमा कोरोना देखिएको थियो ? लकडाउन लागू भएको लगभग ३ महिना अवधिमा कति जना मानिसहरू संक्रमित भए ? मैले यहाँ डाटा देखाई रहनु नपर्ला ।
यसरी हेर्दा लकडाउनको क्रममा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या अभैm बढ्ने क्रम जारी रहेमा सरकारले पनि मानिसहरू खान नपाएर मरून् कि बाँचून् ? त्यसको मतलब नगरी लकडाउनलाई निरन्तर थप्दै जाने भन्दा पनि निश्चित विधि विधान अपनाएर लकडाउन खोल्नुपर्छ । खासमा कुरो नचपाई भन्ने हो भने, वर्तमान सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधामन्त्री केपी ओलीज्यूले पहिले नै ‘भारतले लकडाउन नखोलेसम्म नेपालमा लकडाउन जारी रहने’ भनेको यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे’ को अन्तरकुन्तरमा धमिलो स्मृतिको रुपमा बाँकी नै रहेको छ । त्यसैले अहिले भारतमा पनि लकडाउन खुलिसकेकोले गर्दा अब नेपालमा पनि लकडाउन पूर्णरूपमा (पाँच तहमा होइन) खुल्ने छ भन्ने आशा गरौं ।
उता केही विषय विज्ञहरूले यो महामारीको भाइरसले (कोभिड–१९) ले सन् २०२५ सम्म पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्ने छ भनेका छन् । त्यसैले (कोभिड–१९) नामक भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा अभैm कति मान्छेहरूलाई बिरामी बनाउने हो ? कति मानिसहरुलाई परमधाम पुरयाउने हो ? अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, त्यसो भन्दैमा नेपाल सरकारले पनि सन् २०२५ सम्मै लकडाउन कायम राखी राख्ने कुरो पनि व्यवहारिक नहोला कि ?
वास्तवमा नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण व्यापकरूपमा देखापर्ने संकेतहरु देखा पर्ने बित्तिकै लकडाउन थप्नुका साथै सोही अवधिमा परिक्षण गर्ने कामलाई पनि व्यापक बनाउने र भारतीय नाका तथा नेपालकै पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा भनौं एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा जान नदिएर कडाईका साथ लकडाउनलाई पालना गराएको भए र राजनीतिक संरक्षण, चिनजान र भनसुनको भरमा जताभावी सवारी पास नदिएको भए संभवतः नेपालमा कोरोनाको संक्रमण यो तहमा फैलने थिएन कि ? तर, …
त्यसैले सरकार, अब कोरोनाको कारण जेसुकै होस् , तर, गरिब र निमुखा जनताहरूलाई खाली पेट वा भनौं नगद वा खाद्य सामग्री वितरण नगरी कतिञ्जेल भावनामा नबगी ‘लकडाउन’ मा बस भन्ने ? त्यसैले अब जसरी पनि ‘लकडाउन’ खोल्नैपर्ने देखिन्छ, यो ‘गरिबमारा लकडाउन’ कायम रहनु हुँदैन ।
युवा किन सडकमा ?
युवा पनि अहिले स्वतस्फुर्तरूपमा सडकमा आएको देखिन्छ । न कोही आयोजक, न कुनै पायोजक । सामाजिक सन्जालबाटै यता जौं, उता जौ भनेकै भरमा यतिका युवा जमात भेला हुनु चानचुने होइन । सरकार गैरजिम्मेवार भयो, अहिले भएको विकृति सुध्रियोस् भन्ने युवाहरूको चाहना देखियो । उनीहरूले बोकेको प्लेकार्डबाटै थाहा हुन्छ कि उनीहरू यस्तो चाहेको देखियो । प्रदर्शनमा विशेषतः केही विषय उठे । सबै जनतालाई सुहाउँदिलो हुनाले पनि विषय पाच्य नै भए । कोरोनाको पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने, तत्काल आरडीटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने, कोभिड नियन्त्रणका नाममा भएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब र अनियमितता सार्वजनिक हुनुपर्ने साथै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी त्यहाँ रहेकालाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार हुनुपर्ने । सही कुराको संकेतलाई सबैले साथ दिन आवश्यक छ । यस्ता कुरालाई राज्यले बेलैमा सोचेर अघि जानु वान्छनीय हुन्छ ।
नोटः थप केही जान्न चाहेमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
ninamkirat123@gmail.com

प्रतिक्रिया

  • प्रबन्ध निर्देशकः डम्बरकुमार तुम्वापो
  • निर्देशकः राजेन्द्र गुरूङ
  • प्रधान सम्पादकः महेश श्रेष्ठ
  • सम्पादक/प्रकाशकः शेखरनाथ जोगी
  • फोटो सम्पादकः लक्ष्मण थापा
  • सल्लाहकारः हर्ष सुब्बा, गौरवमान श्रेष्ठ, भीम लिङ्थेप